विकास दर 6.7 टक्क्यांवर कायम!
कोल्हापूर; विशेष प्रतिनिधी : देशांतर्गत बाजारातील वाढत्या मागणीने भारतीय अर्थव्यवस्था गतिमान ठेवण्यामध्ये मोठी भूमिका बजावली आहे. याआधारे जगातील ख्यातनाम पतमानांकन संस्था असलेल्या मुडीज इन्व्हेस्टमेंट सर्व्हिसेसने 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर 6.7 टक्के कायम ठेवला असून, 2024-25 आणि 2025-26 या आर्थिक वर्षांसाठी विकासाचा अनुक्रमे दर 6.1 व 6.3 टक्क्यांवर राहील, असा अंदाज काढला आहे.
जागतिक स्तरावर सध्या आर्थिक क्षेत्रात तसे सकारात्मक वातावरण नाही. एका बाजूला मध्य पूर्वेला इस्रायल-हमासदरम्यान युद्ध अधिक चिघळले असताना, दुसर्‍या बाजूला रशिया-युक्रेन युद्धाच्या ठिणग्याही उडताहेत. युरोपाचे अर्थकारण चिंतेच्या वळणावर, तर आशियातील अनेक राष्ट्रे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या निर्यातीला मोठा फटका बसला आहे. अशा स्थितीतही देशांतर्गत बाजारपेठेतील वाढत्या मागणीने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा डोलारा पेललाही आहे. यामुळेच सध्या जगाच्या पटलावर वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारत पुढे सरकत आहे.
वस्तू आणि सेवा करातील दमदार वाढ झाली आहे. वाहन विक्री व्यवहाराचा आलेख मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरी क्षेत्रातील मागणी थोड्या प्रमाणात स्थिर असली, तरी गेल्या काही महिन्यांमध्ये पिछाडीवर पडलेल्या ग्रामीण भागातील मागणीने उचल खाल्ली आहे. याचा अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागला असला, तरी मान्सूनमधील पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेतीमालाचे उत्पादन आणि उत्पन्न यांच्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे ‘मुडीज’चे मत आहे.
आरबीआयची सावध पावले
भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही आर्थिक विकासाचा दर कायम राखण्यासाठी सावध पावले टाकली आहेत. सलग चौथ्या तिमाहीमध्ये देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने रेपो रेट 6.5 वर कायम ठेवला आहे. याखेरीज यापूर्वी देशातील महागाईचा दर 2 ते 6 टक्क्यांच्यादरम्यान ठेवण्याचे उद्दिष्ट रिझर्व्ह बँक निश्चित करीत होते. आता मात्र ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या बैठकीत हे उद्दिष्ट 4 टक्क्यांपर्यंत खाली आणले आहे.