सातारा : भारनियमनाचे संकट गडद; कोयनेत वीजनिर्मितीसाठी १७ दिवसांचा पाणीसाठा
मुंबई/पाटण : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील वीजटंचाई लक्षात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाने महावितरणला 760 मेगावॅट वीज खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. असे असले तरी पाणी आणि कोळशाच्या कमतरतेमुळे राज्यावर भारनियमनाची छाया कायम आहे. शिवाय केंद्र सरकारने कोळसा वाहून आणण्यासाठी रेल्वे वॅगन उपलब्ध करून न दिल्यास परिस्थिती आणखी अवघड होऊ शकते, अशी भीती व्यक्‍त करण्यात येत आहे.
राज्याचे तापमान एप्रिलमध्येच सरासरी 38 ते 40 अंशांवर पोहोचले आहे. या स्थितीत विजेच्या मागणीत दररोज वाढ होत आहे. गुरुवारी विजेची 28 हजार 500 मेगावॅटची मागणी होती. हीच मागणी शुक्रवारी 28 हजार 701 मेगावॅटपर्यंत पोहोचली होती. कृषी वापर आणि विविध परीक्षांमुळे या मागणीत भर पडत जाणार आहे. पावसाळ्यापर्यंत विजेची मागणी 30 हजार मेगावॅटपर्यंत पोहोचेल, या पार्श्‍वभूमीवर विजेची कमतरता निर्माण झाल्यास यावर उपाययोजना करण्यासाठी शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावली होती. या बैठकीत कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेड (सीजीपीएल) या कंपनीकडून 760 मेगावॅट वीज खरेदी करण्याचे अधिकार महावितरणला बहाल करण्यात आले. वीज ही तातडीची गरज आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळापुढे येण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगत यापुढेही वीज खरेदीचे अधिकार महावितरणलाच असेल, असेही या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. कमी दरामुळेच सीजीपीएलला पसंती
यापूर्वी कपंनीने 2 रुपये 27 पैसे प्रति युनिट वीज दिली होती. सरकारने मागणी केलेल्या 3 रुपये 21 पैसे दरानेही त्यांना परवडत नाही. त्यांना दर वाढवून पाहिजे होता आणि राज्यालाही विजेची गरज आहे. त्यामुळे 5 रुपये 10 पैसे ते 5 रुपये 70 पैसे प्रति युनिट या दराने खरेदी करण्याची सरकारने तयारी दर्शवली आहे.
सरकारने खुल्या बाजारातून वीज खरेदीचा विचार केला होता. मात्र, सध्या तेथे 12 रुपये प्रति युनिट असा दर आहे. तसेच कोळशाअभावी खुल्या बाजारातून जूनपर्यंत वीजपुरवठा होऊ शकत नाही, हे ओळखून सरकारने सीजीपीएल कंपनीला पसंती दिली आहे. टांगती तलवार कायम कोराडीतील 1980 मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमतेच्या प्रकल्पात 1 दिवस पुरेल इतकाच कोळसा आहे. तर 210 क्षमतेच्या प्रकल्पात चार दिवस पुरेल इतका कोळसा आहे. नाशिक 3 दिवस, भुसावळ 2 दिवस, परळी दीड दिवस, पारस साडेतीन दिवस, चंद्रपूर व खापरखेडा प्रत्येकी 7 दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे. पण वॅगन उपलब्ध नसल्याचे सांगून राज्याला कोळशाचा पुरवठा होत नाही. कोयना धरणातसुद्धा पुरेसे पाणी नाही. वीज निर्मितीसाठी केवळ 17 दिवस पुरेल इतकाच पाणीसाठा आहे. त्यामुळे सीजीपीएलकडून वीज खरेदी केली जाणार असली तरी महाराष्ट्रावर भारनियमनाची टांगती तलवार असेल, अशीही भीती वर्तवली जात आहे.
रेल्वे वॅगन गेल्या कुणीकडे?
देशभरातील खाणीतून कोळसा वाहून आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून रेल्वे वॅगन पुरवल्या जातात. या वॅगनचा वापर धान्य किंवा इतर जीवनावश्यक वस्तूंची ने-आण करण्यासाठी केला जात नाही. तरीही महाराष्ट्रात कोळसा वाहतूक करण्यासाठी वॅगन उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे कोळसासाठी राखीव असलेल्या वॅगन गेल्या कुणीकडे, असा प्रश्न राज्यातील वीज तज्ज्ञांना पडला आहे.