कोकणासह कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेले आहे. मात्र या कामी आर्थिक, भौगोलिक, व्यावसायिक आणि मुख्य म्हणजे मानसिकद़ृष्ट्या येणार्या अनंत अडचणींचा विचार करता पुनर्वसन ही बाब अशक्य कोटीतील ठरते. त्याऐवजी पूरनियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजना राबविणे हाच रामबाण उपाय आहे. कारण पुनर्वसन म्हणजे 'रोगापेक्षा इलाज भयंकर' अशा स्वरूपाचा प्रकार ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोल्हापूर, सांगली, सातारा णि कोकणातील पूरग्रस्त भागाची पाहणी केल्यानंतर या भागातील पूरग्रस्तांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याची घोषणा केलेली आहे. मात्र व्यावहारिकद़ृष्ट्या विचार करता ही योजना साकारली जाणे अशक्य कोटीतील बाब वाटते. राज्य शासनाच्या तिजोरीतील खडखडाट विचारात घेता आगामी दहा-वीस वर्षांत तरी ही योजना पूर्ण होणे शक्य नाही, शिवाय ती व्यवहार्यही ठरत नाही.
महापुराचा सर्वाधिक तडाखा बसतो तो कोल्हापूर जिल्ह्याला. महापूर आला की, कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व 12 तालुके आणि तेथील 1 लाखांवर कुटुंबे महापुरात गटांगळ्या खाऊ लागतात. त्याच्या खालोखाल सांगली जिल्ह्यातील जवळपास 35 हजार कुटुंबे पूरबाधित होतात. सातारा जिल्ह्यातील पूरबाधित कुटुंबांची संख्याही 10 हजाराच्या घरात आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील 15 हजारहून अधिक आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार कुटुंबे पूरबाधित होतात. यंदा रायगड जिल्ह्यात महापुराचा तडाखा बसलेल्या कुटुंबांची संख्या 23 हजारहून अधिक आहे. अशा पद्धतीने यंदाच्या महापुरात प्रकर्षाने बाधित झालेल्या कुटुंबांची संख्या जवळपास 2 लाखांच्या घरात आहे. यामध्ये अजून पुणे, अहमदगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील संभाव्य पूरप्रवण क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या धरलेली नाही. ती सगळी कुटुंबे गृहीत धरली तर या भागातील पूरग्रस्त कुटुंबांची संख्या अडीच ते तीन लाखांच्या घरात जाते.
या सगळ्या पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन करायचे ठरविल्यास त्यासाठी निव्वळ जागा आणि घरांच्या बांधकामापोटी 75 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. एवढ्या महाप्रचंड खर्चातून केवळ पूरग्रस्त भागातील नागरिकांच्या निवार्याची समस्या दूर होईल; पण या भागातील बाजारपेठा, छोटे-मोठे व्यावसायिक यांच्या पुनर्वसनाचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहणार आहे. याशिवाय नव्याने पुनर्वसित करावयाच्या नागरी वस्त्यांमध्ये प्राथमिक स्वरूपाच्या नागरी सुविधा पुरवायच्या झाल्या तरी त्यासाठी आणखी किमान 50-60 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे.
कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षांत सर्वसामान्य नागरिकांसह राज्य शासनाचेही आर्थिकद़ृष्ट्या पार कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे शासनाला अनेक लोकोपयोगी योजना गुंडाळून ठेवाव्या लागल्या आहेत. पूर्वी निर्धारित केलेल्या अनेक योजनांच्या वाट्याला निम्म्यापेक्षा कमी निधी मिळत आहे. निधीअभावी गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील जलसंधारणाची कामे ठप्प झाली आहेत.
राज्यातील हजारो कोटी रुपयांची विकासकामे खोळंबून पडली आहेत.
अशा परिस्थितीत पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जवळपास एक-दीड लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणे ही अशक्य कोटीतील बाब असल्याचे सहजपणे जाणवते.
त्यामुळे आर्थिक उपलब्धतेच्या पहिल्याच निकषात पुनर्वसनाची ही योजना निकालात निघते.
आर्थिक अडचणीशिवाय इतरही अनेक अडचणी या योजनेपुढे आहेत. त्यापैकी पहिली अडचण म्हणजे भौगोलिक अडचण! आज जी कुटुंबे पूरग्रस्त आहेत, त्यामध्ये प्रामुख्याने नदीकाठच्या शेतकरी कुटुंबांचा समावेश आहे. या कुटुंबांचे पुनर्वसन त्यांच्या त्यांच्या शेतीवाडीलगतच करावे लागेल आणि बहुतांश ठिकाणी त्यासाठी पर्यायी जमीन उपलब्ध होण्यासारखी परिस्थिती नाही
. या कुटुंबांप्रमाणेच त्या त्या भागातील सर्वसामान्य नागरिक, नोकरदार, छोटे-मोठे व्यावसायिक आणि कामगारवर्गीय कुटुंबांचे पुनर्वसन कोणत्या निकषावर करणार, हाही मोठा गहन प्रश्न आहे.
पुनर्वसनाबाबत लोकांच्या मानसिकतेचाही विचार करावा लागणार आहे.
पंचगंगा, कृष्णा, वारणा, कोयनाकाठी वसलेली शहरे आणि गावे हजारो वर्षांपासून तिथे नांदत आहेत.
त्या त्या भागाशी त्यांची सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक नाळ घट्टपणे रुजलेली आहे.
असले अनेक पूर आणि महापूर या भागातील जनतेने पाहिले आणि अनुभवले आहेत.
पण निसर्गाचा लहरीपणा आणि जलसंपदा विभागाचा गलथान कारभार यामुळे गेल्या काही वर्षांत या लोकांना प्रलयंकारी महापुराचा सामना करावा लागतो आहे.
तरीदेखील केवळ महापुराच्या कारणासाठी या भागातील जनता येथून स्थलांतरित व्हायला कदापिही तयार होणार नाही.
त्यामुळे पुनर्वसनाऐवजी पूर नियंत्रणावर भर देण्याची गरज आहे.
कोयना धरणाच्या बांधकामाला 1954 साली सुरुवात झाली आणि 1967 साली या धरणाचे बांधकाम पूर्ण झाले.
मात्र गेल्या 55-60 वर्षांत अजूनही कोयना धरणग्रस्तांचे संपूर्ण पुनर्वसन होऊ शकलेले नाही.
चांदोली, काळम्मावाडी या धरणग्रस्तांचीही अशीच अवस्था आहे.
एवढेच नव्हे तर राज्यातील बहुतांश धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची अशीच परवड सुरू आहे.
वर्षानुवर्षे हे लोक पुनर्वसनाच्या आशेने रानोमाळी भटकत आहेत.
अशा परिस्थितीत पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त शासनाच्या पुनर्वसन योजनेवर विश्वास ठेवतील, याची सुतराम शक्यता नाही.
