नेट-सेट नसलेल्या ४ हजार प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन मिळणार

मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : एप्रिल 2000 पूर्वी महाविद्यालयात अध्यापक म्हणून कायम झालेले पण नेट अथवा सेट उत्तीर्ण नसलेल्या 4 हजारांहून अधिक अध्यापकांना पूर्वीची जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने बुधवारी घेतला. त्यानुसार, जे अध्यापक 23 ऑक्टोबर 1992 ते 3 एप्रिल 2000 या कालावधीत नियुक्त होते अशांना या निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्यात येईल.

शासन निर्णय 18 ऑक्टोबर 2001 व 27 जून 2013 नुसार या कालावधीतील बिगर नेट-सेट अध्यापकांच्या सेवा सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत सुरु ठेवण्यात आल्या असल्याने त्यांच्या मूळ नियुक्तीचा दिनांक गृहीत धरुन सेवानिवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार वरिष्ठ महाविद्यालयातील अध्यापकांना नेट- सेट उत्तीर्ण आवश्यक होते. मात्र, अनेकदा प्रयत्न करूनही राज्यभरातील सुमारे 4 हजारांहून अधिक शिक्षकांना उत्तीर्ण होता आले नव्हते. हे अध्यापक कायमस्वरुपी सेवेत झाल्याने त्यांना सेवेतून काढता येत नव्हते. त्यामुळे राज्य सरकारने अशा अध्यापकांच्या पेन्शन सह काही सेवा- सुविधा रोखल्या होत्या. या निर्णयाविरोधात अध्यापक न्यायालयात गेले.

गेली अनेक वर्षे हा विषय प्रलंबित होता. अखेर राज्य सरकारने 4 हजार अध्यापकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील बिगर नेट तसेच सेट 4 हजारांहून अध्यापकांना याचा लाभ होईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

ड्रग्जविरोधात केंद्राची कृती आराखडा योजना राबविणार

मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना ही केंद्राची योजना 2023 पर्यंत राबविण्यात येईल. या योजनेसाठी 13 कोटी 7 लाख रूपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.

राज्यात मादक पदार्थांचा गैरवापर, त्यांचे सेवन या इतर समस्या वाढू लागल्या आहेत. या समस्येच्या मुख्य कारणांमध्ये मुख्यत: मानसिक तणाव, जीवनशैलीतील बदल, सामाजिक व आर्थिक विवंचना आदी कारणे आहेत. त्यासाठी योजना तयार करुन त्यास प्रतिबंध घालणे ही काळाची गरज आहे.

नागरिकांचे आरोग्य, पोषण आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तसेच मद्यपान, आणि अमली पदार्थांचे सेवन टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. त्यादृष्टीने सामाजिक न्याय विभागामार्फत ही कृती योजना राज्यात राबविली जाणार आहे.

सहकारी संस्थांतील सदस्यांचे अधिकार कायम राहणार

सहकारी संस्थांच्या निवडणूका कोरोनामुळा पुढे ढकलण्यात आल्या. बर्‍याचश्या सहकारी संस्थांची समितीच्या सदस्यांना नियमित असल्याचे सरंक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

त्यामुळे सहकारी संस्थेवर काम करणार्‍या विविध समित्या, कार्यकारिणीतील विद्यमान सदस्य नवीन समिती स्थापन होईपर्यंत नियमित सदस्य मानले जातील तसेच संस्थांच्या संबंधित निर्णय घेण्याचे अधिकार राहतील.