कोल्हापूर : कोरोना काळातील घोटाळेबहाद्दरांच्या हातात बेड्या केव्हा?
कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : 26 मार्च 2019. बरोबर 3 वर्षांपूर्वी कोल्हापुरात कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला होता. यानंतर सुमारे दीड वर्षाहून अधिक काळ कोरोनाच्या विषाणूने आणि त्याच्या प्रतिरूपाने जिल्ह्यात धुमाकूळ घातला. त्याचबरोबर कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी म्हणून वारेमाप दराने औषधे व अन्य साहित्यांची खरेदी करून सार्वजनिक निधीची लूट करणारी प्रशासनातील एक मोठी टोळीही पुरवठादारांना हाताशी धरून हैदोस घालत होती. या टोळीचा पर्दाफाश करण्याचे काम दैनिक ‘पुढारी’ने सर्वप्रथम केले.
‘साथ कोरोनाची, धुलाई महाराष्ट्राची’ या नावाने एका सविस्तर वृत्तमालिकेद्वारे कोरोनाच्या नावाखाली होणार्‍या लुटीवर प्रकाश टाकण्यात आला. त्याचा पाठपुरावा केला. यानंतर झालेल्या शासकीय लेखापरीक्षणात सुमारे 30 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला; पण अद्यापही कोणावर कारवाई नाही. अधिकार्‍यांचे साधे निलंबन सोडा, त्यांना पदावरून हटविणेही झाले नाही. यामुळे हा घोटाळा कोणी दाबला? त्याचे गॉडफादर कोण, याची चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ती उच्चस्तरीय आणि तटस्थ यंत्रणेमार्फत झाली, तर राजकीय आशीर्वादाने सार्वजनिक निधीवर दिवसाढवळ्या दरोडा कसा घालता येतो, याचे दर्शन झाल्याशिवाय राहणार नाही.
कोरोनाच्या काळात ई-95 मास्क, पीपीई किटस्, हँड सॅनिटायझर, पल्स ऑक्सिमीटर, रेमडेसिवीर इंजेक्शन, आरटीपीसीआर यंत्र अशा अनेक वस्तूंची बाजारभावापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने खरेदी करण्यात आली. या खरेदीसाठी शासनाच्या खरेदीचे सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आले. शासनाचे संबंधित वस्तूंचे चालू दर करार बासनात गुंडाळण्यात आले.
नागरिकांची आगतिकता आणि गाफिलपणा याचा गैरफायदा घेऊन या लुटारू टोळीने खरेदी व्यवहारात अक्षरशः कोट्यवधी रुपये लुटले. या लुटारूंमध्ये प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे जशी संशयाची सुई होती, तसे एका रात्रीत कोणताही अनुभव नसताना पुरवठादार झालेल्या काही बड्या राजकीय नेत्यांच्या नातेवाईकांचाही समावेश होता. लेखापरीक्षणाने हे सत्य बाहेर आणले. तत्पूर्वीच त्यामध्ये तथ्य आढळल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी पुरवठादारांची बिले रोखण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, कोरोना जसा उतरणीला लागला, तसे या चौकशीची गतीही शून्य झाली.
आतातरी कारवाई होणार का?
खरे तर, हा संपूर्ण घोटाळा महाराष्ट्रात झाला. त्याचे आकारमान काही हजार कोटींमध्ये आहे. आरटीपीसीआर लॅब, व्हेंटिलेटर्स, रेमडेसिवीर, टोसिलझुमॅब यांसारख्या इंजेक्शनसह अनेक बाबींचा यामध्ये समावेश होता. कोल्हापूर हे दैनिक ‘पुढारी’ने महाराष्ट्रासमोर ठेवलेले प्रातिनिधीक उदाहरण होते. त्याची दखल घेऊन केंद्रीय यंत्रणांनी आणि उच्च न्यायालयाने फटकारताच या वस्तूंचे भाव धडाधड खाली आले. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधिमंडळात विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत होते. त्यांनी दै. ‘पुढारी’कडून या सर्व माहितीचा संच उपलब्ध करून घेतला आणि विधिमंडळात त्यावर आवाज उठविला. आता राज्याच्या राजकारणाचा सारीपाट बदलला आहे. फडणवीसांच्या हातात राज्याच्या उपमुख्यमंत्रिपदाची धुरा आली आहे, तरीही या हजार कोटींच्या घोटाळ्याबाबत मौन का, हा प्रश्न सामान्य जनतेला अस्वस्थ करणारा आहे.