गौण खनिज यांचे उत्खनन कायदेशीर की बेकायदेशीर
कोल्हापूर ; सुनील कदम : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या नावाखाली रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील गौण खनिजांची, वनसंपदेची मोठ्या प्रमाणात लयलूट होत असल्याच्या स्थानिकांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे या महामार्गाचे काम सुरू झाल्यापासून या कामासाठी या भागातील किती गौण खनिज यांचे उत्खनन झाले, संबंधितांनी शासकीय तिजोरीत त्याची रॉयल्टी भरली का, उत्खनन कायदेशीर की बेकायदेशीर, महामार्गासाठी म्हणून करण्यात आलेली किती वृक्षतोड खरी आणि किती बेकायदा, या बाबींची चौकशी होण्याची गरज आहे.
या महामार्गाच्या पेढे परशुराम ते खेरशेट यादरम्यानच्या कामासाठी नजीकच असलेल्या एका खाणीमधून खडी आणि कृत्रिम वाळूचा पुरवठा होतो; पण संबंधित पुरवठादाराकडे याबाबतचा परवानाच नसल्याची बाब पुढे आली आहे.
त्याचप्रमाणे या कामावर काही ठिकाणी नदीची वाळू म्हणून कृत्रिम वाळू आणि बांधकामासाठी सदोष समजण्यात येणारी सच्छिद्र वाळू वापरण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे या भागातील महामार्गाच्या कामाचे गुणनियंत्रण यंत्रणेमार्फत परीक्षण होण्याची आवश्यकता आहे.
रस्त्याच्या भरावासाठी मातीचा उपयोग
या महामार्गाचे काम करताना बहुतेक सगळ्या ठेकेदारांनी भरावासाठी रस्त्याकडेच्या मातीचा आणि मुरुमाचा वापर केल्याचे आढळून येते; पण अशा पद्धतीने उत्खनन करण्यापूर्वी शासनाची रीतसर परवानगी घेण्यात आलेली नाही किंवा त्याची रॉयल्टीही भरण्यात आलेली नाही. शिवाय, या महामार्गासाठी वापरण्यात आलेल्या या मालाची नियमानुसार चाचणी होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. प्रामुख्याने आरवली ते फाटे आणि निवळी ते वाकेडदरम्यानच्या महामार्गावर हे प्रकार आढळून येतात.
विशेष म्हणजे, महामार्गाचे काम करताना आवश्यक असलेल्या काही खात्यांच्या परवानग्याच घेण्यात आल्या नसल्याची बाबही चव्हाट्यावर आलेली आहे. नियमानुसार काम नसणे, गुणनियंत्रणाचा अभाव, रस्ता खचण्याचा धोका, सदोष संरक्षक भिंती अशाही अनेक स्वरूपाच्या तक्रारी या कामाबाबत आहेत.
वाटूळ ते तळगाव आणि तळगाव ते कलमठ यादरम्यानच्या महामार्गाचे काम जवळपास पूर्ण झाले असले, तरी आताच या भागात रस्त्याला काही ठिकाणी तडे जात असल्याचे दिसून येते. त्यावरून या कामाचा दर्जा काय असेल त्याचा अंदाज येण्यास हरकत नाही.
या रस्त्यासाठी वापरण्यात आलेले रिफ्लेक्टर्स, कॅटाईज, साईनबोर्ड यासह अन्य काही साहित्य स्थानिक बाजारपेठेतील असल्याचे समजते. कारण, आतापासूनच ते निरुपयोगी ठरू लागले आहे.
आगामी तीस ते पन्नास वर्षांचा कालावधी गृहीत धरून या महामार्गाचे काम करण्यात येत आहे. मात्र, जो रस्ता पूर्ण होण्यापूर्वीच खचू लागला आहे, ज्याला तडे जाऊ लागले आहेत, अशा रस्त्याच्या येणार्‍या काही दिवसांतच चिंध्या झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यामुळे भविष्यातील धोका आणि गैरसोय टाळण्यासाठी या रस्त्याच्या कामाचे आताच ऑडिट होण्याची आवश्यकता आहे.
रस्ता नवा पूल जुना…
महामार्गाच्या कलमठ ते झाराप या अंतरावर कुडाळ आणि कणकवली येथे उड्डाणपूल उभारण्यात आले आहेत. मात्र, या उड्डाणपुलांची कामे निकृष्ट असल्याच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आहेत.
या उड्डाणपुलांचे काही भाग आताच कोसळू लागले आहेत, तर काही ठिकाणी या कामाला तडे जाऊ लागले आहेत.
या दोन्ही पुलांच्या भरावासाठी काळ्या मातीचा वापर करण्यात आला असल्याचे समजते. या अंतरावर रतांबे वहाळ या ठिकाणी रस्त्याचे काम करताना जुना पूल कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे रस्ता नवीन आणि पूल जुना असा प्रकार झाला आहे.
भविष्यात या जुन्या पुलाला धोका संभवतो. त्यामुळे इथला पूलही नव्याने बांधण्याची आवश्यकता आहे.
या महामार्गाचे काम करताना अनावश्यकपणे हजारो झाडांची कत्तल करण्यात आल्याची स्थानिक लोकांची तक्रार आहे.
त्यामुळे या महामार्गाचा दर्जा, गौण खनिजांची लयलूट, कामाचे गुणनियंत्रण, निकषानुसार न झालेली कामे, अनावश्यक वृक्षतोड, कमकुवत उड्डाणपूल या सगळ्याचे ऑडिट करण्याची मागणी स्थानिकांमधून जोर धरू लागली आहे.
सल्लागार कंपन्या करताहेत तरी काय?
केंद्रीय रस्ते परिवहन विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून करण्यात येत असलेल्या महामार्गाच्या कामांचे गुणनियंत्रण करण्यासाठी आणि शासनासह संबंधित ठेकेदार कंपन्यांना वेळोवेळी योग्य तो सल्ला देण्यासाठी शासनाने काही सल्लागार कंपन्या नियुक्त केल्या आहेत.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामासाठीही अशा सल्लागार कंपन्या काम करताहेत. या सल्लागार कंपन्यांना शासन लाखो रुपयांचा मेहनताना देते.
अशा परिस्थितीत मुंबई-गोवा महामार्गाचा निकृष्ट कामांमुळे बोर्‍या वाजत असताना, अनेक बेकायदा बाबी घडत असताना, या सल्लागार कंपन्या नेमके करताहेत तरी काय, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
त्यामुळे या महामार्गाच्या कामाच्या आणि त्यातील ठेकेदारांच्या चौकशीबरोबरच सल्लागार कंपन्यांचीही चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे.