बिहारच्या धर्तीवर राज्य सरकार वाढविणार आरक्षणाची टक्केवारी
मुंबई : सध्या अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाला वाटा देण्यास राज्य सरकार तयार नसून, मराठा समाजाला कायदा करून स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी बिहारच्या धर्तीवर आरक्षणाची टक्केवारी वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. राज्यात सध्या ‘ईडब्ल्यूएस’ धरून 62 टक्के आरक्षण लागू असून, त्यामध्ये 12 ते 13 टक्के वाढ करण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. त्यावर नागपूर अधिवेशनातच शिक्कामोर्तब होणार आहे.
आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यात मराठा आंदोलन पेटले आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी राज्य सरकारला 24 डिसेंबरची वेळ दिली आहे. मात्र, सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास ओबीसी संघटनांचा विरोध पाहता, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा शब्द दिला आहे. मराठा समाजाला हे आरक्षण कसे द्यायचे, यावर सध्या सरकार दरबारी चर्चा सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मराठा आरक्षणासाठी येत्या हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरीस कायदा करण्यात येणार आहे. मराठा समाजाला हे आरक्षण देण्यासाठी बिहारच्या धर्तीवर आरक्षण टक्केवारी वाढविण्यात येणार आहे. बिहार सरकारने राज्यात 15 टक्के आरक्षण वाढवून 75 टक्के केले आहे. राज्यात सध्या 13 टक्के अनुसूचित जाती, 7 टक्के अनुसूचित जमाती, 32 टक्के ओबीसी आरक्षण आहे. हे 52 टक्के आणि केंद्राने खुल्या गटातील आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलेले 10 टक्के आरक्षण मिळून एकूण आरक्षण टक्केवारी 62 टक्के होते. त्यात आता मराठा समाजासाठी 12 ते 13 टक्के आरक्षण वाढविले जाऊ शकते. तसा कायदा सरकार करण्याच्या तयारीत आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची रणनीती राज्य सरकारने आखली आहे. त्यासाठी आयोगाचे अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडे, माजी अध्यक्ष न्या. गायकवाड आणि न्या. भोसले यांची समिती नेमली आहे. मराठा आरक्षण देण्यासाठी आयोगाच्या आधीच्या अहवालातील त्रुटी दूर करून नव्याने अहवाल मागविला आहे. त्यासाठी या समितीला मराठा आरक्षणासाठी अतिरिक्त पुरावे गोळा करण्यास सांगण्यात आले आहे.
या अहवालाच्या आधारे मराठा आरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा करणे, हा एक मुख्य पर्याय सरकारपुढे आहे. राज्य सरकार यापूर्वी दिलेल्या सामाजिक व आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल (एसईबीसी) आरक्षणाच्या धर्तीवर आरक्षण देण्याच्या विचारात आहे. मात्र, जरांगे-पाटील यांनी ओबीसी प्रवर्गातच आरक्षणाची मागणी लावून धरल्याने राज्य सरकारपुढचा पेच वाढला आहे. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गात स्वतंत्र वर्गवारी करून आरक्षण देता येईल का? यावर सरकार दरबारी चर्चा सुरू आहे. यापैकी एक पर्याय निश्चित करून मराठा आरक्षणाचा तिढा नागपूर अधिवेशनातच निकाली काढण्याच्या तयारीत राज्य सरकार आहे.