शाश्वत शेती : समृद्ध शेतकरी, कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारही शेतकर्‍यांना महासन्मान निधी देणार आहे. केंद्र सरकारचे 6 हजार रुपये आणि राज्याचे 6 हजार रुपये, असे राज्यातील शेतकर्‍यांना आता वर्षाला 12 हजार रुपये मिळतील. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा गुरुवारी केली.
विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना फडणवीसांनी शेतकर्‍यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. कांदा उत्पादकांनाही मदत केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले. शेतकर्‍यांसाठी पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून पीएम किसान सन्मान निधी योजना आधीच राबवली जात आहे. त्याला जोडून आता राज्य सरकारही शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबवेल. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत शेतकर्‍यांना हेक्टरी वार्षिक 6 हजार रुपये दिले जातात. आता त्यात राज्य सरकारकडूनही आणखी 6 हजार रुपये घातले जातील. राज्यातील 1 लाख शेतकर्‍यांना महासन्मान निधीचा फायदा होईल. राज्य सरकार दरवर्षी त्यावर 6200 कोटी रुपये खर्च करेल.
पीक विमा काढण्यासाठी शेतकर्‍यांना आतापर्यंत विम्याची दोन टक्के रक्कम स्वत: भरावी लागत होती. मात्र, आता ती शेतकर्‍यांना भरावी लागणार नाही. अर्जासाठी शेतकर्‍यांना एक रुपया तेवढा खर्च करावा लागेल. शेतकर्‍यांच्या पीक विम्याचे संपूर्ण हप्ते राज्य सरकार भरेल. राज्य सरकारवर 3312 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार येणार आहे.
उर्वरित पात्र शेतकर्‍यांनाही लाभ
2017 च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकर्‍यांनाही योजनेचे लाभ देण्यात येतील. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभ या सरकारने दिले. 12.84 लाख पात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात 4683 कोटी रुपये थेट जमा केले.
शेतकर्‍यांसाठी फडणवीसांच्या या घोषणा
- सेंद्रिय शेतीसाठी 1 लाख कोटींची तरतूद.
- 86 हजार पंपांना तत्काळ वीज जोडणी.
- ड्रोन, सॅटेलाईटने होणार नुकसानीचे पंचनामे.
- बुलडाण्यात संत्रा प्रक्रियेसाठी 30 कोटी रु.
- तांदूळ शेतकर्‍यांना प्रतिहेक्टर 15 हजार रु.
मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार. मागेल त्याला फळबाग, मागेल त्याला आधुनिक पेरणीयंत्र देणार, ठिबक सिंचन, शेडनेट, हरितगृह - या योजनेवर 1000 कोटी रुपये खर्च.
महाकृषी विकास अभियान
राज्यातील शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महाकृषी विकास अभियान राबविणार
– पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत
– तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी योजना
– एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा – 5 वर्षांत 3000 कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार.
काजू बोंडांवर प्रक्रिया केंद्र
- 200 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्ड
- प्रक्रियाकृत काजूला 7 पट भाव
- उत्पन्नवाढीसाठी कोकणात काजू प्रक्रिया केंद्र
- कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना
- 5 वर्षांसाठी 1325 कोटी रुपयांची तरतूद.
मुंडे अनुदान योजना
- गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना आता राज्य सरकारकडून, लाभही 2 लाखांपर्यंत.
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन
- नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणार.
- 3 वर्षांत 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीचे.
- 1000 जैवनिविष्ठा स्रोत केंद्र स्थापन करणार.- डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन
- 3 वर्षांत 1000 कोटी रुपये निधी.
सोलापुरात अन्न उत्कृष्टता केंद्र
आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त महाराष्ट्रात श्री अन्न अभियान, 200 कोटी रुपयांची तरतूद
– सोलापुरात केंद्र. विदर्भात संत्रा प्रक्रिया केंद्र
नागपुरात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रसार.
या केंद्रासाठी 228 कोटी रुपये देणार.
नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी, बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र /20 कोटी.
थेट रोखीने आर्थिक मदत!
विदर्भ, मराठवाड्यातील 14 आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांना केशरी कार्डधारकांना थेट आर्थिक मदत
प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी 1800 रुपये देणार.
शेतमाल विक्रीसाठी आलेल्या शेतकर्‍यांना निवारा-भोजन
कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी येणार्या शेतकर्‍यांच्या मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन.
जेवणासाठी शिवभोजन थाळी.
गोसेवा, गोसंवर्धन…
देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना.
आयोगामार्फत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्यवर्धन योजना राबविणार.
देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी भ्रूण बाह्यफलन, प्रत्यारोपण सुविधेत वाढ.
विदर्भ-मराठवाड्यातील 11 जिल्ह्यांत दुग्ध विकासाच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी 160 कोटी रुपये.
अहमदनगरला नवीन पशुवैद्यकीय कॉलेज.
ट्रान्स्फॉर्मर योजना, कृषिपंपांना वीजजोडण्या
वीज ट्रान्स्फॉर्मर नसल्याने पाणी असूनही शेतकर्‍यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ट्रान्स्फॉर्मर.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत हेक्टरी 75,000 रुपये वार्षिक भाडेपट्टा.
दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी 3 वर्षांत 30 टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर ऊर्जाकरण, 9.50 लाख शेतकर्‍यांना लाभ.
कुसुम योजनेतून 1.50 लाख सौर कृषिपंप.
प्रलंबित 86,073 कृषिपंप अर्जदारांना तत्काळ वीजजोडणी – उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्‍यांना वीजदर सवलतीची मुदत आता मार्च 2024 पर्यंत.
असे असतील नदीजोड प्रकल्प…
दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प.
नार-पार, अंबिका, औरंगा, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नद्यांचे पाणी वापरणार.
मुंबई, गोदावरी खोर्‍यातील तूट भरून काढण्यासाठी पाणी वापरणार.
मराठवाडा तथा उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, जळगावला लाभ.
वैनगंगा खोर्‍यातील वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून
नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यांना लाभ.
तापी महापुनर्भरण प्रकल्प, कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्प
पश्चिम विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी तापी महापुनर्भरण प्रकल्प – केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार – कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पांतून धाराशिव, बीड जिल्ह्यांतील 133 गावांना सिंचन लाभ – या प्रकल्पासाठी 11,626 कोटी रुपयांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
सिंचनाचे विविध प्रकल्प पूर्ण करणार
चालू 268 पैकी 39 प्रकल्प यावर्षी पूर्ण.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील 6 प्रकल्प यावर्षी पूर्ण करणार.
बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील 24 प्रकल्प पूर्ण करणार.
गोसिखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पास यावर्षी 1500 कोटी, जून 2024 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करणार.
कोकणच्या सिंचन सुविधांसाठी विशेष कृती कार्यक्रम, खारभूमी बंधार्‍यांच्या कामांना गती.
मराठवाडा वॉटरग्रीडचे प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी
मराठवाडा वॉटरग्रीडचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मान्यतेला.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर, वैजापूर, पैठण तालुक्यांना जायकवाडीतून पाणी.
बीड, लातूर जिल्ह्यांसाठी जायकवाडी, माजलगाव, उर्ध्वमनार धरणातून पाणी.
– धाराशिव जिल्ह्यासाठी उजनी, सीना कोळेगाव, निम्नतेरणा धरणातून धरणातून पाणी.
हवामानात बदलामुळे शेतकर्‍यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो आहे. सरकार पूर्णपणे शेतकर्‍यांच्या पाठिशी आहे.
– देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री