नगर : खासदारांच्या कार्यालयासमोर पेन्शनर्सचा सत्याग्रह

नगर : पुढारी वृत्तसेवा : गेल्या अनेक दिवसांपासून ईपीएस 95 पेन्शनर्सची पेन्शन वाढ करण्याची मागणी सुरू आहे. त्यामुळे लोकसभेत हा प्रश्न उपस्थित करुन तो सोडविण्याच्या मागणीसाठी ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिती व ईपीएफ 95 पेन्शनर कल्याणकारी संघटनेच्यावतीने मंगळवारी शहरातील पॉलिटेक्निक महाविद्यालय येथील खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या कार्यालयासमोर बैठा सत्याग्रह करून लक्ष वेधले गेले. दिवसभर चाललेल्या या सत्याग्रहात प्रवचनासह भजन-कीर्तनही रंगले होते.

पेन्शन वाढीच्या मागणीसाठी अनेकदा आंदोलने झाली आहेत. मात्र हा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. त्यामुळे खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे पश्चिम भारत संघटक सुभाषराव पोखरकर, जिल्हाध्यक्ष संपत समिंदर, उपाध्यक्ष एस.के. सय्यद, शहराध्यक्ष संजय मुनोत, श्रीगोंदा तालुकाध्यक्ष भगवंत वाळके, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा आशाताई शिंदे, श्रीगोंदा शहराध्यक्ष डॉ. हौसाराव गाडेकर, शहराध्यक्ष संजय मुनोत, उपाध्यक्ष प्रकाश गायखे, राहाता तालुकाध्यक्ष सुखदेव आहेर, नामदेव धालवडे, जालिंदर शेलार, अजितराव भोसले, शांताराम तरटे, विठोबा वाघस्कर, हरीभाऊ धारकर, जालिंदर शेलार आदींसह मोठ्या संख्येने ईपीएस 95 पेन्शनर्स सहभागी झाले होते.

या आंदोलनात सकाळी भजनाचा कार्यक्रम रंगला होता. तर दुपारी पेन्शनर दशरथ शेलार यांनी प्रवचन केले. ईपीएस 95 च्या पेन्शन वाढ व प्रलंबीत मागण्यांसाठी 27 मार्चच्या बैठकीत निर्णय न घेतल्यास 28 मार्चला श्रमशक्ती भवन येथे आंदोलन करण्याची नोटीस संघटनेच्या वतीने केंद्र सरकारला देण्यात आली होती. मात्र नियोजित आंदोलन सुरू करण्याअगोदरच ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या नेत्यांची धरपकड करून केंद्र सरकारच्या आदेशाने दिल्ली पोलिसांनी आंदोलन चिरडून टाकले. या निषेधार्थ देशातील सर्व खासदारांच्या कार्यालयासमोर सत्याग्रह सुरू असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पेन्शनमध्ये वाढ व्हावी व पेन्शनर्सना महागाईच्या काळात जगता यावे, या एकमेव ध्येयाने आंदोलन सुरू आहे. खासदारांना अनेक वेळा याबाबत निवेदन देण्यात आले. ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या माध्यमातून केंद्रीय कामगार मंत्री, अर्थमंत्री व पंतप्रधान यांना भेटून हा प्रश्न मांडला, त्यांनी प्रश्न सोडविण्याचे मान्य देखील केले. मात्र यावर कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे खासदारांच्या कार्यालयासमोर बैठा सत्याग्रह सुरू करण्यात आला आहे. आंदोलनच होऊ नये, ही केंद्र सरकारची भूमिका हुकुमशाही पद्धतीची असून, अशी परिस्थिती राहिल्यास भविष्यात देशामध्ये न्याय-हक्क मागण्यासाठी अवघड परिस्थिती निर्माण होणार आहे, असे पश्चिम भारत संघटक सुभाषराव पोखरकर यांनी सांगितले.