Nagar : शासकीय जागेवर उभारले व्यावसायिक गाळे
वाळकी : पुढारी वृत्तसेवा : नगर तालुक्यातील सारोळा कासार ग्रामपंचायत हद्दीत महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर असलेल्या शासकीय जागेत अतिक्रमण करीत, व्यावसायिक गाळे उभारून ते भाडेतत्त्वावर देण्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत गावातील माजी सैनिक शरद धामणे यांनी पुराव्यासह तक्रार करूनही, गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रशासनाकडून कारवाईस टाळाटाळ केली जात आहे. सारोळा कासार ग्रामपंचायत हद्दीत गट नं. 1/अ/1 मधील जागा ही महाराष्ट्र शासनाची आहे. या जागेत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पशुवैद्यकीय दवाखाना व आरोग्य उपकेंद्र आहे. या व्यतिरिक्त असलेल्या मोकळ्या जागेत सारोळा कासार ते अहमदनगर रस्त्याच्या पूर्व बाजूस मच्छिंद्र गणपत काळे, सुभाष मच्छिंद्र काळे, संतोष मच्छिंद्र काळे यांनी अतिक्रमण करून पक्के बांधकाम केलेले आहे. त्यात व्यावसायिक गाळे काढून ते भाडेतत्त्वावर दिलेले आहेत.
गेल्या तीन वर्षांपासून ते प्रती गाळा पाच हजार रुपये महिना या प्रमाणे भाडे वसूल करून शासनाची फसवणूक करत आहेत. शासकीय जागेतील केलेले हे अतिक्रमण त्वरित हटविण्यात यावे व त्यांच्याकडून शासनाची फसवणूक करत घेतलेले गाळे भाडे वसूल करून, ते शासनाच्या खात्यावर जमा करण्यात यावे. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी तक्रार या माजी सैनिकाने 7 नोव्हेंबर 2023 रोजी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तसेच ग्रामपंचायतीकडे केलेली आहे.
या तक्रारीवरून जिल्हा परिषदेचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांनी 28 डिसेंबर 2023 रोजी नगर तालुका पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्‍यांना पत्र देवून कारवाईचे आदेश दिले. गटविकास अधिकारी यांनी 10 जानेवारी 2024 रोजी सारोळा कासार ग्रामपंचायतीला पत्र देवून, सदर तक्रारी बाबत नियमानुसार कारवाई करून अहवाल त्वरित सादर करावा, असे आदेश दिलेले आहेत. त्याला महिना उलटूनही काहीही कारवाई झालेली नाही. या गंभीर प्रकाराबाबत प्रशासकीय पातळीवर केवळ कागदी घोडे नाचवित कारवाईसाठी चालढकल केली जात असल्याचा आरोप तक्रारदार माजी सैनिकाने केला आहे.
ग्रामपंचायत अधिनियम, शासन आदेशालाही केराची टोपली
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 चे कलम 53(2)(1), तसेच मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 53 नुसार ग्रामपंचायतींना अतिक्रमण दूर करण्याचे अधिकार आहेत. तसेच, कोणतेही अतिक्रमण ग्रामपंचायतीच्या निदर्शनास आल्यावर अथवा निदर्शनास आणून दिल्यावर ते तात्काळ काढून टाकणे हे ग्रामपंचायतीचे कर्तव्य आहे. या शिवाय राज्याच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने 4 डिसेंबर 2010 रोजी जिल्हा परिषद/पंचायत समितीा व ग्रामपंचायतीच्या ताब्यातील खुल्या जागा व इमारती यांचे अतिक्रमणां पासून रक्षण करण्याबाबत काढलेल्या शासन निर्णयातही अतिक्रमण हटविण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले आहेत. मात्र, ग्रामपंचायतीने तीन महिन्यांनंतरही कारवाई न करता कर्तव्यात कसूर करत ग्रामपंचायत अधिनियम व शासन आदेशालाही केराची टोपली दाखविली आहे.