नागरी सुविधांचे उत्तरदायित्व कोणाचे?
अमृत चौगुले; सोलापूर
पुन्हा एकदा मिशन महापालिका मार्च 2022 टार्गेट करण्याच्या द़ृष्टीने सर्वपक्षीयांची व्यूहरचना अन् दावेदारी सुरू आहे; पण प्रत्यक्षात त्यासाठी विकासकामांच्या आधारे जनतेसमोर जाण्याऐवजी आता सत्ताधारी असो वा विरोधक मुद्द्यांवरील लढाई स्व:पक्षीयांतच गुद्द्यांवर आली आहे. दुसरीकडे सोलापूरचा ‘स्मार्ट सिटी’मध्ये समावेश झाला, त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडाही झाला; पण त्याच्या दर्जाहीन अर्धवट कामांतून विकासाऐवजी खड्डेनगरी आणि भकासच केले आहे. पाणी, स्वच्छतेसह सर्वच नागरी सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. याबाबत ना सत्ताधारी, ना विरोधक कोणीच चकार शब्दही काढायला तयार नाहीत. त्यामुळे या सर्वांचे उत्तरदायित्व कोणाचे, असा सवाल जनतेतून उपस्थित होत आहे.
सर्वाधिक जुन्या सोलापूर महापालिकेची स्थापना 1860 मध्ये झाली. त्यानंतर अनेक महापालिका, नगरपालिकांची स्थापना झाली. त्यांचा गतिमान कायापालट होऊन शहरे कार्पोरेट बनली; पण राज्यातील अन्य महापालिकांची अवस्था पाहता दुर्दैवाने सोलापूर शहर तसे पिछाडीवर आहे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. खड्डेमय रस्ते, शहराला पाच-सहा दिवसांतून पाणीपुरवठा, स्वच्छतेचा अभाव, स्ट्रीटलाईटअभावी अंधाराचे साम्राज्य अशा अनेक समस्यांच्या गर्तेत शहर होते. वास्तविक सव्वाशे टीएमसी पाणीक्षमता असलेले उजनी धरण औस बंधार्‍यातून मुबलक पाण्याची उपलब्धता असूनही कायम पाणीटंचाईचा कलंक भाळी होता. वास्तविक तीर्थक्षेत्र पंढरपूर, तुळजाभवानीचे तुळजापूर, स्वामी समर्थांचे अक्कलकोट आणि श्री सिद्धरामेश्वरांचे सोलापूर अशा तीर्थक्षेत्रांच्या माळेतील शहर असूनही दुर्दैवाने शहर नागरी सुविधांमुळे तसे उपेक्षित राहिले होते.
एकूणच या सर्व परिस्थितीमुळे सोलापूरकडे कोणी फिरकायलाही तयार नव्हते, पण काही का असेना, गेल्या चार वर्षांपूर्वी स्मार्ट सिटीमध्ये सोलापूरचा समावेश झाल्यानंतर किमान शहर सुसज्ज आणि स्मार्ट बनेल. सुसज्ज रस्ते, मुबलक पाणी, उद्याने, बागबगिचे आणि दिव्यांचा झगमगाट अपेक्षा होत्या. जणू याच आधारे सुसज्ज सुविधांच्या आधारे शहराचाच नव्हे तर जिल्ह्याचाही अश्वमेध यानिमित्ताने गतिमान होईल, अशा अपेक्षा होत्या.
त्याद़ृष्टीने केंद्र शासनाकडून शहराला हजार कोटींच्या निधीचे वरदानही मिळाले. जे अन्य शहरांच्या तुलनेत कित्येकपट होते. या निधीतून शहराचा संपूर्ण कायापालटही झाला असता. पण दुर्दैवाने चार वर्षे उलटली, त्यावर सुमारे साडेसात-आठशे कोटी रुपयांचा खर्चही झाला. तरीही अद्याप शहरातील निम्म्याहून अधिक रस्त्यांची कामे अर्धवट अवस्थेत आहेत. ही सर्व कामे शहराच्या मध्यवर्ती बाजारपेठांमध्ये असल्याने तेथील रस्ते खड्ड्यांत अडकले आहेत. एकूणच याचा परिणाम म्हणून बाजारपेठांच्या दारात खड्डे, मातीचे ढीग वर्षानुवर्षे कायम आहेत.
दुसरीकडे शहरातून ये-जा करताना खड्ड्यांतून तारेवरची कसरत करावी लागते. एवढेच नव्हे तर प्रसंगी हे रस्ते जवळजवळ बंद अवस्थेत असून, त्याचा बाजारपेठेवरही परिणाम झाला आहे. उपनगरांमध्येही यापेक्षा वेगळी अवस्था नाही.
