कोल्हापूर जिल्ह्याचे ‘नियोजन’ कोलमडणार!
कोल्हापूर, अनिल देशमुख : ‘जिल्हा नियोजन’ यावर्षी खोळंबणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीतून केल्या जाणार्‍या विकासकामांवर यावर्षी परिणाम होणार आहे. पालकमंत्री नसल्याने ही कामे वेळेत सुरू होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे दहा ते पंधरा टक्के निधी परत जाईल, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्याला यावर्षी ‘जिल्हा नियोजन’साठी 425 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यापैकी गाभा क्षेत्रासाठी 262 कोटी 43 लाख रुपयांचा तर बिगर गाभा क्षेत्रासाठी 130 कोटी 56 लाख रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे. नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी 20 कोटी रुपये तर महिला आणि बालकल्याण विभागासाठी 12 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यावर्षी आजअखेर केवळ 10 कोटी 55 लाख रुपयांच्या कामांनाच प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. यामुळे उर्वरित सहा महिन्यांत 415 कोटी रुपये खर्चाचे मोठे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर आहे.
दहा ते पंधरा टक्के निधी परत जाण्याची भीती
पालकमंत्री नियुक्त झालेले नाहीत. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झालेली नाही. यामुळे विकासकामांचे प्रस्ताव, त्यांना मान्यता आणि प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध करून देणे या सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे बंदच आहेत. जिल्हा नियोजनमधून स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी (महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आदी) देण्यात येणार्‍या निधी खर्चासाठी दोन वर्षांची मुदत असते. मात्र अन्य शासकीय कार्यालयांतर्गत केल्या जाणार्‍या कामांवर मार्चअखेर निधी खर्च करावा लागतो. यावर्षी निधी वितरणाला झालेला विलंब पाहता यावर्षी किमान दहा ते पंधरा टक्के निधी परत जाईल, अशीच शक्यता दिसत आहे.
विकासकामांवर होणार परिणाम
विविध शासकीय कार्यालयांकडून केली जाणारी विकासकामे मार्चअखेर पूर्ण करावी लागतात. काम होईल, त्या प्रमाणेच झालेल्या कामाची रक्कम देण्यात येते. सध्या सप्टेंबर महिना सुरू आहे. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता पालकमंत्र्यांची तातडीने नियुक्ती होईल, अशी चिन्हे दिसत नाहीत. जरी पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाली तरी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्यासाठी किमान पंधरा दिवसांचा कालावधी जाणार आहे. यामुळे पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाली तरी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होण्यास ऑक्टोबर महिना उजाडणार हे स्पष्टच आहे. यानंतर विकासकामे मंजूर होणार, त्याचे प्रस्ताव सादर होणार, त्याला मान्यता मिळणार, त्याच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण होणार आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू होणार या सर्वांचा विचार करता यावर्षी विकासकामांवर परिणाम होईल, अशी शक्यता आहे.
आचारसंहितेचाही अडसर ठरण्याची भीती
ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिकांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. जिल्हा परिषदेच्याही निवडणुका होणार आहेत. पुढील सहा महिन्यात या निवडणुकाही लागतील अशी शक्यता आहे. यामुळे या निवडणुकांसाठी आचारसंहिता जाहीर होईल. त्यामुळे विकासकामांत आचारसंहितेचाही अडसर ठरण्याची भीती आहे.
… तरीही लागेल तीन महिन्यांचा कालावधी
पालकमंत्री नियुक्त झाल्यानंतर जिल्हा नियोजनाबाबतच्या सर्व प्रक्रिया अत्यंत जलद गतीने आणि नियोजनबद्ध, कालबद्ध पद्धतीने राबविल्या तरी प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. जिल्हा नियोजनाची बैठक, त्यानंतर कामांचे प्रस्ताव, त्याला प्रशासकीय मंजुरी, त्यानंतर निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ ही प्रक्रिया किमान तीन महिने चालणारी आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी राज्य शासन काय निर्णय घेते, याकडेही लक्ष आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता, जिल्ह्यात पालकमंत्री नसल्याने विकासकामांवर परिणाम होणार याचीच दाट शक्यता