सिंधुदुर्ग : दिल्लीत...राज्यात... आणि जिल्ह्यातही भाजपच! असं पहिल्यांदा घडतंय
गणेश जेठे : भाजप कुठे नाही?… सगळीकडे भाजप! दिल्लीत केंद्र सरकारमध्ये भाजप… महाराष्ट्रातही भाजपचे सरकार आणि आता सिंधुदुर्गातही भाजपची सत्ता. असे पहिल्यांदा घडते आहे. केंद्रातून निघालेली विकासाची गंगा न अडखळता, न थांबता अगदी बांद्यापर्यंत प्रवाहीत राहील, इतकी चांगली संधी चालून आली आहे. त्या संधीच्या सोन्याची लयलूट व्हावी इतकेच!
आलटून-पालटून सत्ता हे भारतीय लोकशाहीचे सर्वात मोठे लक्षण. गेल्या तीन दशतकात तर या आलटून-पालटूनची गती अधिक वाढली आहे. वारंवार राजकीय उलथापालथी आणि त्यातून सत्तेचा डोलारा अस्थिर राहतो आहे. यात विकासाचे मिशन नेहमी विस्कळीत बनते. त्याची गती खुंटते. म्हणून तर सत्तारूढांनी विकासाची शस्त्रे घेवून वेळ न दवडता मैदानात उतरणे अपेक्षीत असते. सध्याच्या सत्तारूढ भाजपने आता जिल्ह्याच्या विकासाचा गाडा पुढे नेण्यासाठी कंबर कसावी लागेल.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणात एकेकाळी भाजप हा खुप छोटा पक्ष होता. शिवसेनेचे बोट धरून त्याचा वावर जिल्ह्यात सुरू होता. राज्यातही सेनेचा लहान भाऊ म्हणून तो आगेकूच करत होता. 1996 सालात भाजपच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजपची सत्ता पहिल्यांदा आली. महाराष्ट्रातही शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली भाजप सत्तेवर होते. पण पुन्हा अनेक वर्षे काँग्रेसने भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवले.
मोदी लाटेने मात्र भाजपच्या सत्तेकडील मार्ग सुकर केला. केंद्राप्रमाणे राज्यातही 2014 साली भाजप सत्तेवर आले. शिवसेना भाजपचा लहान भाऊ बनली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मात्र सत्तेचा वाटा शिवसेनेला मिळत होता. कोकणातच तशी स्थिती होती. देवगड तालुक्याचा समावेश असलेल्या विधानसभा मतदारसंघाने मात्र शिवसेनेच्या मदतीने नेहमी भाजपचा आमदार निवडून दिला. आप्पा गोगटे अनेक वेळा निवडून आले. मग अ‍ॅड. अजित गोगटेही भाजपचे आमदार होते. देवगडसहीत कणकवली मतदारसंघ निर्मिला तेव्हा प्रमोद जठारही भाजपचे आमदार म्हणून निवडून आले. आता गेल्या निवडणुकीत आ.नितेश राणे हे दक्षिण कोकणातील एकमेव भाजपचे आमदार म्हणून विजयी झाले होते. तरीही ठाकरे सरकारमध्ये सत्ताकारणात कोकणात शिवसेनेचाच वरचष्मा होता. शिवसेनेचेच पालकमंत्री होते. आता शिंदे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मात्र सिंधुदुर्गचे पालकमंत्रीपद भाजपचे मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे दिल्याने दिल्लीतून निघालेली सत्तेची मार्गरेषा थेट सिंधुदुर्गापर्यंत पोहचली आहे.
