नगरकरांना अपर तहसील कार्यालयाची प्रतीक्षा | पुढारी

नगरकरांना अपर तहसील कार्यालयाची प्रतीक्षा

नगर; पुढारी वृत्तसेवा : अहमदनगर शहरासाठी स्वतंत्र अपर तहसील कार्यालय निर्माण करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे तीन महिन्यांपूर्वीच पाठविण्यात आलेला आहे. मात्र, अद्याप कार्यालय अस्तित्वात आले नाही. नागरिकांची वाढती गर्दी तसेच अपुरा कर्मचारी त्यामुळे तहसीलमधील महसुली कामे मार्गी लागण्यास विलंब होत आहे. महसूल मंत्री जिल्ह्याचे असल्यामुळे लवकरात लवकर नगर तहसीलचे विभाजन होऊन, नगर शहरातील कामे मार्गी लागतील, असा आशावाद नगरकरांनी धरला आहे.

अहमदनगर तालुक्यात महापालिका असून, या तालुक्याची लोकसंख्या 6 लाख 84 हजार इतकी आहे. यामध्ये नगर शहराच्या 4 लाख 28 हजार 182 लोकसंख्येचा समावेश आहे. वाढती लोकसंख्या, तालुक्यातील वाढते नागरिकरण आणि राजशिष्टाचार विषयक वाढते कामकाज त्यामुळे तालुक्यातील जनतेला आवश्यक सेवा पुरविणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे नगर शहरासाठी स्वतंत्र अपर तहसील कार्यालय सुरु करण्याची मागणी जनतेकडून केली जात आहे. यापूर्वी नाशिक, औरंगाबाद शहरांत अपर तहसील कार्यालये सुरु झाले आहेत.

राधाकृष्ण विखे पाटील महसूल मंत्री झाल्यानंतर पुन्हा नगर शहरासाठी स्वतंत्र अपर तहसील कार्यालयाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक 3 ऑक्टोबर 2022 रोजी झाली. या बैठकीतच पालकमंत्री विखे पाटील यांनी नगर शहरासाठी स्वतंत्र अपर तहसील कार्यालयाचा प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले होते. वाढती लोकसंख्या आणि तहसील कार्यालयातील महसुली कामाचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन, तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी शासनाकडे प्रस्ताव दाखल केला आहे.

प्रस्ताव पाठवून तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. तहसील कार्यालयातील वाढती गर्दी आणि अपुरा कर्मचारी वर्ग यामुळे कामे मार्गी लागण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे नागरिकांत नाराजी निर्माण झाली आहे. नगर शहरातील जनतेची कामे तत्काळ मार्गी लागावीत, यासाठी तत्काळ स्वतंत्र तहसील कार्यालय अस्तित्वात यावे, यासाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या भूमिकेकडे नगरकरांचे लक्ष लागले आहे.

…तर पगारापोटी लागणार 1 कोटी
स्वतंत्र अपर तहसील कार्यालयासाठी एक अपर तहसीलदार, दोन नायब तहसीलदार, चार अव्वल कारकून, सहा महसूल सहाय्यक व एक वाहनचालक असे एकूण 14 अधिकारी -कर्मचारी नियुक्त करावे लागणार आहेत. त्यांच्या पगारापोटी वर्षाला 1 कोटीचा निधी लागणार आहे. सध्याच्या सावेडी येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीत नवीन कार्यालय सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे.

Back to top button