लोकलवर निर्बंध लादण्याचे राज्याला अधिकार आहे का? : उच्च न्यायालय

मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : रेल्वे प्रशासन हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत असतानाही राज्य सरकारला रेल्वेवर निर्बंध लादण्याचे अधिकार आहेत का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.

कोरोना आटोक्यात आलेला असतानाही राज्य सरकारने घातलेल्या निर्बधा विरोधात नव्याने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती उकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा प्रश्न उपस्थित केला. कोरोनाची परिस्थिती आता सुधारणा होत असताना लसीकऱण न केलेल्यांना लोकलने प्रवास करण्यावर बंदी लादणे योग्य आहे ? सहा महिन्यांपूर्वी मुंबईतील परिस्थिती बिकट होती.

मात्र तशी स्थिती आता दिसत नाही. त्यामुळे आधीचे निर्बंध आताही गरजेचे आहेत का ? अशी विचरणा करत खंडपीठाने राज्य सरकारला मंगळवार 22 मार्चला खुलासा करण्याचे निर्देश दिले. वैधतेलाच फिरोज मिठीबोरवाला यांनी अँड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.

लोकल ट्रेनमध्ये प्रत्येक डब्ब्यात प्रवाशांची संख्या कमाल क्षमतेच्या तीन ते पाच पट जास्त असते, तिथे सामाजिक अंतर राखणे शक्य नसते. तसेच, लसीकरण न केलेली व्यक्ती जी संक्रमित आहे परंतु लक्षणे नसलेली आहे किंवा, अनभिज्ञ आहे, तिच्यामुळे अनेक सहप्रवाशांमध्ये संसर्ग पसरण्याची शक्यता असते.

राज्यात आतापर्यंत 8.76 कोटी लोकांनी लसीचा पहिला डोस घेतला आहे, 6.87 कोटी लोकांनी दोन्ही लसींचे डोस तर 16.45 लाख बूस्टर डोस घेतले असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. त्यास याला याचिकाकर्त्यांनी जोरदा आक्षेप घेतला. केंद्र अनुकूल असताना राज्य सरकारचा विनाडोस लोकल प्रवासास विरोध का असा सवालही उपस्थित केला.