Maharashtra Political Crisis : 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'त्या' आदेशानंतरच १० मिनिटात ठाकरेंचा राजीनामा'
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : अवघ्या देशाचे लक्ष असलेल्या महाराष्‍ट्रातील सत्तासंघर्षावर ( Maharashtra Political Crisis ) आज ( दि. १४ ) सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठा समक्ष ‘सुप्रीम’ सुनावणी घेण्यात आली. तब्बल चार तासांहून अधिक काळ चाललेल्या सुनावणी दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या वतीने वरिष्ठ वकील हरीश साळवे, अँड.निरज कौल, महेश जेठमलानी तसेच मनिंदर सिंग यांनी विविध मुद्दयावर युक्तिवाद केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वासदर्शक ठराव घेण्यासाठी दिलेल्या अंतरिम आदेशानंतर १० मिनिटांत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने राज्यपालांना तो स्वीकारावा लागला असा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला. वकिलांच्या फळीने राज्यपालांचा निर्णय कसा योग्य होता हे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई प्रकरणाचा दाखला देत घटनाठीला पटवून सांगण्याचा प्रयत्न केला. उद्या (दि.१५) सकाळी ११ वाजता पुन्हा सुनावणी सुरु होईल. दरम्यान, तुषार मेहता ११ ते १२ वाजतापर्यंत बाजू मांडतील. त्यानंतर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी रिजॉइंडर सादर करतील.
राज्यपाल बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देवू शकतात
न्यायालय राजीनामा दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा बोलवू शकत नाही. असे प्रकरणे केवळ सर्वोच्च न्यायालय गाठून उलगडले जावू शकत नाही. यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित झाले तर राज्यपाल बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देवू शकतात,यात काही गैर नाही, असा युक्तीवाद हरीश साळवे यांनी केला.
नबाम रबिया प्रकरणाचा पुर्नविचार आवश्यक
पक्षात अंतर्गत फूट पडल्याचा दावा साळवेंनी केला. बहुमताची मोजणी राजभवनात होऊ शकत नाही. ती विधानसभेतच व्हायला हवी. उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणीसाठी पाचारण करून राज्यपालांनी काहीही चुकीचे केले नाही. नबाम रबिया प्रकरणाचा विचार केला जात असेल, तर तो योग्य पद्धतीने व्हायला हवा, असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला. कीशम मेघचंद्र सिंग विरुद्ध मणिपूर विधानसभा अध्यक्ष प्रकरणातील निकालाचा दाखला यावेही साळवे यांनी दिला.
मुख्यमंत्र्याचा राजीनामा राज्यपालांना स्वीकारावाच लागला
विधानसभा अध्यक्ष काही ठरवत नसतील तर घाबरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. जोपर्यंत अपात्रते संदर्भात निर्णय होत नाही तोपर्यंत मतदानाचा अधिकार असतो. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने राज्यपालांना तो स्वीकारावाच लागला. राजीनाम्यानंतर दुसरी व्यक्ती आली आणि त्यांनी बहुमतावर सरकार स्थापन केले. हे सरकार कायदेशीर पद्धतीने आले की नाही? यावर अजून निर्णय व्हायचा आहे. त्यात राज्यपालांचे काहीही चुकले नाही. सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांना त्यांच्याकडील प्रलंबित प्रकरणावर विहित वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश देवू शकतात,असे साळवे यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले.
अंतर्गत मतभेद लोकशाहीचे महत्वाचे तत्व
पक्षांतर्गत धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले, मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारले तर त्याचा अर्थ पक्षविरुद्ध कारवाई असा होत नाही.अंतर्गत मतभेद हे लोकशाहीचे महत्वाचे तत्व आहे,असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने नीरज कौल यांनी केला.विधानसभा अध्यक्षांच्या अंतिम निकालाशिवाय न्यायालयाचा हस्तक्षेप होवू शकत नाही.विधिमंडळ गट आणि राजकीय पक्ष एकमेकांशी संबंधितच असतात. दोन्ही एकमेकांवर अवलंबून आहेत.प्रतोदला मान्यता देण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष विधिमंडळ नेत्यावरच अवलंबून असतो. विधिमंडळ अध्यक्ष लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचा नेता असतो. विधानसभा अध्यक्ष त्यांंच्या अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन एखाद्या पक्षाच्या पक्षांतर्गत राजकारणात पडण्याची अपेक्षा प्रकरणातून केली जात आहे. पंरतु, विधिमंडळ गटनेतेच अध्यक्षांना कोण प्रतोद असतील, याविषयी कळवतात.विधिमंडळ पक्ष हा मूळ पक्षाचाच भाग असतो, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
विधिमंडळ गट-राजकीय पक्ष अंतर्गत जुळलेले
पक्ष फुटीचे हे प्रकरण नसून विधिमंडळ गटच मूळ पक्ष आहे. हे विधानसभा अध्यक्ष ठरवू शकतात असे कुठल्या आधारावर तुम्ही सांगता? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने कौल यांना विचारला. निवडणूक आयोगाकडे पक्ष कोणता हे ठरवण्याचे अधिकार आणि यंत्रणा आहे. विधानसभा अध्यक्ष त्यावर निर्णय घेऊ शकत नाही, असे कौल यांनी स्पष्ट केले.आमचा पक्षच मूळ शिवसेना आहे. विधिमंडळ गट आणि राजकीय पक्ष हे दोन्ही एकमेकांशी अंतर्गत जोडलेले आहेत,असे कौल म्हणाले. पंरतु, ही पक्षांतर्गत फूट नाही,तुम्हाला दहाव्या परिशिष्टाचे संरक्षण आहे, असे विधानसभा अध्यक्ष ठरवू शकतात का? असा सवाल न्यायमूर्ती नरसिम्हा यांनी उपस्थित केला.
