भाजपला महाप्रसाद, शिंदे गटाला प्रसाद; अजित पवार यांची अर्थसंकल्पावर टीका | पुढारी

भाजपला महाप्रसाद, शिंदे गटाला प्रसाद; अजित पवार यांची अर्थसंकल्पावर टीका

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा :  अर्थसंकल्पातून राज्यातील कोणत्याच घटकाला फारसे काही मिळणार नाही. केवळ घोषणांचा अवकाळी पाऊस पाडण्याचे काम अर्थसंकल्पातून झाले. अर्थसंकल्पात भाजपला महाप्रसाद, शिंदे गटाला प्रसाद; तर इतरांना थोडे-थोडे ‘पंचामृत’ मिळाले. यात सर्वसामान्य जनतेच्या आशा-आकांक्षा वाहून गेल्या. या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य जनतेची घोर निराशा झाली असून, हा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात आहे,’ अशी खरमरीत टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत केली.

सत्ता टिकवण्यात गुंतलेल्या सरकारमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असून, केवळ 40 आमदारांना सांभाळण्यासाठी शिंदेंनी निधीची उधळण केली आहे. विधानसभेतील 288 आमदारांपैकी केवळ 40 आमदारांसाठी सरकार काम करत आहे. यामुळे भाजप आमदारांची धुसफुस सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या गटाच्या चाळीस आमदारांच्या कामांना मंजुरी देण्याचा सपाटा लावला आहे, असा आरोप पवार यांनी केला. आपल्या गटाच्या आमदारांच्या हजारो कोटींच्या कामांना मंजुरी दिल्यामुळे चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मंजूर कामे आणि खर्च वाढला, अशी टीका करताना अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेसाठी निधीची कशी उधळपट्टी सुरू आहे, हे सोदाहरण सांगितले.

राज्याच्या सन 2023-24 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला आज सुरुवात झाली. विरोधी पक्षाच्या वतीने अजित पवार यांनी चर्चेला सुरुवात करताना अर्थसंकल्पाची चिरफाड करत अर्थसंकल्पातील फोलपणा, फसवेगिरी समोर आणली. हाती आलेली सत्ता टिकविणे या एककलमी कार्यक्रमामुळे सरकारच्या योजनांची नीट अंमलबजावणी होत नाही. सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचल्या नाहीत. सरकार आठ महिने राजकारणात रंगले. जनतेला वार्‍यावर सोडल्याने 47 टक्के रक्कम अजूनही अखर्चित आहे. सरकारच्या भोंगळ कारभारामुळे राज्याला विकासापासून वंचित राहावे लागले, असा आरोप अजित पवार यांनी केला.

राज्याची महसुली तूट सन 2022-23 ला 19 हजार 965 कोटी रुपयांवर गेली आहे. पुरवणी मागण्यांवर अंकुश लावण्याची आवश्यकता होती. ही तूट तुम्हाला कमी राखता आली असती; पण एकूणच आर्थिक पातळीवर तुमच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे चित्र फारसे समाधानकारक नाही. एका बाजूला राज्याच्या योजनांची अंमलबजावणी तुम्ही थांबवली आणि दुसर्‍या बाजूला जिल्हा निधी खर्च केला नाही. थोडक्यात, राज्याच्या विकासाला शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कारभारामुळे खीळ बसली, असा आरोप पवार यांनी केला.

Back to top button