लोकसभा निवडणूक : राज्यभर हवाला माफिया सक्रिय; बहुतांश मतदारसंघांत पैशाचा महापूर येणार

सुनील कदम

कोल्हापूर : लोकसभा निवडणुकांची रणदुंदुभी वाजायला अजून खर्‍या अर्थाने सुरुवातही झालेली नाही, तोपर्यंतच राज्यभरात हवाला माफिया आपापल्या पथार्‍या पसरून सज्ज झाल्याचे दिसत आहेत. बहुतांश मतदारसंघात यंदा पैशाचे पाट वाहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. परिणामी हवाला माफियांनीही आपल्या कमिशन रकमेत यंदा अर्धा ते एक टक्क्यांनी  वाढ केल्याचे दिसत आहे.

निवडणूक आयोगाने 2022 मध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांकडून करण्यात येणार्‍या खर्चामध्ये वाढ केलेली आहे. या मर्यादेनुसार आता लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवारांना 95 लाख रुपये खर्च करता येणार आहेत. याशिवाय निवडणूक आयोगाकडून काही वस्तूच्या किमतीही निश्चित केल्या आहेत. त्यानुसार पक्षाचा झेंडा सात रुपये, त्यांच्यासाठी लागणारा बांबू 15 रुपये, सभेसाठी लागणार्‍या स्पीकरचा खर्च 800 रुपये, प्रचाराची पत्रके प्रति हजारसाठी 4500 रुपये, यासह इतर काही वस्तू आणि सेवांचे दर निश्चित करून दिले आहेत.

निवडणुकीची नांदी!

मात्र यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील बहुतांश मतदारसंघातील निकराची चुरस विचारात घेता निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या 95 लाख रुपयांचा एका दिवसातच खुर्दा उडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कारण अजून लोकसभा निवडणुकीची सुरुवात झालेली नाही. बहुतांश मतदारसंघांत अद्याप महायुती आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार निश्चित झालेले नाहीत. तरीही राज्यभरातील हॉटेल आणि ढाब्यांवरची गर्दी अचानकच बेफामपणे वाढताना दिसत आहे. अर्थातच ही सगळी लोकसभा निवडणुकीचीच नांदी आहे.

हवाला माफियांची सुगी!

सगळा निवडणूक खर्च आयोगाच्या निकषात बसवावा लागणार असल्याने साहजिकच राज्यातील हवाला माफियांना यंदा जणू काही सुगीचे दिवस आल्यासारखी अवस्था झाली आहे. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी हवाला माफियांच्या कमिशनचा दर अर्धा ते एक टक्क्यांच्या आसपास होता. पण यंदा सुरुवातीलाच बहुतांश हवाला माफियांनी आपल्या कमिशनच्या दरात अर्धा ते एक टक्क्यांनी वाढ केल्याचे दिसत आहे.

कोट्यवधीचा वरकड खर्च!

कार्यकर्त्यांचा रोजचा वरकड खर्च, गावोगावी आणि गल्लोगल्ली चालणार्‍या भोजनावळी, काही गावांना आणि वेगवेगळ्या मंडळांना आतल्या अंगाने द्याव्या लागणार्‍या देणग्या, डमी उमेदवारांसाठी होणारा खर्च, प्रतिस्पर्धी उमेदवारांच्या गोटातील फोडाफोडीसाठी लावावा लागणारा हातभार, ऐन निवडणुकीत प्रमुख कार्यकर्त्यांचे काढावे लागणारे रुसवे-फुगवे, बिनबोभाटपणे द्याव्या लागणार्‍या वेगवेगळ्या देणग्या, सभेसाठी गर्दी जमविताना मोजाव्या लागणार्‍या दिडक्या, असे एक ना अनेक प्रकारचे वरकड खर्च हे उमेदवाराची खर्चाची मर्यादा पार कोलमडून टाकतात. साहजिकच या खर्चासाठी राज्यभर हवाला माफिया सक्रिय असतातच आणि त्यांच्या माध्यमातूनच हा सगळा खर्च चालत राहतो, हे उघड गुपित आहे.

हवालाचे राज्यभर जाळे!

हवाला माफियांचे मुख्य केंद्र जरी मुंबई आणि पुण्यात असले तरी आजकाल हे रॅकेट राज्यभरातील बहुतांश मोठी शहरे आणि तालुका पातळीपर्यंत फोफावल्याचे दिसत आहे. पाच-पन्नास लाखांपासून ते पाच-पन्नास कोटीपर्यंत हवालाच्या माध्यमातून उलाढाल होताना दिसत आहे. केवळ परस्पर विश्वासावर आणि कमालीच्या गोपनीयतेने हे सगळे व्यवहार चालत असल्याने याबाबतीत आजपर्यंत कुठे फार मोठी कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. साहजिकच यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्तानेही राज्यभर हवाला माफिया आणि त्यांचे व्यवहार सुरू झाल्याचे दिसत आहे.

खर्चाचे आकडे भिडणार आभाळाला!

या निवडणुकीत उमेदवारांना खर्चाची मर्यादा जरी 95 लाख रुपयांची असली तरी प्रत्यक्षात बहुतांश उमेदवारांच्या एका दिवसाच्या खर्चाचे आकडेच त्यापेक्षा कित्येक पट असतील असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. ज्या ज्या मतदार संघामध्ये चुरस आहे, तिथल्या खर्चाचे आकडे तर आभाळाला भिडतील, असा बोलबाला आहे. अर्थातच ही सगळी कसरत त्या त्या भागातील हवाला माफियांच्या जीवावरच चालणार, यात शंका नाही.