राजकारणात आणि सरकारमध्ये मोठा प्रभाव असलेले ताकदवान नेते नारायण राणे सध्या केंद्र सरकारमध्ये मंत्री आहेत. दिल्लीतही त्यांचा दबदबा आहे. मोदी सरकारमधील मंत्र्यांशी त्यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. त्यामुळे दिल्लीत अडकलेले कोणतेही काम मार्गी लागू शकते. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीयच आहे. त्यातही ते ठाण्यातले असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याही जवळचे. त्यामुळे राज्यातील निधी हवा तितका मिळू शकतो. आता जिल्ह्यात आ.नितेश राणे यांनाही सत्तेची ताकद मिळाली आहे. 2014 मध्ये निवडून आल्यानंतर ती पाच वर्षे ते विरोधी पक्षाचे आमदार होते. गेल्या अडीच वर्षातही ते विरोधी बाकावरच होते. सत्तेतील पक्षाचा आमदार म्हणून नितेश राणे यांना त्यांची विकासाची संकल्पना प्रत्यक्ष राबविण्याची संधी आता प्राप्त झाली आहे. ज्यांनी 4 वर्षे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकंत्री म्हणून यापूर्वी काम केले ते सध्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी ‘सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा न झालेला विकास, हा आपला शत्रू आहे’ असे वक्तव्य अलीकडेच केले होते. याचा सरळ अर्थ अद्यापही सिंधुदुर्गचा अपेक्षीत विकास झालेला नाही. ते खरेही आहे. हा विकासाचा ‘बॅकलॉग’ भरून काढण्याची संधी आता भाजपकडे आहे.
खराब रस्ते गुळगुळीत हवेत
हायवे तयार झालाच आहे. आतले राज्यमार्ग खराब झालेत, ते गुळगुळीत झाले की पर्यटकांना सिंधुदुर्गात येणे आनंददायी वाटेल. पश्चिम महाराष्ट्रातून येणार्‍या पर्यटकांसाठी घाट रस्ते खुप उपयुक्त आहेत, ते आणखी मजबूत होण्याची गरज आहे. तळेरे-कोल्हापूर सारखे कागदावरचे हायवे प्रत्यक्षात बांधले जावेत. पर्यटनस्थळे आणि गावाकडचे रस्ते गुळगुळीत व्हावेत ही लोकांची मागणी आहे.
सरकारी रुग्णालये सुसज्ज केव्हा बनतील?
जीव वाचविण्यासाठी गोवा आणि कोल्हापूरकडे जाणारे सिंधुदुर्गातील रुग्ण आजही कमी झालेले नाहीत. सरकारी रुग्णालयात डॉक्टर, औषधे आणि सुविधा पुरेशा दिल्या तर सिंधुदुर्गवासीयांचे हाल थांबतील. डॉक्टरांच्या रिक्त जागा केव्हा भरल्या जातील? जी यंत्र सामुग्री रुग्णालयांमध्ये पडली आहे ती चालविणारे तज्ज्ञ केव्हा नेमणार हा खरा प्रश्न आहे.
कणकवलीसारख्या अनेक बसस्थानकांची अवस्था बिकट आहे. त्यावर हजारो प्रवाशी अवलंबून आहेत. वीज वितरण यंत्रणा दिवससागणिक सुधारण्याऐवजी बिघडते आहे. तीच स्थिती दूरसंचार यंत्रणेची आहे. रेल्वेचे दुपदरीकरण पूर्ण झाले तरच विकासाची गंगा कोकणातून वेगाने प्रवाहीत होईल. सरकारी कार्यालयांमध्ये फेरफटका मारला तरी सहज लक्षात येईल रिकाम्या खूर्च्या खुप दिसतात. कारण पदेच रिक्त आहेत. अधिकारी नाहीत. थांबलेला बंदरांचा विकास, मच्छीमारांचे प्रश्न, औद्योगिक वसाहतींचे रेंगाळणे, शेती विषयक थांबलेली प्रगती, दूधक्रांतीचे अर्धवट स्वप्न आणि रखडलेला पर्यटन विकास हे प्रश्न सोडविले तर विकास आणि विकासच. सुपर पॉवर बनलेल्या भाजपकडून आता याच अपेक्षा आहेत.