‘जरंडेश्वर’ खटल्यातील सर्व आरोपींना हजर राहण्याचे आदेश

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा :  सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना खरेदीशी संबंधित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात ‘ईडी’ने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची विशेष ‘पीएमएलए’ न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. प्रथमदर्शनी अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांनी सहकारी संस्थेची संपत्ती कवडीमोल भावात विकत घेतल्याचे दिसते, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. तसेच या प्रकरणातील सर्व आरोपींना
19 जुलैला हजर राहण्याचे आदेश दिले.

राज्य सहकारी बँकेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणात ‘ईडी’ने याआधी पवार दाम्पत्याशी संबंधित असलेल्या जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची मालमत्ता जप्त केली होती. त्याच अनुषंगाने केंद्रीय तपास यंत्रणेने गुरू कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, गुरू कमोडिटी सर्व्हिसेसचे चार्टर्ड अकाऊंटंट योगेश बागरेचा आणि जरंडेश्वर साखर कारखान्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे.

त्याआधी जुलै 2021 मध्ये जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची जमीन, इमारत आणि यंत्रसामग्री यासह एकूण 65 कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती. ही मालमत्ता सध्या गुरू कमोडिटी सर्व्हिसेसच्या नावावर आहे. तसेच जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेडला भाडेतत्त्वावर दिली आहे. जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे बहुसंख्य शेअर्स स्पार्कलिंग सॉईल प्रायव्हेट लिमिटेडकडे आहेत. स्पार्कलिंग सॉईल ही अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित कंपनी आहे, असे ‘ईडी’ने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे त्यावेळी जाहीर केले होते. जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून आणि इतरांकडून 700 कोटी रुपयांचे कर्ज मिळवण्यासाठी साखर कारखान्याचा वापर केल्याचा आरोपही ‘ईडी’ने केला होता. तथापि, अलीकडेच दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांचे नाव वगळण्यात आले.

याच आरोपपत्राच्या अनुषंगाने विशेष ‘पीएमएलए’ न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांनी सहकारी संस्थेची मालमत्ता कवडीमोल दराने विकत घेतल्याचे निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदवले. या प्रकरणात सर्व आरोपींना समन्स जारी करण्यासाठी ठोस आणि प्रथमदर्शनी पुरेशी कारणे आहेत, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सर्व आरोपींना 19 जुलैला हजर राहण्याचे आदेश दिले. तसे समन्स बजावले. त्यामुळे अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.