नाशिक : भुयारी गटार योजनेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल
नाशिक (मालेगाव मध्य) : पुढारी वृत्तसेवा
अमृत योजना (टप्पा-2) अंतर्गत शहरात 500 कोटीच्या 56 किमी या महत्वकांक्षी भुयारी गटार योजनेसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्त महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या संस्थेने 419 कोटीची ई-निविदा मागवली आहे.
या निविदेत आक्षेपार्ह अटी-शर्ती असल्याने शहराच्या हितानुसार योग्य व आवश्यक अटी शर्ती टाकून निविदा मागविण्यात यावी. मोठ्या प्रमाणावर मशीनरीचा वापर करुन वेळेवर काम पूर्ण करून देणार्‍या मक्तेदारालाच हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्याची संधी द्यावी. यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असल्याची माहिती माजी आमदार तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस शहराध्यक्ष आसिफ शेख यांनी दिली. येथील उर्दू मीडिया सेंटरमध्ये शनिवारी (दि. 17) पत्रकार परिषदेत माजी आमदार शेख बोलत होते. यावेळी माजी नगरसेवक असलम अन्सारी, शेख जानीबेग, फरहान शेख, मोईनुद्दिन निजामुद्दिन आदी उपस्थित होते. भुयारी गटार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सक्षम मक्तेदाराला ठेका देण्यात यावा, निविदेत योग्य व आवश्यक अटी-शर्ती टाकण्यात याव्यात. या योजनेसाठी 30 टक्के प्रमाणे मनपाच्या हिश्श्याची रक्कम कशी उभारणार याची माहिती द्यावी, अशी मागणी आसिफ शेख यांनी महापालिका प्रशासनासकडे निवेदनातून केली होती. अन्यथा जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. याबाबत महापालिका प्रशासनाने कुठलीही कारवाई न केल्याने माजी नगरसेवक असलम अन्सारी व मोईनुद्दिन निजामुद्दिन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी (दि.16) याचिका दाखल केली आहे. यात महापालिकेसह राज्य सरकार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व नगर विकास विभाग यांना प्रतिवादी केले आहे. महापालिकेने अमृत योजना टप्पा 2 मलनिस्सारण भुयारी या कामाची ई-निविदा मागवली आहे. या कामासंबंधीच्या ई – निविदेतील अटी-शर्तीचे अवलोकन केले असता त्यात अनेक त्रुटी आहेत. शहराच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार सर्वेक्षण करणे गरजेचे असताना योग्य सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. शिवाय प्रकल्पाचे रेखाचित्रही तयार करण्यात आले नसल्याचे आढळले आहे. 500 कोटींच्या प्रकल्पासाठी किमान 500 ते एक हजार कोटी उलाढाल असलेल्या कंपनीला किंवा मक्तेदाराला या योजनेचे काम देणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या पीएमसीने फक्त पाच वर्षांत 150 कोटींची उलाढाल असणार्‍या कमकुवत बोलीदारास या निविदेत भाग घेण्याची संधी मिळावी म्हणून हेतुपुरस्कार अल्प रकमेची उलाढाल केली असल्याचा आरोप शेख यांनी केला. दरम्यान याचिकेवर बुधवारी (दि.21) सुनावणी होणार असल्याचे शेख यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा:
- राज्यातील पोलिस प्रशासन नेमके करते तरी काय? : जयंत पाटील
- आफ्रिकेमध्ये झाली मोठ्या आकाराच्या कोळ्यांची उत्पत्ती
- ‘हॉर्न’ जितका जास्त, तितका सिग्नल जास्त! मुंबई वाहतूक पोलिसांची नामी शक्कल