घटनात्मक संस्थांना बाजूला सारून निर्णय घेणार?
सर्वोच्च न्यायालय इतर सर्व घटनात्मक संस्थांना बाजूला सारून या सर्व बाबींवर निर्णय घेणार का? असा प्रतिसवाल कौल यांनी घटनापीठासमक्ष उपस्थित करीत विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर बाजू मांडली. जरी अपात्र व्यक्तीने मतदान केले, तरी त्याचे मत ग्राह्य धरले जाते.अपात्रते संदर्भात निर्णय होईपर्यंत ते अपात्र असल्याचे तुम्ही गृहीत कसे धरू शकता? असा सवाल उपस्थित करीत त्यांना मतदान करण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेत नाहीत, मग ते कितीही वर्षांपर्यंत असो,तोपर्यंत अपात्रतेवर युक्तिवाद केला जाऊ शकत नाही? असा सवाल घटनापीठाने कौल यांना केला. विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेवर घेतलेला निर्णय किंवा न घेतलेला निर्णय यावरही न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते, असे ते म्हणाले.
राज्यपालांचे काय चुकले ?
विधिमंडळ गट, ७ अपात्र आमदारांनी आघाडी सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना त्यामुळे बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचे आदेश दिले.जर हा निर्णय कोणत्याही कायद्याला धरून नसेल,तर त्यासंदर्भात न्यायालयात युक्तिवाद होऊ शकेल.पंरतु, कुणीतरी अविश्वासाबाबत राज्यपालांना सांगितले, तरच त्यावर राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात, असे कुठल्या कायद्यात आहे? असा सवाल कौल यांनी उपस्थित केला. राज्यपालांसमोर आलेल्या माहितीनुसार जर त्यांनी निर्णय घेतला असेल, तर त्यात चुकीचे काय आहे? जर ४० हून जास्त सदस्यांचे सरकारवर विश्वास नसेल तर सरकारकडे बहुमत नसल्याचे याहून चांगले निदर्शक कुठले असू शकते? असा सवाल कौल यांनी उपस्थित केला.उद्धव ठाकरेंना त्यांच्या कडे बहुमत नसल्याची पुर्वकल्पना होती.त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वासदर्शक ठराव घेण्यासाठी दिलेल्या अंतरिम आदेशानंतर १० मिनिटांत त्यांनी राजीनामा दिला, असे कौल यांनी घटनापीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
मविआमुळे मतदारांचा विश्वासघात
अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेऊन न्यायालयाने सर्व घटनाक्रम उलट फिरवावा, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून केली गेली. २१ जून ते ४ जुलै या कालावधीत सगळ्या घडामोडी घडल्या. २१ जुलैला सर्वात आधी मतभेदांचा मुद्दा समोर आला. मविआ आघाडी पक्षाचे नुकसान करत असल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणे होते. मविआमुळे मतदारांचा विश्वासघात झाल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. २१ जून रोजी ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदेंची विधिमंडळ गटनेतेपदावरून हकालपट्टी केली. त्यामुळे कारवाईनंतर त्यावर काहीही करता येणे शक्य राहिले नाही, चर्चा होणे शक्य झाले नाही, असा युक्तिवाद महेश जेठमलानी यांनी केला.
शिंदे, आमदारांवर कारवाई करतांना संवादाचा अभाव
एकनाथ शिंदे आणि इतर आमदारांना शिंदेंच्या गटनेतेपदावरून हकालपट्टीचा निर्णय माध्यमांकडून समजला. ३४ आमदारांनी शिंदेंना विधिमंडळ गटनेतेपदी नियुक्त केले.भरत गोगावलेंची प्रतोद म्हणून निवड केली. याबाबत राज्यपालांना माहिती देण्यात आली होती. राज्यपालांनीही त्याचा स्वीकार केला.याबाबत उपाध्यक्ष आणि महाराष्ट्र सरकार सचिवांना ईमेलवर माहिती देण्यात आली होती, असे म्हणत जेठमलानी यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळ नियमांचे वाचन केले.एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदावरून हकालपट्टी करताना किंवा इतर आमदारांवर कारवाई करताना उद्धव ठाकरेंनी कोणताही संवाद साधला नाही,असे जेठमलानी म्हणाले.
