मास्क नसणार्‍यांना कोणत्या कायद्याखाली दंड केला? हायकोर्टाची विचारणा
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मास्क न वापरल्यामुळे नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नागरिकांकडून वसूल केलेला दंड कोणत्या कायद्यानुसार करण्यात आला असा सवाल, उच्च न्यायालयाने सोमवारी केला. मुंबई महापालिकेला दोन आठवड्यात याबाबतची भमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
कोरोना संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारने प्रमाणित संचालन पद्धती (एसओपी) नुसार सार्वजनिक ठिकाणी मास्कसक्ती अनिवार्य केली होती. याबाबतच्या एसओपीच्या वैधतेलाच फिरोज मिठीबोरवाला यांच्या वतीने अँड. निलेश ओझा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कोरोना काळात मास्क न वापरल्यामुळे नागरिकांकडून वसूल केलेला दंड बेकायदेशीर असल्याने तो परत करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. दरम्यान, मास्क सक्ती आणि दंडाबरोबरच कोविड-19 लस खरेदी करण्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप करणारी आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांनी कोरोना काळात मास्क सक्ती आणि ती परिधान न करणार्‍यांकडून दंड वसूल करण्याचा सरकारचा निर्णय बेकायदा होता, असा आरोप केला. तसेच दंडाची रक्कम परत करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही केली.यावेळी खंडपीठाने मुंबई महापालिका प्रशासनाने कोणत्या कायद्याअंतर्गत मास्कसक्ती आणि दंड आकारला, असा सवाल केला.
