मराठी पाट्या सक्तीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबईसह राज्यातील दुकाने आणि आस्थापनांना मराठी पाट्या लावण्याची सक्ती करणार्‍या राज्य सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करत मराठीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन आणि या संघटनेचे अध्यक्ष विरेन शहा यांना जबरदस्त चपराक लगावत न्यायालयाने 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.
गेल्याच महिन्यात राज्य मंत्रिमडळाने राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक म्हणजेच पाट्या मराठी भाषेत लावण्याची सक्ती करणारा निर्णय घेतला. त्या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय अद्याप जारी झाला नसतानाही फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन आणि या संघटनेचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी मराठीला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
ही याचिका बुधवारी न्या. गौतम पटेल आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली. राज्य सरकारची अधिकृत भाषा ही मराठी असली आणि राज्यात कोणत्या भाषेचा वापर करावा याची निवड करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असला तरी ती भाषा सर्वांवर लादता येणार नाही.
दुकानदारांना आपल्या दुकानाचे नामफलक कोणत्या भाषेत असायला हवे, हे निवडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे मराठी भाषेची सक्ती करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा मनमानीचा आणि दुकानदारांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. तो न्यायालयाने फेटाळून लावला.