Nashik Onion News | कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना १६०० कोटींचा फटका
नाशिक (लासलगाव) : पुढारी वृत्तसेवा
कांदा निर्यातबंदी होऊन दोन महिने उलटले मात्र, अजूनही कांदा निर्यातबंदी उठली नसल्याने लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा किमान ६००, कमाल १३००, तर सरासरी ११०० रुपये क्विंटलने विकला जात आहे. कांद्याच्या भावात झालेल्या घसरणीमुळे सध्या शेतकऱ्यांना कमी दरात आपला कांदा विक्री करावा लागत आहे.
एकीकडे केंद्रीय पथक कांद्याच्या परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यात दाखल झाले आहे. दुसरीकडे कांदा बाजारभावात घसरण सुरूच असल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. ऑक्टोबरच्या अखेरीस व नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या अवकाळी पावसानंतर केंद्रीय समिती तिसऱ्यांदा महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहे. कांद्याचे पडलेले भाव, सध्याचा पाण्याचा सोर्स याचा आढावा समिती घेत असून, भारत सरकारच्या कृषी विभागाचे उपसंचालक पंकजकुमार यांच्या मार्गदर्शनाखालील चार सदस्यीय समिती कृषी आढावा घेत आहे. मागील दौऱ्यात केंद्रीय कृषी समिती नुकसानीच्या पाहणीसाठी राज्याच्या दौऱ्यावर आली होती. त्यानंतर डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यातही समितीने नाशिक, जळगाव, पुणे व अन्य नुकसानग्रस्त भागांचा दौरा केला होता. या दोन दौऱ्यांनंतर शेतकऱ्यांच्या पदरी फार काही पडले असेही नाही. आता तिसऱ्या दौऱ्यानंतर शेतकरी हित लक्षात घेता, काही दिलासा मिळणार का? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या महिन्यात ७ डिसेंबर रोजी कांद्याला सरासरी ३३६० रुपये इतका उच्चांकी बाजारभाव जाहीर होताच, केंद्र सरकारने अचानक रात्री वाणिज्य मंत्रालयामार्फत कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. अध्यादेश काढल्याने कांद्याचे बाजारभाव दररोज खाली येत असून, गुरुवारी (दि. 8) लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ११०० रुपयांपर्यंत कांद्याचे बाजारभाव आले आहे, याचा विचार केला, तर लासलगाव बाजार समितीसह जिल्ह्यातील १५ प्रमुख व दोन खासगी बाजार समित्यांमध्ये दररोज दीड लाख क्विंटलच्या जवळपास आवक होत असल्याने २२०० रुपयांची घसरण धरली, तर शेतकऱ्यांचे गेल्या ५० दिवसांत १६०० कोटींचे नुकसान एकट्या नाशिक जिल्ह्यात झाले.
आस्मानीबरोबरच सुलतानी संकट
गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून कांदा उत्पादक शेतकरी कधी अस्मानी, तर कधी सुलतानी संकटांचा सामना करत असून, गेल्या वर्षी मातीमोल बाजारभावाने कांद्याची विक्री करावी लागत आहे. मिळणाऱ्या दरातून झालेला खर्चही वसूल होत नसल्याचे वास्तव आहे.
सरासरी दर (प्रतिक्विंटल.)
७ डिसेंबर – ३,३६०
१६ डिसेंबर – २,१००
२६ डिसेंबर – १,५००
६ जानेवारी -१,८००
२० जानेवारी -१,३५१
३१ जानेवारी -१,२७०
३ फेब्रुवारी – १,२५१
७ फेब्रुवारी- १,१००