नगर : माध्यमिक शिक्षणच्या मान्यतांची चौकशी ; सीईओ आशिष येरेकर यांचे आदेश
नगर : पुढारी वृत्तसेवा : गेल्या काही दिवसांपासून चौकशीचे शुक्लकाष्ठ मागे लागलेल्या माध्यमिक शिक्षण विभागाची साडेसाती संपता संपणारी दिसत नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी काही दिवसांपूर्वीच माध्यमिकची दप्तर तपासणी केली होती, यात दोषी आढळलेल्या दोन कर्मचार्‍यांची तात्पुरती वेतन वाढ रोखण्यात आली. हे प्रकरण ताजे असतानाच पुन्हा एकदा माध्यमिक शिक्षण विभागातील दोन वर्षांच्या दप्तर तपासणीचे काल सीईओंनी आदेश काढले आहेत. विशेष म्हणजे या तपासणीत शिक्षण संच मान्यता, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन, तुकडीवाढ प्रस्ताव मान्यता आणि संस्थांमधील शिक्षक वैयक्तीत मान्यता अशा मौल्यवान विषयांचा समावेश असल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.
सीईओ येरेकर यांनी मध्यंतरी प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाची अचानक पथकामार्फत तपासणी केली होती. यात प्राथमिकच्या दोन कर्मचार्‍यांना निलंबित करण्यात आले, तर माध्यमिकचे दोन कर्मचार्‍यांवर वेतन वाढ रोखण्याची कारवाई करण्यात आली. या कारवाईची चर्चा अद्याप सुरूच असताना आता सन 2020-21 आणि 2021-22 या कालावधीतील शिक्षण संच मान्यता, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन, तुकडीवाढ प्रस्ताव मान्यता आणि संस्थांमधील शिक्षक वैयक्तीत मान्यता याची दप्तर तपासणी करण्याचे सीईओंनी आदेश काढले आहे. त्यासाठी कृषी, सामान्य प्रशासन, आरोग्य इत्यादी विभागातील कर्मचार्‍यांचे पथक नेमले आहे.
या पथकामध्ये आर नवले, महेश थोरात, सुनील जाधव, बी.जी. बनकर, धाडगे, वाळुंजकर, औटी आदी कर्मचार्‍यांचा समावेश करण्यात आला आहे. संबंधित पथकाने तपासणी करून 10 दिवसांत संपूर्ण अहवाल स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह सादर करावा. तसेच यात हलगर्जीपणा केल्याचे आढळून आल्यास प्रशासकीय कार्यवाहीचा इशारा पथकाला देण्यात आला आहे. दरम्यान, सीईओंनी दुसर्‍यांदा माध्यमिकच्या दप्तर तपासणी हाती घेतली आहे. तसेच या तपासणीतील गंभीर विषय पाहता यातून लवकरच मोठे सत्य बाहेर येण्याची शक्यताही दस्तूरखुद्द प्रशासनातूनच वर्तवली जात आहे.
पथकातील कर्मचार्‍यांची झाली कोंडी?
चौकशीसाठी जिल्हा परिषदेतील कर्मचार्‍यांची नेमणूक झाल्याने याबाबत दबक्या आवाजात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. पहिल्या चौकशीत दोन निलंबित आणि दोघांची वेतनवाढ रोखण्यात आली. त्यामुळे सर्वसामान्य कर्मचार्‍यांबद्दल अशा कारवाईतून नाहक रोष निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ही तपासणी त्रयस्थ संस्थेकडून केल्यास योग्य ठरेल, असाही सूर कानावर येत आहे. मात्र, हे सांगण्याचे सीईओंकडे धाडस कोण करणार, याकडेही लक्ष असणार आहे