अजित पवार : सिल्व्हर ओकवरील हल्ल्याची माध्यमांना माहिती मिळते मग पोलिसांना का नाही? | पुढारी

अजित पवार : सिल्व्हर ओकवरील हल्ल्याची माध्यमांना माहिती मिळते मग पोलिसांना का नाही?

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : ज्यानी सिल्व्हर ओकवर हल्ला केला ते आपल्याच राज्यातील आहेत. त्यांना कोणीतरी शिकवले होते. त्यांची माथी भडकवण्याचे काम कोणीतरी करत आहे. या सगळ्या घटनेत पोलिस यंत्रणा आणि गृह खाते कसून तपास करत आहे. दरम्यान, मागच्या दोन दिवसांपुर्वी कोर्टाने निकाल दिला होता. त्यावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी आनंद व्यक्त करत जल्लोष केला. मग शरद पवार यांच्या घरावर हल्ला करणे चुकीचे असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, मीडियाला या हल्ल्याबाबत समजते पण पोलिस यंत्रणेला कसे समजत नाही यातील हा आश्चर्याचा भाग आहे. सुप्रिया सुळे घटनास्थळी होत्या. चर्चेसाठी मी तयार असल्याचे त्या सांगत होत्या. तरीही एसटी कर्मचारी ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. या पाठीमागे त्यांची माथी भडकवण्याचे काम कोण करत आहे ते लवकर समोर येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

पवारांनी मागच्या ६० वर्षापासून राजकारण आणि समाजकारण केले. त्यांनी एसटीच्या हितासाठी बरेच चांगले मोठे निर्णय घेतले. कोर्टाचा निकाल सर्वोच्च असतो तो न मानता त्यांनी असे कृत्य केले हे चुकीचे होते. यामध्ये कोणी राजकारण करत आहे का यावर ते म्हणाले की, जोपर्यंत पोलिसांचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षावर बोलणे योग्य नाही असे म्हणत त्यांनी बोलणे टाळले.

अजित पवार म्हणतात… इतके धाडस दाखवण्यामागे नक्कीच कोणीतरी मास्टरमाईंड

शरद पवार यांच्या निवासस्थानावर हल्ला होतो. इतके धाडस दाखवण्यामागे नक्कीच कोणीतरी मास्टरमाईंड असला पाहिजे. या प्रकरणाच्या शेवटपर्यंत जात तपास करून महाराष्ट्राला ‘दूध का दूध, पाणी का पाणी’ करून दाखवू, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

पोलिसांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची यंत्रणा असते. त्या यंत्रणेला हे माहीत असायला हवे होते, कारण एका व्यक्तीने (दि.१२) रोजी पवार यांच्या बारामती येथील निवासस्थानी जाऊन निदर्शने करणार असल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यामुळे पोलिसांनी योग्य ती खबरदारी घ्यायला हवी होती, असे पवार म्हणाले.

काही लोक चिथावणीखोर भाषणे देत होते. हे सर्वांनीच पाहिले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची तंतोतंत अंमलबजावणी केली जाईल, अशी ग्वाही राज्य सरकारने दिली होती, असे सांगून त्यांनी महाराष्ट्रात कधीही असा प्रकार घडला नसल्याचे सांगितले.

Back to top button