शहराची लोकसंख्या पाहता सुमारे 12-13 लाख लोकसंख्येला उजनी धरण आणि औस बंधारा या ठिकाणाहून पुरेसे व दररोज पाणी मिळू शकते; पण दुर्दैवाने नियोजनशून्य कारभारामुळे पाच-पाच दिवसही पाणी मिळत नाही. समांतर जलवाहिनीसाठीही कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाला. त्याचे कामही अद्याप अर्धवट अवस्थेत आहे. त्यासाठीही आता वाढीव निधीची गरज आहे. एकूणच काही कामांचे ठेकेदार तर आता निधीचा मलिदा लाटून काम सोडण्याच्या तयारीत आहेत, काहींनी पळही काढला आहे. शहरात बागबगिच्यांची अवस्था पाहता कोंडाळे आणि गुर्दुले, मद्यपींचे अड्डे बनले आहेत. वास्तविक स्मार्ट सिटीसाठी स्वतंत्र अधिकारी आणि यंत्रणा होती.
जोडीला महापालिकेची यंत्रणा, सत्ताधारी विरोधकांनी या सर्वावर नियंत्रण ठेवून शहराला स्मार्ट करण्याचे काम करायला हवे होते. शहराचा आणि भविष्यातील पिढ्यांचा विचार करता यासाठी संपूर्ण ताकद पणाला लावायला हवी होती, पण दुर्दैवाने ते कोणीच केले नाही. उलट आपापल्यापरीने काय‘द्या’च्या भूमिकेतून सोयीस्कर स्वार्थ साधला. अशा पद्धतीने स्मार्ट सिटीचा बोगस कारभाराचा बोलबालाही झाला. यात बोगसगिरी, भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. महासभा गाजल्या. अगदी महालेखाकारांच्या दरबारी तक्रारीचा विषयही महासभेच्या विषयपटलावर आला; पण दुर्दैवाने त्याचे निव्वळ कवित्व राहिले, त्याची अंमलबजावणी काहीच झाली नाही. त्यामुळे हा सर्व स्मार्ट सिटीच्या नावे कोट्यवधी रुपयांच्या स्मार्ट लुटीचा कारभार बनला आहे. यातून शहराचे वाटोळे झाले आहे. आता किमान महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने का होईना ही कामे मार्गी लावण्यासाठी याबाबत आवाज उठवायला हवा होता. ज्याच्या-त्याच्या प्रभागात आणि गैरकारभारात सर्वजणच वाटेकरी आहेत.
त्यामुळे सर्वच मूग गिळून गप्प आहेत. उलट आता राज्यात सत्तेचा सारिपाट उलट-पुलट झाल्याने या पक्षातून त्या पक्षात कोलांटउड्या खात अनेकांनी नवा डाव मांडण्याची तयारीही केली आहे. दुसरीकडे आहे त्या पक्षांतही शहराच्या विकासाचे आम्हीच सांगाती असल्याचा आव आणत महासभांमध्ये अगदी महापौर, अधिकार्‍यांवर बाटल्या फेक, एकमेकांवर आरोप करीत आंदोलने असा उद्योग सुरू केला आहे.
पण यातून साध्य काय? जनतेला फक्त बिन पैशाचा तमाशाच पहायची वेळ आली आहे. यातून शहराच्या विकासाचा कोणताही मार्ग मोकळा होणार नाहीच. बाजारपेठा, दुकानांसमोर खड्यामुळे व्यापारी हैराण आहेत. नागरिकांना बाजारपेठेत जाणेही मुश्कील झाले आहे. साहजिकच वाहतुकीची कोंडी कायम आहे. दररोज किंवा एक दिवस आड पाणी देण्याच्या घोषणा हवेतच विरल्या आहेत. त्यामुळे जनतेनेच आता शहराचे वाटोळे करणार्‍यांना त्यांच्या कारभाराचे उत्तरदायित्व ठरवून महापालिका निवडणुकीत कोणाला संधी द्यायची हे ठरविण्याची वेळ आली आहे.
महाविकास आघाडी, स्वतंत्र पक्ष अन् भाजप अजेंडा काय?
राज्यात पूर्वी भाजप विरुद्ध सर्व पक्ष असे चित्र होते. साहजिकच मागील निवडणुकीत स्वतंत्र पक्ष लढले होते. आता भाजपला रोखण्यासाठी महाविकास आघाडी स्थापन झाली. महापालिका निवडणुकीत ती होणार का? की पुन्हा स्वतंत्र पक्ष लढणार हे अद्याप स्पष्ट नाही. दुसरीकडे शहराचे एकूणच वाटोळे आणि दुरवस्था पाहता पूर्वीचा विकासनामा, वचननामा याचा उहापोह जनतेसमोर कसा करणार? नवा विकासनामा, वचननामा कसा करून जनतेसमोर जाणार हा प्रश्न आहे.