मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्याचा सन 2023-24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प आज, गुरुवारी दुपारी दोन वाजता विधिमंडळात सादर करण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रथमच अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. गेल्यावर्षी जूनअखेरीस सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाविषयी उत्सुकता आहे.
राज्यात सत्तेत येऊन शिंदे सरकारला जवळपास आठ महिने पूर्ण झाले आहेत. या आठ महिन्यांत शिंदे यांनी निर्णयांचा धडाका लावला. त्यामुळे त्यांच्या या कार्यशैलीचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटेल, अशी अपेक्षा आहे. पुढील वर्षी लोकसभा आणि विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होतील. लोकसभा निवडणुकीमुळे पुढील वर्षी सरकारला हंगामी अर्थसंकल्प सादर करावा लागेल. लोकसभा निवडणुकीनंतर होणार्‍या अधिवेशनात सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प मांडता येईल. मात्र, तोपर्यंत राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहणार असल्याने यंदाचा अर्थसंकल्प शिंदे सरकारसाठी महत्त्वाचा आहे.
या पार्श्वभूमीवर निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा अपेक्षित आहेत. मुंबई, ठाणे, नागपूर महापालिकेसह अन्य महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांसाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या घोषणा असू शकतात. याशिवाय कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, सिंचन, ऊर्जा आदी विभागांना अर्थसंकल्पात झुकते माप मिळू शकते.
केंद्र सरकार शेतकर्‍याला दर महिना 500 रुपयांची मदत करते. अशा पद्धतीची योजना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात होऊ शकतो.
विधानसभेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थसंकल्प सादर करतील. सध्याच्या मंत्रिमंडळ रचनेत राज्यमंत्री नाहीत. त्यामुळे विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी विद्यमान मंत्र्यांपैकी दीपक केसरकर किंवा शंभूराज देसाई यापैकी एकाला प्राधिकृत केले जाऊ शकते. यासंदर्भातील निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेणार असल्याचे सांगण्यात आले.
