Maratha Reservation : 'सगेसोयरे' अधिसूचना अंतिम करण्याच्या हालचाली
मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीने आतापर्यंत मराठा समाजाच्या ५७ लाख कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत. अशा नोंदी सापडलेल्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही नातेसबंध तपासून कुणबी दाखले देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. ही मागणी राज्य सरकारने मान्य करीत यासंबंधीच्या अधिसूचनेचा मसुदा हरकती व सूचनासाठी प्रसिद्ध केला होता. मात्र, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागेपर्यंत ही अधिसूचना अंतिम होऊ शकली नाही. त्यामुळे ही निवडणूक संपताच मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषण आरंभले होते. अखेर सहा दिवसानंतर गुरुवारी उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या यशस्वी शिष्टाईनंतर जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. सगेसोयरे अधिसूचना अंतिम करण्याबरोबरच आंतरवाली सराटी आणि अन्य ठिकाणी आंदोलनादरम्यान मराठा आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, मराठा आणि कुणबी एकच आहेत या सबंधी कायदा करावा आदी मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने जरांगे पाटील यांना १३ जुलैपर्यंत वेळ मागितली आहे. Maratha Reservation
उपोषण सुटताच राज्य सरकार जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सक्रिय झाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सुमंत भांगे व सबंधित अधिकाऱ्यांना सह्याद्री अतिथीगृहावर पाचारण करत त्यांच्याकडून सगेसोयरे अधिसूचना अंतिम करण्याबाबत सुरू असलेले कार्यवाहीची माहिती घेतली. त्यावर या अधिसूचनेच्या मसुद्यावर ८ लाख हरकत व सूचना आल्या. त्यावर ६ लाख हरकती व सूचना याची नोंद घेण्यात आली असून अद्याप २ लाख हरकती व सूचनांचे विश्लेषण करणे, त्या नोंदवून घेऊन त्यावरील प्रक्रिया शिल्लक आहे. आचारसंहितेमुळे हे काम शिल्लक राहिले आहे. तसेच मराठवाड्यात आतापर्यंत १ लाख ३७ हजार कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठा समाजाला दाखले देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्यास सांगितले. त्यासाठी आवश्यक असेल तर अतिरिक्त कर्मचारी घेण्यास सांगितले. त्यामुळे मराठा समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी जरांगेना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे राज्य सरकार अधिसूचना अंतिम करण्याचे संकेत आहेत.
Maratha Reservation : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी
सगेसोयरे अधिसूचना अंतिम करताना ओबीसी नेत्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेणार असल्याचे म्हटले आहे. ही अधिसूचना काढली तर ओबीसी मतदार दुरावतील म्हणून अधिसूचना काढण्याचे टाळण्यात आले होते. मात्र त्याचा मोठा फटका मराठवाड्यात महायुतीला बसला. आता विधानसभेत असा फटका बसू नये म्हणून शिंदे आणि फडणवीस अधिसूचनेबाबत अनुकूल झाल्याचे दिसत आहे. फडणवीस यांनी उपोषणादरम्यान जरांगे- पाटील यांना फोन करून आंदोलनातील खटले मागे घेण्याबाबतच्या कार्यवाहीची माहितीही दिली होती.
हेही वाचा