रत्नागिरी जिल्ह्यातील 1345 शाळांना लागणार कुलूप

रत्नागिरी,  पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात 2021-22 च्या यू-डायस प्रमाणे 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे एकत्रिकरण करून समूह शाळा योजना सुरू करण्याच्या हालचाली शिक्षण विभागाने केल्या आहेत. या शाळा बंद झाल्या तर त्याचे होणारे परिणाम किती भयानक असतील याचा विचारही करता येत नाही. जिल्ह्यातील 2 हजार 446 शाळांपैकी 1 हजार 345 शाळा बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर या शाळेतील जवळपास अडीच हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार असून त्यांचाही प्रश्न उपस्थित होणार आहे.

राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करा आणि त्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘क्लस्टर स्कूल’ (समूह शाळा) सुरू करण्याचे प्रस्ताव 15 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. नंदूरबार येथील तोरणमाळ व पुण्यातील पानशेत या दोन कस्टर स्कूलच्या धर्तीवर या समूह शाळा उभारल्या जातील. कमी पटसंख्येच्या शाळांना कुलूप ठोकल्यानंतर या शाळांचे विद्यार्थी समूह शाळेत समायोजित होणार आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे घरातून किती अंतर वाढेल, याचा कोणताही विचार सध्यातरी झालेला दिसत नाही. यावरून शासन आता राज्यातील ग्रामीण व खेड्या पाड्यातील, दुर्गम व डोंगराळ भागातील अशा शाळा बंद करून त्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलणार आहे, असे दिसते.

कमी पटसंख्या असल्यामुळे या शाळा सुरू ठेवणे आर्थिकद़ृष्ट्या महाराष्ट्र शासनाला परवडणारे नाही. हे या शाळा बंद करण्यामागचे कारण आहे, असे सांगितले जाते आहे. मात्र तसे असेल तर ते कारण पटण्यासारखे नाही. शिक्षण हक्क कायदा या नावाचा एक कायदा आहे. त्या काद्यानुसार 6 ते 14 या वयोगटातील प्रत्येक मुलामुलीला शिक्षण देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. असे असताना शासन आपली जबाबदारी नाकारू शकते का?

हा खरा प्रश्न आहे. या जिल्हा परिषदेच्या शाळा म्हणजे गोरगरिबांच्या शैक्षणिक गंगोत्रीला बांध घालण्याचा प्रयत्न शासनाने करू नये, असे सामाजिक मत समोर येऊ लागले आहे. खरे तर या निर्णयामागे वेगळेच कारण असू शकते. लहानलहान गावे, वाड्यावस्त्या, पाडे आणि शहरातही 20 पेक्षा कमी पटसंखेच्या अनेक शाळा आहेत. शासकीय चुकीच्या धोरणामुळे या शाळा बंद पडायला कारणीभूत आहेत, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

सरकारने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय अमलात आणला तर भयानक स्थिती निर्माण होऊ शकते. शासनाचे शैक्षणिक धोरण आणि मागणी पेक्षा कमी शिक्षक संख्या यामुळे दरवर्षी जि. प. शाळांची कमी होत चाललेली संख्या व पटसंख्या भविष्यातही असेच सुरू राहणार आहे.

खरे तर जि.प. शाळांमध्ये मि ळणार्‍या शिक्षणाचा दर्जा सर्वात वरचा आहे प्राथमिक शिक्षण हा पुढील शिक्षणाचा पाया आहे. प्राथमिक शिक्षण एवढे महत्त्वाचे असताना सरकार जिल्हा परिषदेच्या हजारो शाळा बंद करणार आहे. याचे होणारे परिणाम किती भयानक असतील याचा विचारही करता येत नाही. अनेक वर्षे लढे देऊन अनेक महापुरुषांच्या योगदानाने सामान्यांच्या पदरात जे पडले आहे ते एका शासन निर्णयाने हिसकावून घेणे हे राज्याच्या हिताचे नाही, असेही सामाजिक मत आहे.

या शाळा केल्याने अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे काय? हाही प्रश्न आहे. जिल्ह्यातील 2 हजार 446 शाळांपैकी तब्बल 1 हजार 345 शाळा या 0 ते 20 पटसंख्येच्या आहेत. या शाळेतील जवळपास 2 हजार 500 शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. त्यांचे काय करणार? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात 0 ते 5 पटसंख्येच्या 249, 6 ते 10 पटाच्या 420, 11 ते 15 पटाच्या 392, 16 ते 20 पटसंख्येच्या 285 शाळा आहेत.