पारनेर : अवसायकाकडून औरंगाबाद खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र

पारनेर; पुढारी वृत्तसेवा : पारनेर सहकारी साखर कारखान्याचे अवसायक राजेंद्र निकम न्यायालयाचे आदेशानंतरही आपले म्हणणे सादर करीत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर बचाव समितीने उपोषणाचा इशारा देताच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. देवीभोयरे येथील पारनेर सहकारी साखर कारखान्यावर अठरा वर्षांपासून अवसायक कार्यरत आहे. हा कारखाना सन 2004 मध्ये अवसायनात घेतल्यानंतर आठ वर्षे भाडेतत्त्वावर देण्यात आला होता. कायद्यानुसार अवसायनाची मुदत सहा वर्षांची असते. या काळात कामकाज अपुरे राहिले, तर प्रत्येकी एक वर्षांची अशी चार वेळा मुदतवाढ देता येते. ‘पारनेर’च्या अवसायकालाही चार वेळा मुदतवाढ देऊन 15 जून 2015 रोजी अवसायकाचा वाढीव मुदतीचाही कार्यकाळ संपला होता.

तरीही अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झाले नसल्याचे शासनाला कळवून त्यांनी मुदतवाढ मागितली होती. तत्पूर्वी शासनाने शेवटची मुदतवाढ देताना यापुढे मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे त्यांना स्पष्टपणे कळविले होते. तरीही तत्कालीन साखर आयुक्त बिपीन शर्मा यांनी राजेंद्र निकम यांची अवसायक म्हणून जून 2016 ला बेकायदा नियुक्ती दिली होती. याच नियुक्तीला पारनेर कारखाना बचाव समितीने आक्षेप घेत खंडपीठात आव्हान दिले आहे.

या बेकायदेशीर नियुक्तीवरून औरंगाबाद खंडपीठाने सहकार सचिव, साखर आयुक्त व अवसायक यांना नोटीस काढली होती. परंतु अनेक तारखा उलटूनही त्यांचे म्हणने सादर केले जात नव्हते. म्हणून कारखाना बचाव व पुनरुज्जीवन समितीने त्यांना उपोषणाचा इशारा दिला होता. परंतु उपोषणाचा इशारा देताच अवसायकांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.

यानंतर कारखाना बचाव समिती आपले प्रति म्हणणे न्यायालयासमोर सादर करणार आहे. त्यानंतर या विषयावर न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याचे बचाव समितीकडून सांगण्यात आले. कायद्यातील तरतूदीनुसार अवसायनाचा कालावधी संपला असला तरीही व सरकारकडून मुदतवाढ मिळाली नसली तरीही मला साखर आयुक्तांनी तेव्हा नेमलेले होते. शिवाय शासनाचे मला मुदतवाढ दिली नसली तरी काम थांबविण्याचे स्वतंत्र आदेश दिले नाहीत. त्यामुळेच अवसायनाचे कामकाज चालूच ठेवले आहे, असे अवसायक निकम यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

अवसायकाने लावली मालमत्तेची विल्हेवाट
कारखाना विक्री करारात अवसायकाने कारखान्याची सर्व देणी कारखाना खरेदीदार क्रांती शुगर यांनी स्वीकारली होती. त्यामुळे 21 ऑक्टोबर 2015 रोजीच अवसायकांचे कर्तव्य संपुष्टात आले होते. तरीही अवसायकांनी कारखान्याच्या मोठ्या मालमत्तांची विल्हेवाट लावली आहे. अनेक गैरव्यवहार केले आहेत. आज रोजी कारखान्याकडे सुमारे दीडशे कोटी रुपयांची मालमत्ता शिल्लक आहे. या संस्थेवरील वरील अवसायकाचा ताबा हटवून सभासदांकडे देण्याची कारखाना बचाव व पुनरुज्जीवन समितीची मागणी आहे. तसेच या संस्थेवरील अवसायक राज हटवून पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केल्याचे बचाव समितीचे रामदास घावटे यांनी सांगितले.