रॅपिडोवर संक्रांत; बाईक-टॅक्सीसेवेला ब्रेक : हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर तत्काळ सेवा बंद
मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : रॅपिडो या मोबाईल आधारित परवान्या शिवाय राज्यात टॅक्सी बाईक सेवा देणाऱ्या कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. परवाना नसताना ही सेवा कशीकाय देऊ शकता. अन्य राज्याचा संबंध नाही आमचे कार्यक्षेत्र राज्यापुरते मर्यादित आहे. ही सेवा महाराष्ट्रात विना परवाना सुरू करण्यास परवानगी देता येणार नाही. अशा शब्दात न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने कान उपटत याचिका न्यायालयात प्रलंबित असे पर्यंत रॅपिडोची संपूर्ण राज्यभरातील बाईक-टॅक्सी सेवा तात्काळ बंद करा. असा आदेश देताना याचिकेची सुनावणी २० जानेवारीला निश्चित केली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे रॅपिडोवर संक्रांत कोसळली आहे.
रॅपिडोने गेल्यावर्षी पुणे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडे (आरटीओ) ग्रीगेटर परवान्यासाठी केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतर प्राधिकरणाने २९ डिसेबर २०२२ रोजी रॅपिडो सेवा बंद करण्याचे आदेश दिले. त्या विरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन दयाचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने अॅडव्होकेट जनरल डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी राज्यातील रस्त्यांवर बाईक – टॅक्सी ग्रीगेटर्सना परवानगी नाही. सध्या ग्रीगेटर्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारचे कोणतेही धोरण किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. पिडोकडे आवश्यक परवाना नाही. त्यामुळे याचिकेवरील निर्णय प्रलंबित असेपर्यंत रॅपिडोला विनापरवाना सुरू असलेली बाईक-टॅक्सी सेवा थांबवण्याचे निर्देश द्या, अशी विनंती डॉ. सराफ यांनी केली.
याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत याचिकाकर्त्यांना चांगलेच धारेवर धरले. अश प्रकारे सेवा पुरविण्याचा अन्य राज्यात परवाना मिळाला आहे का? तर परवाना मिळा नसेल तर कोणत्या अटी शर्तिवर तुम्ही सेवा देत आहात. तुमच्याकडे १५ हजार चालक आणि देशभरात १० लाख ग्राहक असल्याचा दावा करता म्हणजे तुम्हाला नियमबाह्य पद्धतीने बाईक ठेवण्यास परवानगी द्यावी, असे तुम्हाला सुरू वाटजे का? अशा प्रश्नांचा भडीमार करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची बोलतीच बंद केली. आम्हाला अन्य राज्याशी काही संबंध नाही आमचे कार्यक्षेत्र राज्यापुरते मर्यादित आहे. ही सेवा महाराष्ट्रात विना परवाना सुरू करण्यास परवानगी देता येणार नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने
रॅपिडोला खंडे बोल सुनावत याचिका न्यायालयात प्रलंबित असेपर्यंत तात्काळ सेवा बंद करा असा आदेश दिला. रॅपिडो या मोबाईल आधारित परवान्या शिवाय राज्यात टॅक्सी- बाईक सेवा ही बेकायदेशीर आहे. अशा प्रकारची सेवा देण्याचे धोरण राज्यात नाही, असे परिवहन विभागामार्फत सांगताना राज्य सरकारने बाइक टॅक्सीबाबत स्वतंत्र समिती स्थापन केल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिली. याची दखल घेत न्यायालयाने दुपारी १ वाजल्यापून यचिकेवर पुढील सुनावणी होईपर्यंत रॅपिडोची सेवा करण्याचे आदेश दिले.
राज्य सरकारने रॅपिडो कंपनीने परवान्याशिवाय बाईक-टॅक्सी, ऑटोरिक्षा आणि डिलिव्हरी सेवा सुरू ठेवल्याचे सरकारने सांगताच न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. सेवा आता ताबडतोब बंद करा. अन्यथा दंड ठज्ञेठज्ञला जाईल अशी तंब्बी दिली देताना कलम २२६ अंतर्गत तुमच्या बेकायदेशीर सेवेचे संरक्षण करण्याची अपेक्षा ठेवाल, तर ते शक्य नाही. तुम्ही एक जरी चूक केलीत तरी आम्ही ही याचिका फेटाळून लावू, असेही खंडपीठाने कंपनीला बजावले.