Maharashtra Budget 2023-2024: शिंदे-फडणवीस सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात 'या' घोषणांचा पाऊस
Maharashtra Budget 2023-2024 Live updates :
महाराष्ट्रातील पाच ज्योतिर्लिंगाच्या परिसर विकासासाठी ३०० कोटींची तरतूद. तीर्थक्षेत्र परिसर विकासाची कामे हाती घेतली जातील. यासाठी ३०० कोटींची तरतूद – भिमाशंकर (पुणे), त्र्यंबकेश्वर (नाशिक), घृष्णेश्वर (संभाजीनगर), औंढ्या नागनाथ (हिंगोली), वैजनाथ (बीड). यामधील श्री क्षेत्र ज्योतिबा परिसर संवर्धन केंद्र स्थापन करून त्यासाठी ५० लाखांचा निधी.
भारतातली पहिली मुलींची शाळा पुण्यात गंजपेठेत तयार करण्यात आली. तिथे सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारक उभारण्यासाठी ५० कोटींचा निधी
श्री क्षेत्र ज्योतिबा परिसर संवर्धन केंद्र स्थापन करून त्यासाठी ५० लाखांचा निधी.
राज्यभाषा मराठीच्या संवर्धनासाठी अमरावतीच्या रिद्धिपूरमध्ये मराठी भाषा विद्यापीठाची स्थापना करण्याची घोषणा
नाट्यगृहांच्या संवर्धनासाठी ५० लाखांचा निधीची घोषणा
रेल्वे प्रकल्प आधुनिकीकरण- नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेला निधी, सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव ब्रॉडगेज : ४५२ कोटी रुपये, नांदेड-बिदर, फलटण-पंढरपूर, खामगाव-जालना, वरोरा-चिमूर-कांपा या प्रकल्पांना ५० टक्के राज्य हिस्सा देणार
राज्यातील विमानतळांचा विकास होणार… – शिर्डी विमानतळावर नवे प्रवासी टर्मिनलसाठी ५२७ कोटी – छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ भूसंपादनासाठी ७३४ कोटी – नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विस्तार – पुरंदर येथे नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ – नागपुरातील मिहान प्रकल्पासाठी १०० कोटी
विद्यार्थ्यांना भरीव शिष्यवृत्ती, गणवेशही मोफत – ५ ते ७ वी : एक हजारवरुन ५ हजार रुपये – ८ ते १० वी : १५०० वरुन ७५०० रुपये – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता आठवीपर्यंत सर्व प्रवर्गांच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मोफत देणार
शिक्षणसेवकांना भरघोस मानधन, सरासरी १० हजार रुपयांची वाढ-प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणसेवक : ६ हजारवरुन १६हजार रुपये, माध्यमिक शिक्षण सेवक : ८ हजारवरुन १८ हजार रुपये, उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक : ९ हजारवरुन २० हजार रुपये
मेट्रो प्रकल्पांना गती देणार, मुंबईत ३३७ कि.मी. मेट्रोचे जाळे असून ४६ कि.मी. मार्ग खुला झाला आहे, यावर्षी आणखी ५० कि.मी. चा मार्ग खुला करण्यात येणार. मुंबई मेट्रो १० : गायमुख ते शिवाजी चौक मीरा रोड या ९.२ कि.मी. साठी ४४७६ कोटींची तरतूद. मुंबई मेट्रो ११ : वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या १२.७७ कि.मी लांबीच्या मार्गासाठी ८७३९ कोटी रुपयांची तरतूद.मुंबई मेट्रो १२ : कल्याण ते तळोजा या २०.७५ कि.मी. लांबीसाठी ५८६५ कोटी रुपयांची तरतूद. ४३.८० कि.मी.च्या नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६७०८ कोटी रुपये.पुणे मेट्रोची ८३१३ कोटींची कामे प्रगतीपथावर.
आपला दवाखाना अंतर्गत उपक्रम आपण सुरू केला त्याला प्रचंड प्रतिसाद लाभला, तो पाहता आता संपूर्ण राज्यामध्ये हिंदुहृदयसम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावे ७०० आपला दवाखाना सुरू करण्यात येतील, त्याद्वारे मोफत उपचार करण्यात येतील.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत रस्ते टिकाऊ व्हावेत यासाठी रस्ते बांधताना सिमेंट काँक्रीट आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत रस्ते. नागपूर-शिर्डी महामार्गाचेचे लोकार्पण झाले आहे. या महामार्गाचा विस्तार करून सिंदखेड राजापासून शेगावपर्यंत चौपदरी महामार्ग बांधला जाईल.सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी १९ हजार ४९१ कोटींचा निधी.
धनगर समाजाला 1000 कोटी रुपये- महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार, विकास महामंडळाची स्थापना करणार. 10 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार. अहमदनगर येथे मुख्यालय असणार. राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेत मेंढीपालनासाठी भरीव निधी
आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन रोजगार निर्मितीस चालना देण्याकरता आमच्या शासनाने सन २०१८ मध्ये संत शिरोमणी गोरोबाकाका महाराष्ट्र माती कला मंडळाची स्थापना केली होती याकरिता २५ कोटी रुपये प्रस्तावित आहे.
आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून २५० शासकीय आदिवासी आश्रम शाळांना आदर्श आश्रम शाळा म्हणून घोषित करण्यात येईल.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना आता राज्य सरकारकडून लाभही २ लाखांपर्यंत. अपघातग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबांना पूर्वीच्या 1 लाखाहून आता 2 लाख रुपयांपर्यंत लाभ.
महाराष्ट्र राज्य ऑटो रिक्षा टॅक्सी चालक-मालक कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्यात येईल.
