महासंचालकपदावर राहण्याचा संजय पांडे यांना अधिकार काय?
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्याला कायमस्वरूपी पोलीस महासंचालकाची गरज असताना नियमबाह्य पध्दतीने पोलीस प्रभारी महासंचालक पदावर राहण्याचा संजय पांडे यांना अधिकार काय असा सवाल उच्च न्यायालयाने मंगळवारी उपस्थित केला.
राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदाचा अतिरिक्त हंगामी कार्यभार सांभाळणार्‍या पांडे यांना पदावरून पदच्युत करावे, अशी मागणी करणार्‍या जनहित याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.यूपीएससीच्या शिफारशींचा मान ठेवून या पदावरील नियुक्ती का करत नाही, असा सवाल करत खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला.
राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदाचा अतिरिक्त हंगामी कार्यभार राज्य सरकारने 2021 मध्ये संजय पांडे यांच्याकडे सोपविला. याला आक्षेप घेणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. दत्ता माने यांनी दाखल केली आहे. मंगळवारी या याचिकेवर व्हिसीमार्फत सुनावणी झाली असता याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड अभिनव चंद्रचुड यांनी यूपीएससीच्या समितीची शिफारस नसतानाही राजकीय फायद्यासाठी संजय पांडे यांची प्रभारी पोलीस महासंचालक पदी नियुक्ती केल्याचा आरोप केला.
संजय पांडे यांच्यावतीने अ‍ॅड. नवरोज सिवरई यांनी याचिकेलाच जारेदार आक्षेप घेतला. याचिकेवर कोणताही निर्णय झाला तरी आपल्यावर अन्याय होणार आहे. युपीएससीने आपल्या सेवाजेष्ठतेचे योग्य मुल्यांकन केले नसल्याचा दावा करताना आपल्या विरोधात याचिका असताना आपल्याला प्रतिवादी करण्यात आले नाही याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याचीही दखल खंडपीठाने घेतली.