श्रीरामपूर : निकाल लागूनही कामगारांना न्याय नाही

श्रीरामपूर : पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश करून तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटला, तरी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील सेवानिवृत्त कामगार विठ्ठल दातीर, रामनाथ भोजने, बाबू पठारे या कामगारांना या सेवानिवृत्त वेतनापासून कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू व कुलसचिव यांनी वंचित ठेवून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत असल्याचा आरोप अहमदनगर जिल्हा शेतमजूर युनियनचे सरचिटणीस कॉ. बाळासाहेब सुरूडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

प्रक्षेत्र संचालक महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ यांचे अधिनस्त पहारेकरी या पदावर सेवानिवृत्त झालेले विठ्ठल दातीर, रामनाथ यादव भोजने (मयत), बाबू गेणू पठारे यांना दहा वर्षे सेवा पूर्ण नाही म्हणून सेवानिवृत्ती वेतन नाकारले होते, या विरुद्ध अहमदनगर जिल्हा शेतमजूर युनियनचे वतीने औद्योगिक न्यायालय, अहमदनगर यांच्यासमोर तक्रार दाखल केली होती. औद्योगिक न्यायालय, अहमदनगर यांनी वरील तीन कामगारांना सेवानिवृत्ती वेतन (पेन्शन) देण्याचे आदेश केले.

या आदेशाविरुद्ध विद्यापीठ प्रशासनाने उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या समोर रिटपिटीशन दाखल केले होते. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी 26 जुलै 2016 रोजी औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश कायम करून सदर कामगार पेन्शन मिळण्यास पात्र असल्याचे आदेश केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा विरुद्ध विद्यापीठ प्रशासनाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालय यांच्यासमोर स्पेशल लिव्ह पिटीशन दाखल केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा व नवीन सिन्हा यांच्यासमोर 11 फेब्रुवारी 2019 रोजी सुनावणी झाली असता, सर्वोच्च न्यायालयाने पिटीशन दाखल करण्यास विद्यापीठ प्रशासनाने 556 दिवस उशीर केला म्हणून डिसमिसचे आदेश करून फेटाळले. सदरचा निकाल होऊन साडेतीन वर्षांचा कालावधी होऊनही या कामगारांना न्याय मिळालेला नाही.