मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा विचार : एकनाथ शिंदे
मुंबई : दिलीप सपाटे : मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देऊ, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी दै. ‘पुढारी’शी बोलताना दिली. मराठा आरक्षणासंदर्भात केल्या जाणार्‍या मागण्या सरकार तपासून बघत आहे. त्यातून लवकरच मार्ग काढून मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, असे ते म्हणाले.
अंतरवाली सराटी येथील विराट मेळाव्यात मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देऊन 50 टक्क्यांच्या आत ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, राज्य सरकार या मागणीला अनुकूल नाही. मराठा समाजाला आम्ही दुसर्‍यांच्या प्रवर्गात न घालता त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाची ग्वाही
मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी काहीजण करीत आहेत. जरांगे-पाटील यांनीही तशीच मागणी केली आहे. दुसरीकडे इतर काहीजण आम्हाला ओबीसीतून नको, मराठा म्हणून स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण द्या, अशी मागणी करत आहेत. सरकार दोन्ही मागण्या तपासत आहे. पण मराठा समाजाला मराठा म्हणून स्वतंत्र आरक्षण देऊ. सरकार मराठा समाजाला नक्की आरक्षण देईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मराठा समाजाला यापूर्वी 29 नोव्हेंबर 2018 ला राज्य सरकारने न्या. गायकवाड यांच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार आर्थिक आणि शैक्षणिकद़ृष्ट्या मागास प्रवर्गात 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण मान्य करताना शिक्षणात 12 तर शासकीय, निमशासकीय नोकर्‍यांत 13 टक्के आरक्षण निश्चित केले. मात्र, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. त्यानंतर 5 मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले आरक्षण मराठा समाजाला कसे बहाल करायचे, हा मोठा पेच राज्य सरकारपुढे आहे. जरांगे-पाटील यांनी ओबीसी प्रवर्गात आणि 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षणाची मागणी केल्याने राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे.
स्वतंत्र वर्गवारीला अनुकूलता
मराठा समाजाला ओबीसीत आणि 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण द्यायचे झाल्यास मूळ ओबीसी प्रवर्गात आरक्षणाचा लाभ घेणार्‍यांच्या आरक्षणाला कात्री लावावी लागणार आहे. तसे करणे कठीण असल्याने राज्य सरकार 2018 च्या निर्णयाप्रमाणे मराठा समाजाची स्वतंत्र वर्गवारी करूनच आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे.
क्युरेटिव्ह पिटिशन हीच पहिली आशा
राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला असताना अंतरवाली सराटीच्या निर्धार महासभेच्या एक दिवस आधी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी दाखल केलेली क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करून घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला. त्यामुळे राज्य सरकारला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मराठा आरक्षणाच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. या पिटिशनवर सुनावणी होईल तेव्हा राज्य सरकार मराठा आरक्षण रद्दबातल करण्याच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती मिळविण्याचे प्रयत्न करणार असल्याचे समजते.