Nagar : वसुली होत नसल्याने बारागाव नांदूर पाणी योजना संकटात | पुढारी

Nagar : वसुली होत नसल्याने बारागाव नांदूर पाणी योजना संकटात

राहुरी : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांमध्ये आदर्शवत ठरलेल्या बारागाव नांदूरसह इतर 14 गावांची पाणी योजना वसुलीच्या फेर्‍यात अडकली आहे. महावितरणची तब्बल 1 कोटी 37 लक्ष रूपयांची थकबाकी तर ग्रामपंचायतींकडून 1 कोटी 26 लक्ष रूपये येणे असल्याने पाणी योजना पदाधिकारी व प्रशासनापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. 30 डिसेंबरपर्यंत थकबाकी भरा, अन्यथा वीज पुरवठा खंडित करु असा ईशारा देण्यात आला. आदर्शवत असलेली पाणी योजना संकटात सापडली आहे. गटविकास अधिकारी, पाणी पुरवठा अधिकार्‍यांनी याप्रश्नी लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.

वील बिल थकल्याने मुळा पाणी पुरवठा ठप्प होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. दरम्यान, लाभार्थी ग्रामस्थांकडून वसुलीची अपेक्षा केली जात आहे. 1 कोटी 38 लक्ष वीज बिल थकीत असल्याने महावितरणकडून वीज पुरवठा ठप्प करण्याचा ईशारा दिला आहे. शासकीय देयकांसह इतर देणीही थकीत आहेत. ग्रामपंचायतींकडून मात्र पाणी पट्टी भरण्याकडे कानाडोळा केला जात आहे. यामुळे ‘मुळा’चे गोड पाणी, पाणी पट्टी भरणार का कोणी?’ असा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे.

बारागाव नांदूर पाणी योजनेची वसुली होत नसल्याने पदाधिकार्‍यांना ग्रामपंचायतीला थकबाकीदारांकडे आस लागली आहे.
स्व. शिवाजीराव गाडे यांच्या मार्गदर्शनातून कार्यरत बारागाव नांदूर व इतर 14 गावाच्या पाणी योजनेने जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यात नावलौकिक मिळविला. राज्यात इतर प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना तोट्यात सापडत असतानाच स्व. गाडे यांच्या कुशल नियोजनाने बारागाव नांदूर पाणी योजना नफ्यात आली. वसुली व थकबाकीचे नियोजन राखल जात होते, परंतु गेल्या काही वर्षांपासून ही योजना लाभार्थी ग्रामपंचायतींकडून पाणी पट्टी भरण्याबाबत असमर्थता दर्शवित असल्याचे दिसत आहे.

परिणामी थकबाकीचा भुगवटा वाढतच असल्याचे दुर्दैवी चित्र दिसत आहे. ‘महावितरण’ची 1 कोटी 38लाखाची देणी, जलसंपदा विभगाची 38 लक्ष रूपये तर इतर 40 हजाराची देणी थकीत असल्याने योजना पदाधिकारी व प्रशासनापुढे ताळमेळ कसा बसवावा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. थकबाकीबाबत बारागाव नांदूर ग्रामपंचायतीकडे मागिल 7 लक्ष 18, 932 तर चालू 8 लक्ष 19 हजार रूपये असे एकूण 15 लक्ष 37, 932 रूपये थकीत आहे. डिग्रस ग्रामपंचायतीकडे मागिल 1 लक्ष 25 हजार तर चालू 7 लक्ष 49, 700 रूपये असे एकूण 8 लक्ष 74,700 रूपये थकीत आहे. राहुरी खुर्द ग्रामपंचायतीकडे मागिल 6 लक्ष 50 हजार रूपये तर चालू 11 लक्ष 23, 920 रूपये असे एकूण 17 लक्ष 73,920 रूपये थकीत आहे. तमनर आखाडा ग्रामपंचायतीकडे 4 लक्ष 85,976 रूपये व चालू 3 लक्ष 16, 260 असे एकूण 8 लक्ष 2,256 रूपये बाकी थकीत आहे. देसवंडी ग्रामपंचायतीकडे मागिल 1 लक्ष 95, 680 रूपये व चालू 3 लक्ष 84, 300 रूपये असे एकूण 8 लक्ष 2 हजार रूपये थकीत आहे. कोंढवड ग्रामपंचायतीकडे मागिल 5 लक्ष 75, 222 रूपये तर चालू 4 लक्ष 3,200 रूपये असे एकूण 9 लक्ष 78,422 रूपये थकीत आहे. शिलेगाव ग्रामपंचायतीकडे थकीत नाही, मात्र चालू 96,100 रूपये बाकी आहे. केंदळ बु. ग्रामपंचायतीकडे चालू थकीत 4 लक्ष 3, 200 रूपये बाकी आहे. केंदळ खुर्द ग्रामपंचायतीकडे 2 लक्ष 71,850 रूपये मागिल तर चालू 4 लक्ष 9,500 रूपये असे 6 लक्ष 81 हजार रूपये थकीत आहे. पिंप्री चंडकापूर ग्रामपंचायतीकडे 97, 550 रूपये मागिल तर चालू 3 लक्ष 71, 700 रूपये चालू असे एकूण 4 लक्ष 69, 250 रूपये थकीत आहे. वळण ग्रामपंचायतीकडे मागिल 4 लक्ष 77, 190 तर चालू 5 लक्ष 22, 900 रूपये असे एकूण 10 लक्ष रूपये थकीत आहे. मांजरी ग्रामपंचयतीकडे मागिल 3 लक्ष 31, 810 रूपये तर चालू 5 लक्ष 35, 500 रूपये असे एकूण 8 लक्ष 67, 310 रूपये येणे आहे. मानोरी ग्रामपंचायतीकडे मागिल 10 लक्ष 7 हजार तर चालू 8 लक्ष 63 हजार असे एकूण 9 लक्ष 70, 494 रूपये थकीत आहे.

आरडगाव ग्रामपंचायतीकडे मागिल 10 लक्ष 3 हजार रूपये तर चालू 8 लक्ष 19 हजार रूपये असे एकूण 9 लक्ष 22, 622 रूपये थकीत आहे. तांदूळवाडी ग्रामपंचायतीकडे थकबाकी नाही. चालू 6 लक्ष 45 हजार रुपये येणे आहे. अशी तब्बल 15 ग्रामपंचायतींनी थकबाकी अदा केल्यास 1 कोटी 26 लक्ष रूपयांची वसुली होऊन योजनेला पुन्हा सुवर्णभरारी लाभणार आहे.
योजनेच्या अडचणीत वाढ होण्यापूर्वीच मुळा धरणातील गोडे व स्वच्छ पाणी पुरवठा करणार्‍या बारागाव नांदूर पाणी योजनेचे अस्तित्व राखण्यासाठी 15 गावांतील ग्रामपंचायत पदाधिकारी, ग्रामस्थांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन जि. प. माजी सदस्य धनराज गाडे यांनी केले आहे. योजनेला महावितरण, जलसंपदासह इतर देणी गरजेची आहे. योजना जुनी झाल्याने वेळोवेळी पाईपलाईन लिकेजसह इतर खर्च वाढत आहे.

15 दिवसाचा ‘अल्टिमेटम!’
वसुलीसाठी योजनेच्या अध्यक्षा विद्याताई गाडे व सदस्यांनी वसुलीस ग्रामपंचायतींकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. 15 दिवसाचा ‘अल्टिमेटम’ मिळाल्याने योजना सुरू ठेवण्यास तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

Back to top button