श्रीगोंदा : राज्यातील बाजार समित्यांना निवडणूक न परवडणारी

श्रीगोंदा : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती महासंघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब नाहाटा यांनी खासदार शरद पवार यांची भेट घेतली. त्यांनी यावेळी बाजार समिती निवडणुकांमध्ये शेतकर्‍यांस मतदानाचा अधिकार देणे गैर नाही; मात्र बाजार समित्यांस निवडणुकांचा खर्च परवडणार कसा, याबाबत सविस्तर चर्चा केली. नुकताच शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यातील सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकिमध्ये सर्व शेतकर्‍यांस मताचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला.

त्यामुळे प्रत्येक बाजार समितीमध्ये मतदार शेतकर्‍यांची संख्या वाढणार असून, प्रत्येक गावात बूथ लावणे व मतदान घेणे खर्चिक होणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीस 70 लाखांचा खर्च आला असून, त्यामुळे बाजार समिती अडचणीत आली आहे.

त्याचबरोबर दुधणी कृषी बाजार समितीचा निवडणुकीचा खर्च आठ लाख होता. नवीन निर्णयानुसार 50 लाख रुपये खर्च होणार आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुका प्रचंड खर्चिक होणार आहेत. या करणे राज्यातील अनेक बाजार समित्यांत हे शक्य नसल्याने जवळपास 80 ते 90 टक्के बाजार समित्यांना या निवडणूक परवडणार्‍या नाहीत. जुन्या निर्णयानुसार बाजार समित्यांमध्ये ग्रामपंचायत सदस्य, विकास कार्यकारी सोसायटी संचालक, व्यापारी, हमाल मापाडी व किराणा दुकानदार, असे मतदार असत.

हेही शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी असून, त्यांची संख्या मोजकी असल्याने फक्त एकच मतदान केंद्र असते. त्यामुळे मोजकी यंत्रणा व मोजकाच खर्च येतो. त्यामुळे सरकारने शेतकरी हिताचा निर्णय घेतला असला, तरी तो बाजार समित्यांच्या मुळावर उठणारा निर्णय आहे. त्यामुळे याबाबत शरद पवार यांनी बाजार समित्यांना मार्गदर्शन करावे व सरकारच्या ही बाब निदर्शनास आणून द्यावी, अशी भूमिका नाहाटा यांनी मांडली. त्यांच्या समवेत कार्यकारी संचालक किशोर कुलकर्णी, राज्य बाजार समिती संचालक संदीप काळे (आर्वी) वर्धा, बारामती कृषी बाजार समितीचे अरविंद जगताप आदी उपस्थित होते.

राज्यात बाजार समित्यांचे उत्पन्न
अ वर्ग -173 असून
एक कोटीच्या पुढे
ब वर्ग – 62 असून 50
लाख ते 1 कोटी
क वर्ग-32 असून 25
ते 50 लाख
ड वर्ग -39 असून 25
लाखांच्या आत