Sai Resort : सदानंद कदम यांची साई रिसॉर्टमधील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याची तयारी
खेड, पुढारी वृत्तसेवा : दापोली तालुक्यातील साई रिसॉर्टमधील अनधिकृत बांधकाम स्वतःच चार आठवड्यांच्या आत तोडण्याची तयारी उद्योजक सदानंद कदम यांनी दर्शवली आहे. याबाबत उच्च न्यायालयात तशी लेखी हमी देण्याची विनंती अर्जाद्वारे केली आहे. याबाबत आता सोमवारी (दि.१८) पुन्हा सुनावणी होणार आहे. Sai Resort
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते अनिल परब यांचे निकटवर्तीय उद्योजक सदानंद कदम यांनी पर्यावरण कायदा व सीआरझेडच्या नियमांचे उल्लंघन करून साई रिसॉर्ट चे बांधकाम केल्याचा ठपका ठेवत अनधिकृत बांधकाम तोडण्याबाबत अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली होती. कदम यांनी वकील प्रेरणा गांधी यांच्यामार्फत याचिकेद्वारे त्याला न्यायालयात आव्हान दिले. उद्योजक कदम यांच्यावतीने करण्यात आलेल्या युक्तिवादात रिसॉर्टच्या ज्या भागात सीआरझेडचे कथित उल्लंघन झाले आहे. तेथे अनेक वास्तू असताना केवळ साई रिसॉर्टला नोटीस पाठविण्याल आली. तसेच सूडबुद्धीने कारवाई सुरू करण्यात आली, असा युक्तीवाद कदम यांनी वकील साकेत मोने यांच्यामार्फत न्या. माधव जामदार यांच्यासमोर केला होता. Sai Resort
तर, संबंधित अनेक वास्तूंवरही कारवाई केली असल्याची माहिती विशेष सरकारी वकील राजीव कुमार व सरकारी वकील रिना साळुंखे यांनी न्यायालयाला दिली होती. तसेच, अन्य कथित अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झाली नाही, या कारणाखाली याचिकाकर्त्याच्या अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण मिळते, असे होऊ शकत नाही, असा युक्तिवादही सरकारी वकिलांनी मांडला होता. त्याचप्रमाणे अन्य बांधकामांवर झालेल्या कारवाईची माहिती प्रतिज्ञापत्रावर देण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यानुसार, सरकारतर्फे बुधवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले.
परंतु, त्या प्रतिज्ञापत्रात सर्व आवश्यक तपशील नसल्याने सुधारित प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी अवधी देण्याची विनंती कुमार यांनी न्यायालयाला केली. त्याचवेळी कदम यांनी दापोलीचे उपविभागीय अधिकारी यांनी दि. १२ सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या आदेशाद्वारे रिसॉर्टमधील जे अतिरिक्त बांधकाम अनधिकृत असल्याचे म्हटले आहे. ते स्वखर्चाने स्वतःहून तोडण्याची तयारी दर्शवली आहे. व ही कार्यवाही चार आठवडयात पूर्ण करू, असे लेखी हमी देण्याकरिता दि.१८ मार्चपर्यंत देण्यास मुदत न्यायालयाकडे मागितली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी सोमवारी दुपारी २.३० वाजता होणार असून तोपर्यंत रिसॉर्टवरील कारवाईपासूनचे अंतरिम संरक्षण न्यायालयाने कायम ठेवले आहे.
हेही वाचा