टाकरवण : दुर्गम भागातील वाडी, वस्ती व तांड्यावरील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करून समूहशाळा सुरू करण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण पसरले आहे. त्यामुळे पप्पा, तुम्ही काही तरी करून या शाळा वाचवा, अशी आर्त हाक विद्यार्थी आपल्या पालकांना देऊ लागले आहेत. (Maharashtra School Closed)
दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे पालक सहा -सहा महिने कामानिमित्त बाहेरगावी किंवा ऊसतोडणीसाठी गेलेले असतात. त्यामुळे २० पटसंख्येच्या शाळा बंद झाल्यास त्यांना जवळ असलेल्या केंद्रातील समूह शाळेत शिक्षण घ्यावे लागणार आहे. शाळेपर्यत मुलांना पोहोचविण्यासाठी पालकांकडे सुविधा नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. पालक कामानिमित्ताने बाहेर राज्यात किवा परजिल्ह्यात गेल्यास मुलांना शाळेत कोण सोडणार ? असाही प्रश्न उभा राहणार आहे. यामुळे शेकडो वाडी, वस्ती व तांड्यावरील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुलेच आता आपल्या पालकांना पप्पा, आमची शाळा वाचवा, अशी आर्त हाक देत आहेत. (Maharashtra School Closed)
दुर्गम भागात असलेल्या २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळेऐवजी ३ किमी अंतरावर समूह शाळा उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे नियोजन असल्याचे सांगितले जात आहे. शाळा बंद केल्यानंतर त्या शाळेतील शिक्षकांचे समायोजन अतिरिक्त समूह शाळेच्या ठिकाणी होणार असल्याचे समजते. त्यामुळे शिक्षक भरती टाळण्यासाठी शासनाचा हा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे डीएड झालेल्या तरूणांना नोकरीच्या आशा संपुष्टात येणार आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्यात प्रत्येक सहा वर्षाच्या बालकाला शिक्षण
शिक्षण हक्क कायद्यात प्रत्येक सहा वर्षाच्या बालकाला शिक्षण मिळणार असा निर्णय यूपीए सरकारच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी घेतला होता. मुलाचे शिक्षण झाले पाहिजे याची जबाबदारी पालक आणि शासनाची आहे. एखाद्या वस्तीवर एक बालक असेल आणि त्याच्या वस्तीपासून शाळा दूर असेल तर त्याला त्याठिकाणी शाळेची एकखोली बांधून तिथेदोनशिक्षक देणे, पोषण आहार देणे, ही सगळी जबाबदारी शासनाची आहे. ती कोणीही नाकारू शकत नाही. घटनेमध्ये सुद्धा याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. आता जरकोणी वाड्या -वस्त्यांवरील शाळा बंद करून मुलांना मजुरीला लावणे हे धोरण या सरकारचे असेल तर ते श्रीमंतीला धार्जिन असणारे धोरण आहे, असा आराेप होऊ लागला आहे.
हेही वाचा
