धक्कादायक! पिण्याच्या पाण्याचा राजरोसपणे गोरखधंदा सुरू, सर्रास दूषित पाणी भरून होतेय 'जार'ची विक्री

उन्हाचा तडाखा अन् पाण्याची तीव्र टंचाई यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या जारची मागणी वाढली आहे. मात्र, या जारमध्ये सर्रास दूषित पाणी भरून त्याची विक्री केली जात असल्याने, नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होताना दिसून येत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे दूषित पाण्याच्या जारची विक्री करणाऱ्यांवर कोणाचाच अंकुश नसल्याने राजरोसपणे हा गोरखधंदा सुरू आहे. कायद्यात केवळ सीलबंद पाणी बाटलीची तपासणी करण्याचे अधिकार प्रशासनास असल्याने, दूषित पाण्याचे जार विक्री करणाऱ्यास एक प्रकारे कायद्याचाच ‘आधार’ मिळताना दिसून येत आहे.

आरोग्याबाबतच्या बहुतांश तक्रारी या दूषित पाण्यामुळेच केल्या जातात. विशेषत: उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये या तक्रारींमध्ये वाढ होते. या काळात जागोजागी दूषित पाण्याची सर्रास विक्री केली जाते. २० लिटर पाण्याचा जार दूषित पाणी विक्रीचे उत्तम माध्यम ठरत असून, त्यावर अंकुश ठेवण्याचा प्रशासनास देखील अधिकार नाही. परिणामी सध्या शहर व परिसरात दूषित जारच्या पाणी विक्रीचा उद्योग जोरात सुरू आहे. एका जारची किंमत ४० ते ४५ रुपये असून, विक्रेत्यांकडून यातील पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया न करताच नळाला येणारे पाणी भरून त्याची विक्री करीत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. सध्या घरांमध्ये अन् विविध आस्थापनांमध्ये जारचे पाणी वापरले जाते. मात्र, हे पाणी दूषित असल्याने, नागरिकांना आरोग्याच्या समस्या भेडसावताना दिसून येत आहेत. दरम्यान, अशा प्रकारे दूषित पाणी विक्री करणाऱ्यांवर मात्र, कोणाचाच अंकुश नसल्याने सध्या दूषित पाणी विक्रीचा उद्योग जोरात सुरू आहे.

सीलबंद पाणी विक्रीस ‘बीआयएस’ची परवानगी
एक लिटर बाटलीबंद किंवा २० लिटर सीलपॅक जारची विक्री करण्यासाठी ब्युरो ऑफ स्टॅण्डर्डची (बीआयएस) परवानगी घेणे आवश्यक असते. पाणी विक्री करण्याचा कारखाना सुरू करण्याअगोदर बीआयएसचे अधिकारी संबंधित प्रकल्पस्थळी जाऊन नियमाप्रमाणे प्रकल्पाची व्यवस्था तपासतात. नियमाप्रमाणे उत्पादनांची निर्मिती होणार असेल तरच संबंधित प्रकल्पास प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यानंतर अन्न, औषध प्रशासन विभागाकडून प्रमाणपत्रासह इतर कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित प्रकल्पाला बाटलीबंद पाणी जार उत्पादन करण्यास परवानगी देते. मात्र, अशा प्रकारची परवानगी न घेताच दूषित पाणी विक्रीचे उद्योग जागाेजागी सुरू आहेत.

कायद्यानेच अभय
प्रशासनाची परवानगी घेऊन बाटलीबंद पाणी विक्री करणाऱ्या प्रकल्पांची जिल्ह्यात संख्या जेमतेम १३ इतकीच आहे. तर अवैधपणे २० लिटर व त्यापेक्षा अधिक पाणी विक्री करणाऱ्यांची संख्या जिल्हाभरात दोनशेपेक्षा अधिक आहे. प्रशासनाला कायद्याने बाटलीबंद पाणी तपासणीचेच अधिकार असल्याने, इतर पाणी विक्रीचा धंदा जोरात सुरू आहे. कायद्यानुसार, प्रशासन अशा प्रकारच्या पाण्याची तपासणी करू शकत नाही. त्यामुळे दूषित पाणी विक्री करणाऱ्यांना एक प्रकारे कायद्यानेच अभय दिले आहे.

‘शॉप ॲक्ट’ वर दूषित पाण्याचा परवाना
खुल्या पद्धतीने पाण्याची विक्री करणारे व्यावसायिक शॉप अ‍ॅक्ट परवाना आणि जिल्हा आराेग्य प्रयोगशाळेतून पाणी पिण्यासाठी योग्य आहे, याचे प्रमाणपत्र स्वत:कडे घेऊन व्यवसाय करीत आहेत. पाण्याचे नमुने प्रयोगशाळेत घेऊन गेल्यावर अधिकारी त्या पाण्याची तपासणी करून प्रमाणपत्र देतात. तपासणीसाठी सादर करण्यात आलेले पाणी कुठले आहे. नंतर त्याच दर्जाचे पाणी विकले जाईल किंवा नाही, याची कुठल्याही प्रकारची चाैकशी केली जात नसल्याने या व्यावसायिकांचे फावत आहे.

लाखो रुपयांची उलाढाल
जारमध्ये दूषित पाण्याच्या विक्रीतून लाखो रुपयांची उलाढाल होत आहे. साधारणत: एका जारची किंमत ४५ रुपये इतकी आहे. एका जारमध्ये २० लिटर पाणी असते. दररोज सरासरी दोनशे जारची विक्री केली जाते. म्हणजेच रोजची उलाढाल ३.४० लाख रुपये इतकी आहे. ५२ कंपन्यांव्दारे शहरात खुल्या पद्धतीने पाण्याची विक्री केली जात आहे. १.६० लाख लिटर पाण्याची आठ हजार जारमधून दररोज विक्री केली जात असल्याने, हा उद्योग मोठा ठरत आहे.

सीलबंद पाणी तपासणीचेच प्रशासनास अधिकार असून, खुल्या किंवा फिरकी पद्धतीच्या जारमधील पाण्याची तपासणी करण्याची कायद्यात कुठेही तरतूद नाही. पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर हे ‘फूड’ च्या व्याख्येत येत असल्याने, खुल्या पद्धतीच्या जारवर कारवाई करण्याचा आम्हाला अधिकार नाही. लोकल बॉडीकडून अशा प्रकारे दूषित पाणी विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करणे शक्य आहे. – संजय नारागुडे, सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.