मराठा आरक्षण मिळणार १० ते १२ टक्के; राज्य मागासवर्ग आयोगाची शिफारस

मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट 10 ते 12 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला केल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी शनिवारी सांगितले.

न्या. शुक्रे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना शुक्रवारीच हा अहवाल सादर केला होता. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अभ्यास करून आयोगाने मराठा समाजाला 10 ते 12 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली. आता त्यानुसार येत्या मंगळवारी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात चर्चा करून मराठा समाजास आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा करण्यात येणार असल्याचे समजते.

आरक्षणाचा कायदा करणार

कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजास कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा अहवाल शुक्रवारी स्वीकारल्यानंतर दिली होती. कायद्याच्या कसोटीवर आरक्षण टिकावे या उद्देशाने 10 टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण द्यावे, असा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. मंत्रिमंडळाने शुक्रे आयोगाचा अहवाल स्वीकारल्यावर किती टक्के आरक्षण द्यायचे, याचा निर्णय घेतला जाईल. 10 ते 12 टक्के या प्रमाणात मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा करण्यात येणार असल्याचे संकेत उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिले.

भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात 2018 मध्ये मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयात वैध ठरलेले हे आरक्षण काही वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र रद्द ठरवले. कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊन त्यांना इतर मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्याबाबत मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाची दखल घेत मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करून त्यांना पुन्हा आरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली होती. त्यानुसार राज्य मागास वर्ग आयोगाचे गठन करण्यात आले व 23 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी दरम्यान राज्यभर मराठा व खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. राज्यातील अंदाजे तीन कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर आयोगाने आपला अहवाल दिला.

शिफारस काय आहे?

मराठा समाज हा सामाजिकद़ृष्ट्या मागासलेला असल्याने घटनेच्या 15 (4) आणि 16 (4) या अनुच्छेदानुसार आरक्षणास पात्र ठरतो, असे स्पष्ट मत राज्य मागास वर्ग आयोगाने नोंदवल्याचे कळते. मराठा समाजाला आरक्षण लागू केल्यावर महाराष्ट्रात आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाईल. त्यामुळे अपवादात्मक परिस्थितीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे.