कोळसा टंचाईला जबाबदार कोण?
कोल्हापूर ; राजेंद्र जोशी : सरकारी वीज उपक्रमांना कोळसा खरेदी करण्यासाठी कोल इंडियाला पैसे चुकते करावे लागतात. सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात पैसा उपलब्धतेचे त्रांगडे झाले आहे. केंद्र सरकारने राज्याच्या जीएसटीमधील वाट्याचे पैसे थकविले. यामुळे आर्थिक नियोजन बिघडल्याची तक्रार करते आहे. यातून राज्य सरकार विजेचा व्यवहार करणार्‍या महावितरणला पैसे देत नाही. महावितरण वीज निर्मिती करणार्‍या महाऊर्जा या उपकंपनीला पैसे देऊ शकत नाही आणि महाऊर्जा कोल इंडियाचे पैसे चुकते करू शकत नाही.
मार्च 2021 पर्यंत राज्य सरकारला केंद्राकडून जीएसटी थकबाकी 26 हजार कोटी रुपये येणे बाकी होते. राज्य सरकार ग्राहकांना देत असलेल्या वीज दरातील विविध सवलतींपोटी (क्रॉस सबसिडी) परतावा म्हणून आणि शासकीय कार्यालये व उपक्रमांच्या वीज बिलापोटी महावितरणकडे राज्य सरकारची तब्बल 64 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तसेच महावितरणला पुरविल्या जाणार्‍या विजेच्या दरापोटी महाऊर्जाला 8 हजार कोटी रुपये येणे बाकी आहे.
यामुळेच कोल इंडियाच्या पुस्तकावर महाऊर्जाला पुरविलेल्या कोळशाच्या किमतीपोटी 3 हजार 490 कोटी 73 लाख रुपयांची थकबाकी दिसते. यामुळे कोल इंडियाकडून महाऊर्जाला कोळसा पुरविण्यात अडथळे निर्माण केले जातात. त्यातून राज्यातील औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रांत मोठ्या प्रमाणात कोळसा टंचाई निर्माण होत असून नियमित वीज बिल भरणार्‍या ग्राहकांनाही भारनियमनाचा शॉक बसतो आहे. (क्रमशः)
वीज प्रकल्पातील कोळसा साठा
राज्यात औष्णिक वीज निर्मितीसाठी प्रतिदिन सरासरी 1 लाख 35 हजार ते 1 लाख 40 हजार मेट्रिक टन कोळसा लागतो. प्रत्येक केंद्राकडे सरासरी 22 ते 25 दिवसांचा कोळशाचा साठा असणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात मात्र कोराडी (2.95 दिवस), नाशिक (1.58 दिवस), भुसावळ (1.11 दिवस), परळी (3.79 दिवस), चंद्रपूर (5.91 दिवस) आणि खापरखेडा (5.14 दिवस) या वीज निर्मिती केंद्रांवर एक आठवडा चालेल इतकाही कोळसा उपलब्ध नाही.
केंद्र आणि राज्यातील कटू संबंधांमुळे वीजसंकट
कोळशाच्या अल्प साठ्यामागे केंद्राने जीएसटीचा परतावा वेळेत दिला नाही, अशी सबब राज्य सरकार सांगते. पण केंद्राकडून देय असलेल्या रकमेच्या तुलनेत महाराष्ट्र शासनाने महावितरणची दुपटीहून अधिक रक्कम थकवली आहे. या रकमेचा परतावा केला असता, तर अवघ्या साडेतीन हजार कोटी रुपयांसाठी कोळशाचा पुरवठा थांबून राज्य अंधारात ढकलण्याची वेळ आली नसती.
केंद्रालाही सहकार्याची भूमिका घेऊन हा प्रश्न सोडविणे शक्य होते. कारण वीज निर्मितीसाठी कोळसा खरेदीसह इतर अर्थव्यवहार करणार्‍या संस्था एक तर सरकारी आहेत किंवा सरकारचा अंगिकृत उपक्रम आहे. परंतु, केंद्र आणि राज्य यांच्यातून विस्तवही जात नाही, त्यामुळेच विजेचे संकट अधिक गंभीर बनले आहे.