नगर जिल्ह्यात 850 गुरुजींची पदे रिक्त..!

By:Amruta Chougule Published on: July 5, 2022, 12:21 PM

नगर : पुढारी वृत्तसेवा : शिक्षक बदल्यांची प्रक्रिया वेगात सुरू असताना, शिक्षक भरतीअभावी रिक्त जागांचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. जिल्ह्यात उपाध्यापक, पदवीधर प्राथमिक शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारी (शिक्षण) अशा 850 जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे सेवेतील शिक्षकांवर ताण वाढतानाच विद्यार्थ्यांचेही शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.

जिल्ह्यात झेडपीच्या मराठी आणि उर्दू माध्यमांच्या सुमारे 3500 पेक्षा अधिक शाळा आहेत. या शाळांची गुणवत्ता वाढीसाठी सीईओ आशिष येरेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजीराव लांगोरे, शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील आदी प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळेच आज पुन्हा एकदा झेडपीच्या शाळांकडे पालकांचा कल दिसून येतो आहे. पटसंख्या वाढत असल्याचे सकारात्मक चित्र तयार झाले आहे. मात्र, दुसरीकडे एकाच शिक्षकावर अध्यापन करण्याची जबाबदारी हे चिंतेची बाब बनली आहे.

जिल्ह्यात मराठी आणि उर्दू शाळांमध्ये उपाध्यापक पदाच्या 10040 जागा मंजूर आहेत. यापैकी 9762 जागा कार्यरत असून 278 पदे रिक्त आहेत. पदवीधर शिक्षकांच्या 1192 जागा मंजूर आहेत. यापैकी 919 कार्यरत आहेत, तर 273 रिक्त आहेत. मुख्याध्यापकांची 466 पदे मंजूर आहेत. यापैकी 382 जागा भरलेल्या असून 84 पदे रिक्त आहेत. केंद्रप्रमुखाची 246 पदे मंजूर, यापैकी 62 कार्यरत तर 184 जागा खाली आहेत आणि विस्तार अधिकार्‍यांची 82 पदे असून यापैकी 45 कार्यरत आहेत, तर 37 रिक्त असल्याचे उदासिन चित्र पाहायला मिळत आहे.

..तर, कंत्राटी शिक्षक हाही एक पर्याय!

राज्यातील काही जिल्हा परिषदांनी कंत्राटी शिक्षक नेमणूक करून त्यांना पाच हजारांचे मानधन देण्याबाबतची चाचपणी सुरू केलेली आहे. झेडपीच्या शाळेत साधारणतः 2005 पासून नवीन भरती झालेली नाही. कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेची शाळाच बरी, अशी पालकांची धारणा झाल्याने येथे विद्यार्थी संख्या वाढताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता जिल्हा परिषदेने मानधनावर कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. दोन शिक्षकी शाळांचीही अवघड परिस्थिती आहे. गावातील सुशिक्षित बेरोजगारांना ही संधी असणार आहे.

शिक्षणाधिकारी दुचाकीवर; सीईओ लक्ष देणार का?

जिल्ह्याचा मोठा विस्तार आहे. शिक्षण विभागाचे महत्वही मोठे आहे, असे असताना येथील शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांना शासनाकडून स्वतंत्र शासकीय वाहनाची व्यवस्था नाही. त्यामुळे कधी दुचाकी, तर कधी बसने प्रवास करत शाळा भेटी करण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढावली आहे. सीईओ येरेकर यांच्याकडे जिल्हाधिकार्‍यांचा पदभार आहे, त्यांनी या पदाचा उपयोग करत एखाद्या विभागाचे वाहन अधिग्रहित करून तो शिक्षणाधिकार्‍यांना दिल्यास प्रश्न सुटणार आहे, असेही बोलले जाते. त्यामुळे त्यांच्या भूमिककडे लक्ष असणार आहे.

सात तालुक्यांना गटशिक्षणाधिकारीच नाहीत!

यावर्षीचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापुर्वी राहाता, राहुरी, संगमनेर, कोपरगाव, नगर, अकोले आणि पाथर्डी तालुक्यात गटशिक्षणाधिकारी पदे रिक्त होती. या ठिकाणी प्रभारी अधिकार्‍यांच्या हातात शिक्षण विभागाची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यामुळे अनुभवी आणि जबाबदार अधिकारी नसल्याने शिक्षण व्यवस्थेला अंकुश राहिला नसल्याचे चित्र काही तालुक्यांत पहायला मिळते. तर, काही तालुक्यांत प्रभारींनीही खरोखरच चांगले काम केले आहे. यातील काही पदे भरल्याचेही समजते.