असंघटित क्षेत्रातील तीन कोटीहून अधिक कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण मंडळ स्थापन करण्यात येईल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण मानव विकास संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत)
शहरी भागात नोकरीसाठी आलेल्या महिलांसाठी केंद्राच्या मदतीने 50 वसतीगृहांची निर्मिती.
लिंगायत समाजातील तरुण सुशिक्षित बेरोजगार व नवोद्योजकांना स्वयं उद्योग अर्थसहाय्य देण्यासाठी जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, गुरव समाजासाठी संत काशीबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळे उभारणार.
अल्पसंख्यांक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी १५ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ३००० बचत गटाची निर्मिती करण्यात येईल. बचत गटांच्या माध्यमातून ३७ लाख ग्रामीण महिलांना उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यात आली येणार. बचत गटांच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यामध्ये बांबू क्लस्टर, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर हे विकसित करण्यात येईल. राज्यातील बचत गटांसाठी मुंबई येथे युनिटी मॉलची स्थापना करण्यात येईल.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पालिका क्षेत्रात विरंगुळा केंद्र उभारणार.
महिलांच्या आरोग्यासाठी ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ अभियानांतर्गत चार कोटी महिला व मुलींची आरोग्य तपासणी व औषधोपचार करण्यात येतील. राज्यातील अंगणवाडी मिनी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांची रिक्त असलेली सुमारे वीस हजार पदे भरण्यात येतील.
संजय गांधी निराधार योजनेत मानधन वाढ.
राज्यात सुमारे ८१ हजार आशा स्वयंसेविका साडेतीन हजार गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत अशा स्वयंसेविकेचे सध्याचे मानधन ३५०० रुपये तर गटप्रवर्तकांचे मानधन ४७०० रुपये आहे या मासिक मानधनात प्रत्येकी दीड हजार रुपये एवढी वाढ करण्यात येत आहे.
महिलांच्या आरोग्यासाठी ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ अभियानांतर्गत चार कोटी महिला व मुलींची आरोग्य तपासणी व औषधोपचार करण्यात येतील.
महात्मा फुले आरोग्य योजनेची उत्पन्न अट २.५लाख वरून ५लाख.
अंगणवाडी सेवकांची २० हजार पदे भरणार. अंगणवाडी सेविकांचे मानधन १० हजारांपर्यंत वाढवणार.
मुलींसाठी ‘लेक लाडकी योजना सुरू करणार. महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट ५० टक्के सवलत.
मराठवाड्याच्या दुष्काळासाठी २० हजार कोटींची तरतुद
मच्छीमार विकास ५० कोटींच्या विका निधीची घोषणा. पारंपारिक मच्छिमारांसाठी ५ लाखांचा विमा.
मागेल त्याला शेततळे यानंतर मागेल त्याला फळबाग, मागेल त्याला हरितगृह, मागेल त्याला आधुनिक पेरणी यंत्र असे घटक उपलब्ध करून दिले जातील. यासाठी १ हजार कोटींची तरतूद.
शेतकर्‍यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोखीने आर्थिक मदत! – विदर्भ, मराठवाड्यातील १४ आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांना केशरी शिधापत्रिकाधारकांना थेट आर्थिक मदत – अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट आधार बँक खात्यात – प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी १८०० रुपये देणार
शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीचे ई-पंचनामे करणार. सर्वेक्षणासाठी उपग्रह व ड्रोनची मदत घेऊन संगणकीय प्रणाली वापरली जाईल.
बुलढाण्यात आधुनिक संत्रा प्रकिया केंद्र उभारणार.
कोकण काजू प्रकियेसाठी १३४५ कोटी अनुदान जाहिर. काजू बोंडूवर प्रक्रिया केंद्र, काजू फळ विकास योजना..
शेतकऱ्यांच्या पाठिशी नेहमी उभे राहणार. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजना जाहिर. शेतकऱ्यांना केंद्राकडून ६ हजार तर राज्याकडून ६ हजार अशी एकूण १२ हजारांची वार्षिक मदत. शेतकऱ्यांच्या विम्याचा हप्ता देखील सरकार भरणार. शेतकर्‍यांना केवळ १ रुपयांत पीक विमा.
शिवनेरी किल्ल्यावर शिवछत्रपतींच्या जीवनचरित्रावर संग्रहालय. शिवकालिन किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेकाचे हे ३५० वे वर्ष. या महोत्सवासाठी ३५० कोटी रुपये तरतूद. तर आंबेगाव (पुणे) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान: ५० कोटी. मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथे शिवचरित्रावरील उद्याने : २५० कोटी रुपये
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी त्यांनी विधीमंडळाबाहेरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून दर्शन घेतले.
अमृतकाळातील महाराष्ट्र राज्याचा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प पंचामृत ध्येयावर आधारित आहे. यामध्ये १) शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी २) महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास ३) भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास ४) रोजगारनिर्मिती : सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा ५) पर्यावरणपूरक विकास याचा समावेश.
विधानपरिषदेत अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचा अर्थसकंल्प २०२३ मांडत आहेत.तुकाराम महाराजांच्या ओवीचा अर्थसंकल्प वाचनाला सुरूवात.
राज्यातील सत्तांतरानंतर सत्तेवर आलेल्या सध्याची शिवसेना आणि भाजपा सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. सन 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प आज गुरुवारी (दि.९) दुपारी विधिमंडळात सादर करणार आहेत. गेल्यावर्षी जूनअखेरीस सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रथमच विधिमंडळात अर्थसंकल्प मांडतील. या सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने विरोधीपक्षासह राज्यातील जनतेला याची विशेष उत्सुकता आहे.