उस्मानाबाद : पीकविम्याचे 536 कोटी तीन आठवड्यांत द्या -सर्वोच्च न्यायालय | पुढारी

उस्मानाबाद : पीकविम्याचे 536 कोटी तीन आठवड्यांत द्या -सर्वोच्च न्यायालय

उस्मानाबाद, पुढारी वृत्तसेवा :  उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना प्रलंबित खरीप पीकविम्याची रक् कम 536 कोटी रुपये तीन आठवड्यांच्या आत देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी बजाज अलियान्झ कंपनीला दिले आहेत, अशी माहिती उमरग्याचे आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आली.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे 2020च्या अतिवृष्टीमध्ये खरीप पिकाचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले होते, परंतु विमा कंपनी विमा देण्यास टाळाटाळ करीत होती. 72 तासात पूर्व सूचना दिली नाही हा तांत्रिक मुद्दा काढून कंपनीने केवळ 20 टक्के शेतकर्‍यांनाच पीक विमा दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधात आमदार ज्ञानराज चौगुले, आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी प्रशांत लोमटे, राजकुमार पाटील यांच्या मार्फत तर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी 15 शेतकर्‍यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सर्वप्रथम याचिका दाखल केली होती. त्यावर खंडपीठाने ही रक् कम देण्याचे आदेश विमा कंपनीला दिले. परंतु कंपनीने हे पैसे
न देता या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

यापूर्वी ही याचिका सुनावणीस आली तेव्हा न्यायालयाने कंपनीला दोनशे कोटी रुपये जमा करून देण्याच्या अटीवर स्थगिती दिली होती. परंतु सुनावणीअंती विमा कंपनीची याचिका फेटाळून लावण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्ते ज्ञानराज चौगुले यांच्यामार्फत अ‍ॅड. अतुल डक यांनी काम पाहिले, त्यांना अ‍ॅड. श्रीकांत वीर यांनी मदत केली.

तीन लाखांवर शेतकर्‍यांना लाभ

न्यायालयाच्या या निर्णयाचा लाभ तीन लाख 57 हजार 287 विमाधारक शेतकर्‍यांना होणार आहे. न्या. जे. के. माहेश् वरी आणि न्या. हिमा कोहली यांच्यासमोर प्रारंभी हे प्रकरण सुनावणीस आले होते. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतंर्गत शेतकर्‍यांनी विम्याची रक् कम जमा केली होती. त्यात प्रामुख्याने सोयाबीनची लागवड करणार्‍या शेतकर्‍यांचे प्रमाण मोठे होते. पीक काढणीला आले असताना झालेल्या मुसळधार
पावसाचा फटका शेतकर्‍यांना बसला. सलग झालेल्या पावसामुळे मोबाईल प्रभावित झाले आणि शेतामध्ये जाणे अशक्य झाल्याने 72 तासांच्या आता कंपनीला माहिती देणे शक्य झाले नाही, असे शेतकर्‍यांचे म्हणणे होते. परंतु कंपनीने त्याकडे दुर्लक्ष केले. महसूल प्रशासनाने पंचनामे करून एक अहवाल विभागीय आयुक् तालयामार्फत शासनाला सादर केला होता.

 

 

Back to top button