पुढारी विशेष : मातृत्व योजना गर्भवतींसाठी ठरतेय नवसंजीवनी; वर्षभरात 17 लाख लाभार्थी

[author title="नाशिक : जिजा दवंडे" image="http://"][/author]
आदिवासी भागातील माता आणि अर्भक मृत्यू कमी करण्याबरोबरच आदिवासी लोकांची आरोग्याची स्थिती सुधारून त्यांचे जीवनमान वाढवण्याच्या उद्देशाने राज्यातील १६ जिल्ह्यांतील ८,४१९ गावांसाठी राबविण्यात येत असलेली मातृत्व अनुदान योजना गर्भवतींसाठी नवसंजीवनी ठरत असून, या योजनेचा लाभ वर्षभरात १७ लाख ६६५ महिलांनी घेतला आहे.

मातृत्व अनुदान योजना ही नवसंजीवनी योजनेंतर्गत राबविण्यात येत असलेली योजना असून, यामध्ये आदिवासी भागातील गर्भवती महिलांची प्रसूतिपूर्व नोंदणी, नियमित आरोग्य तपासणी व आवश्यक औषधे पुरविणे यांसारख्या आरोग्यसेवा पुरविल्या जातात. या योजनेंतर्गत प्रसूतिपूर्व तपासणीकरिता वैद्यकीय केंद्रात जाण्यासाठी ४०० रोख दिले जातात तसेच १४०० रुपयांची औषधे मोफत पुरविण्यात येतात. या योजनेमध्ये आरोग्य सेवेची उपलब्धता, शुद्ध पाणीपुरवठा, पोषक आहाराकरिता पुरेसा अन्नधान्य पुरवठा आणि बालकांवर योग्य व वेळेवर उपचार याची निश्चिती केली जाते. याशिवाय योजनेंतर्गत फिरत्या वैद्यकीय पथकांच्या भेटी, दाई बैठका, मान्सूनपूर्व प्रतिबंधात्मक उपाय, तीव्र कमी वजनाची आणि मध्यम तीव्र कमी वजनाच्या बालकांसाठी आहाराची तरतूद आणि पालकांच्या बुडित मजुरीपोटी नुकसानभरपाई इत्यादी विविध उपक्रम राबविण्यात येतात.

२८१ फिरत्या पथकांकडून घरपोच वैद्यकीय सुविधा

योजनेंतर्गत आदिवासी भागासाठी प्रत्येकी एक वैद्यकीय अधिकाऱ्याबरोबर एक पॅरामेडिकल स्टाफ आणि एक वाहन असलेली २८१ फिरती वैद्यकीय पथके तयार करण्यात आली आहेत. ही पथके प्रत्येक आदिवासी गाव व पाड्यास भेट देऊन कुपोषित व आजारी बालकांचे निदान करून त्यांच्या घरी आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देतात. आवश्यकतेनुसार बालकांना जवळच्या आरोग्य केंद्रात दाखल केले जाते. २०२२- २३ (डिसेंबरअखेर) राज्यात २५९ पथके कार्यरत असून, ६६,५४६ गर्भवती महिला तसेच ६.५७ लाख बालकांची तपासणी या पथकांकडून करण्यात आली आहे.

जोखमीच्या प्रसूतीसाठी दाईंची मदत

आदिवासी भागात आजही प्रसूतीसाठी दाईंची मदत घेतली जाते. मात्र, अनेकदा जखमींच्या बाळंतपणात माता व अर्भक मृत्यू होण्याची भीती असल्याने दाईंचा ज्ञानस्तर सुधारण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर दाईंच्या नियमित बैठका घेऊन त्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले जात आहे. यंदा २०२२- २३ मध्ये (डिसेंबरपर्यंत) राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी ३,३७६ दाई बैठका घेण्यात आल्या. त्यामध्ये १५ हजार ४४४ दाईंनी सहभाग घेतला आहे.

मातृत्व अनुदान योजनेचे लाभार्थी
वर्ष                   लाभार्थी              खर्च (कोटी)
२०२०-२१           ५५,३२१               ३.१२
२०२१-२२           ६३.४८२               ३.९०
२०२२-२३           १७,७६५               १.०२

हेही वाचा:

• ब्लड सॅम्पल फेरफार प्रकरण : सगळ्यांची नावे उघड करेन : डॉ. तावरेचा इशारा
• पुष्कर जोगचा नवा चित्रपट 'धर्मा- दि एआय स्टोरी' यादिवशी होणार प्रदर्शित