लोणी : नुकसानग्रस्त शेती पिकांच्या पंचनाम्याचे आदेश; महसूलमंत्री विखे पाटील यांची माहिती
लोणी; पुढारी वृत्तसेवा : अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेती पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश यंत्रणेला देण्यात आलेले आहेत. सरकारी कर्मचार्‍यांचा संप सुरु असला तरी, पंचनाम्याचे काम थांबणार नाही. पुर्वीप्रमाणेच शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देण्याची भूमिका सरकारची राहिल. शेतकर्‍यांनी घेतलेल्या शेती पिकांच्या कर्जाबाबतही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी बोलून लवकरच निर्णय करु, अशी ग्वाही महसूल, पशुसंवर्धन व दूग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतकर्‍यांना दिली.
तालुक्यासह जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि गारपीटीने झालेल्या राजुरी, ममदारपूर या गावांमध्ये जावून शेती पिकांच्या नुकसानीची पाहाणी मंत्री विखे पाटील यांनी आधिकार्‍यां समवेत केली. तसेच जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचा आढावा त्यांनी बैठकीच्या माध्यमातून आधिकार्‍यांकडून जाणून घेतला. जिल्ह्यात मागील दोन दिवसात झालेल्या गारपीठ आणि पावसाने अंदाजे 2 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील शेती पिकांचे नुकसान झाले असल्याची प्राथमिक माहिती मंत्री विखे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
याप्रसंगी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शिवाजी जगताप, प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे, उपविभागीय कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, तहसिलदार कुंदन हिरे, भाजपाचे तालुका अध्यक्ष दिपक पटारे, गिरीधर आसणे, मारुतीराव गोरे, सतिष ससाणे, डॉ.सोमनाथ गोरे, प्रकाश गोरे, सुधाकर गोरे, सरपंच संगीता पठारे, सुरेश कसाब, राहुल गोरे, विशाल गोरे, शिवाजी गोरे, दिलीप यादव, विजय इनामके, विजय जवरे आदि आधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
बहुतेक गावांमध्ये द्राक्ष बागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अवघ्या दोन ते तीन दिवसात जो माल काढून बाजारात विक्रीसाठी पाठवायचा होता, तो मालच आता गारपीटीने मातीमोल झाल्याने हवालदिल झालेल्या द्राक्ष उत्पादकांसह कांदा, गहू, हरबरा, मका या पिकांसाठी सुद्धा मोठा फटका या गारपीटीचा बसला असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. श्रीरामपूर तालुक्यातील भोकर येथील राजू नामदेव मोरे यांचा वीज पडून मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबियांना तातडीची मदत म्हणून 4 लाख रुपये देण्याच्या सूचना अधिकार्‍यांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी राज्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना निकष बदलून मदत देण्यात आली होती. त्याच पद्धतीने आता पुन्हा शेतकर्‍यांना मदतीसाठी शासनाची तयारी आहे.
पीक विम्याच्या बाबतीत यापूर्वी कंपन्यांकडून शेतकर्‍यांची फसवणूक झाली. ही परिस्थिती बदलविण्यासाठीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांना आता 1 रुपयात विमा देण्याची भूमिका घेतली असून, शेतकर्‍यांना याची कोणतीही आर्थिक झळ बसणार नाही. यासाठी सरकारने सर्व आर्थिक तरतूद केल्याचेही विखे पाटील यांनी सांगितले. अतिवृष्टी आणि गारपीटीमुळे नुकसान झालेली सर्व माहिती समोर आल्यानंतरच मदतीचा निर्णय शासन स्तरावर घेतला जाईल. परंतू आधिवेशनादरम्यान सभागृहातही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी मदतीची ग्वाही दिलेली आहेच. नुकसानीचे निकष पाहून मदतीबाबत निर्णय होतीलच.
सरकारी कर्मचार्‍यांच्या सुरू असलेल्या संपाबाबत आपली प्रतिक्रीया व्यक्त करताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकारने आता तीन वरिष्ठ आधिकार्‍यांची समिती नेमून यामध्ये मार्ग काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतू सरकार त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे. याबाबतचे आश्वासन विधानसभेच्या आधिवेशनातही देण्यात आले आहे. कर्मचारी संघटनांनी सुध्दा याबाबत विचार करुन, सरकारला आता सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे.
पिकांच्या कर्जाबाबतही विचार करू ः विखे
शेतकर्‍यांनी शेती पिकासाठी जिल्हा सहकारी बँक तसेच राष्ट्रीयिकृत बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे मोठे प्रश्न आता निर्माण होणार आहेत. याबाबतही शेतकर्‍यांना दिलासा देणारी भूमिका सरकारला घ्यावी लागेल, यासाठी आपण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती करणार असल्याचे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.