अपात्रतेसंदर्भात निर्णयापूर्वी पुरेसा वेळ देणे गरजेचे
विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रते संदर्भात निर्णय घेण्यापूर्वी सदस्याला पुरेसा वेळ द्यायला हवा. नबाम रेबियाचे उल्लंघन करून अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना नोटीस बजावली.त्यापुढे जाऊन उत्तर देण्यासाठी फक्त दोन दिवसांचा कालावधी देण्यात आला.न्यायालयात येण्यापासून रोखण्यासाठी हे सगळे प्रयत्न करण्यात आले, असा युक्तिवाद जेठमलानी यांनी केला.
नोटीस मिळालीच नाही
२९ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा उल्लेख करण्यात आला.आजपर्यंत अपात्रतेची नोटीसचा क्रमांक शिंदे गटाला माहिती नाही.नोटीस थेट विधानसभा उपाध्यक्षांकडे पाठवण्यात आली होती. ही नोटीस कधीच मिळाली नाही, असे जेठमलानी यांनी निदर्शनास आणून दिली.
धमकी वगैरे गोष्टी आधीच सांगून झाल्या
शिंदे गटाच्या कुटुंबीयांची सुरक्षा काढण्यात आली. मुुंबईत त्यांची शरीर थेट स्मशानसभूमीत जातील,अशी धमकी देण्यात आली.तानाजी सावंतांचे कार्यालय जाळले गेले. ‘फोडा आणि राज्य करा’ या उक्तीप्रमाणे १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली.उत्तरासाठी केवळ दोन दिवस देण्यात आले.आमदारांना मुंबईत येण्यापासून रोखण्यात आले.धमक्या देण्यात आल्या.घर जाळण्यात आली असे जेठमलानी म्हणाले.पंरतु, आमदारांना धमकी वगैरे गोष्टी आधीच सांगून झाल्या आहेत. त्या आम्ही वाचल्या आहेत, असे न्यायालयाने जेठमलानींच्या लक्षात आणून दिले.बहुमताचे तत्व हे सर्वात महत्वाचे असते.अपात्रतेच्या मुद्दयापेक्षाही ते महत्वाचे असते, यासंदर्भात अनेक निकाल आहेत न्यायालयाचे.त्यामुळे राज्यपाल असे सरकार स्थापन करतात, ज्यांचे नेतृत्व बहुमताचा विश्वास असणारी व्यक्ती करीत असते,असा युक्तिवाद जेठमलानी यांनी केला.
महेश जेठमलानींचा युक्तिवाद
- विधानसभा अध्यक्षांकडून घटनात्कम कर्तव्यांचे उल्लंघन
- अध्यक्षांचे वर्तन पारदर्शन असणे गरजेचे
- २१-२२ तारखेला मंजूर प्रस्ताव बेकायदेशीर होते
- २१ जूनला शिंदेच्या अध्यक्षतेखालील विधिमंडळ गटाने सुनिल प्रभुंना पदावरुन हटवले
- विधिमंडळ कामकाजासाठीच पक्षाचा व्हीप,सभागृहाबाहेरी कामकाजासाठी नाही
- अपात्रतेच्या कारवाईसंदर्भात आमदारांना १४ दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक होते
- कलम १७९ (अ) आणि कलम १८१ (अ) चा दाखल
- २५ जूनला उपाध्यक्षांनी अपात्रतेसंदर्भात १६ आमदारांनाच समन्स बजावण्यात आला
- कुठल्याही चर्चेत १६ आमदारांव्यतिरिक्त उर्वरित २३ आमदारांचा उल्लेख नव्हता
- नवीन गटात त्यांना फुट पाडायची होती
- शेवटच्या मिनिटांपर्यंत ते १६ आमदारांबद्दलच बोलत होते
- नवीन सरकार अस्तित्वात आल्याने त्यांनी ३९ आमदारांचा उल्लेख करायला सुरूवात केली
तुम्ही युक्तिवाद चालू ठेवा…
पक्षाविरोधात बोलण्याची गरज पडल्यास निर्वाचित सदस्य बोलू शकतो.हा त्याचा अधिकार आहे.फक्त पक्षशिस्त अथवा पक्षाला सहन करावी लागणार्या नाचक्कीच्या नावाखाली हा अधिकार नाकारला जावू शकते का? असा सवाल शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंग यांनी उपस्थित केला.दरम्यान घटनापीठाने “तुम्ही आजच युक्तिवाद संपवणार आहात की उद्याही तुम्हाला वेळ हवा आहे?” अशी विचारणा केली.त्यावर सिंग यांनी “मी आजच माझा युक्तिवाद संपवतोय. न्यायमूर्तींनी आत्तापर्यंत खूप संयम दाखवला आहे. मी अजून वेळ घेणार नाही”, असे ते म्हणाले. यावर “आम्ही एवढं सगळं ऐकून इथपर्यंत आलोय, त्यामुळे तुम्ही युक्तिवाद चालू ठेवा, आम्ही ऐकू” असे सरन्यायाधीश म्हणाले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केलेल्या मिश्किल टिप्पणीमुळे न्यायालयात हशा पिकला.
हेही वाचा