शिवसेना कोणाची ? ठाकरे गटाच्या याचिकेवर उद्या हाेणार सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्ह दिले आहे. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाच्या वतीने दाखल याचिका दाखल केली आहे. यावर आता उद्या सात सदस्‍य घटनापीठासमोर सुनावणी हाेणार आहे. नबाम राबिया प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्‍याचे संकेतही न्यायालयाने दिले आहेत. ( Shiv Sena name-symbol row )
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाच्या याचिकेवर १८ सप्टेंबरला सुनावणी घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी घेतली जाईल, असं स्पष्ट केले होते. विधीमंडळातील आमदारांची संख्या आणि २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीतील विजयी झालेल्या शिवसेना उमेदवारांच्या मतांची आकडेवारी ग्राह्य धरत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला पक्षचिन्ह आणि नाव दिलं होतं.
एकनाथ शिंदे यांना समर्थन असणार्‍या आमदारांना ७६ टक्‍के मते मिळालीहोती. तर उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील आमदारांना २३.५ टक्‍के मिळाली आहेत. या मतांची तसेच विधीमंडळातील आकडेवारी पाहता, शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हावर शिंदे गटाचाच अधिकार आहे, असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं होतं. शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने याचिकेतून केली होती. ( Shiv Sena name-symbol row )
नेबाम रेबिया प्रकरण काय आहे?
अरुणाचल प्रदेशमध्ये ९ डिसेंबर २०१५ रोजी काँग्रेस पक्षातील आमदारांच्या गटाने बंड केले. या गटाने अरुणाचल प्रदेशचे तत्‍कालीन विधानसभा अध्‍यक्ष नेबाम रेबिया यांना हटविण्‍याची मागणी केली होती. तसेच राज्यपाल आम्‍हाला अपात्र करणार आहेत, अशी तक्रार त्यांनी अरुणाचल प्रदेशचे तत्‍कालिन राज्यपाल ज्‍योति प्रसाद राजखोवा यांच्या केली होती. याची दखल घेत राज्यपाल राजखोवा यांनी विधानसभेचे आपत्तकालीन अधिवेशन बोलविण्‍यास आणि विधानसभा अध्‍यक्षांविरोधात अविश्‍वास प्रस्‍ताव आणण्‍यास हिरवा कंदील दाखवला होता. याला काँग्रेसने विरोध केला. यानंतर केंद्र सरकारने कलम ३५६ अन्‍वये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू गेली.
विधानसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं. त्यामध्ये काँग्रेसच्या २०, भाजपच्या ११ आणि दोन अपक्ष आमदारांनी भाग घेतला. त्यांनी खालिखो पूल यांना गटनेते म्हणून निवडलं. त्याच दिवशी विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या १४ बंडखोरांना आमदारांना अपात्र घोषित केलं. ५ जानेवारी २०१६ रोजी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने बंडखोर काँग्रेस आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय रद्द ठरवला. तसेच या प्रकरणी विधानसभा अध्‍यक्षांची याचिका फेटाळून लावली होती.
अरुणाचल प्रदेशचे तत्‍कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना १४ जानेवारी २०१६ रोजी विधानसभेचं अधिवेशन बोलवायला सांगितलं. राज्यपालांनी एक महिना आधीच १६ डिसेंबर २०१५ रोजीच विधानसभेचं अधिवेशन बोलावला होतं. त्यातून घटनात्मक पेच निर्माण झाला.
अरुणाचल प्रदेशचे तत्‍कालीन विधानसभा अध्‍यक्ष नेबाम रेबिया यांनी १५ जानेवारी २०१६ रोजी राज्‍यपालांच्या अधिकारांसदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यानंतर २९जानेवारी २०१६ रोजी नबाम तुकी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती राजवटीविरोधात याचिका दाखल केली. 30 जानेवारी 2016ला केंद्राने अरुणाचल प्रदेशमधली राष्ट्रपती राजवट योग्य असल्याची भूमिका मांडली. केंद्राने राज्यातील काँग्रेस सरकार अल्पमतात असल्याचंही म्हटलं.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान 2 फेब्रुवारी 2016ला अरुणाचलचे राज्यपाल राजखोवा यांनी सांगितलं की, राज्यातील राष्ट्रपती शासन अस्थायी आहे आणि राज्यात लवकरच लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार स्थापन होईल.या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, राज्यपालांचे सर्वच अधिकार न्यायालयीन समीक्षेच्या कक्षेत येत नाहीत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय लोकशाही व्यवस्थेला तडे जातानाही पाहू शकत नाही.याच दरम्यान 10 फेब्रुवारी 2016 ला सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांची विधानसभा अध्यक्षांविरोधातली याचिका फेटाळून लावली.
19 फेब्रुवारी 2016 ला राज्यातील राष्ट्रपती राजवट संपविण्यात आली. 20 फेब्रुवारी 2016 ला खलिखो पूल यांनी अरुणाचल प्रदेशचे नववे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. पूल यांना 18 बंडखोर आमदार, 11 भाजप आमदार आणि 2 अपक्ष आमदारांचं समर्थन होतं. विशेष म्हणजे याच घटनेच्या एक दिवस आधी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील नवीन सरकारच्या स्थापनेसंदर्भात जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचा आपला आदेश मागे घेतला होता.
राज्यपालांचा निर्णय ठरला हाेता घटनाविरोधी
अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांनी ज्यापद्धतीने विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याचा आदेश दिला होता ते घटनेचं उल्लंघन होतं.दरम्यान, काँग्रेसच्या 30 बंडखोर आमदारांनी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेशमध्ये आपला गट विलीन केला होता. काँग्रेसकडे त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचा आता कोणताच अधिकार नव्हता. न्यायालयीन संघर्षानंतर 13 जुलै 2016 ला सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेशमधील राज्यपालांचा निर्णय घटनाविरोधी असल्याचं म्हटलं आणि नबाम तुकी यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता.