नाशिक : पिक पेरावर कांदा पिकाची नोंद नसल्याने अनुदान लाभास अडचणी
नाशिक (नांदगाव) : पुढारी वृत्तसेवा
शिंदे फडणवीस सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान देण्याचे जाहिर केले. या अनुदान प्रक्रियेस शासकीय स्तरावरुन सुरवात देखील झाली आहे. परंतु अनूदान लाभासाठी खरिपाची कांदा लागवड पिकपेरा अट अनेक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची डोकेदुखी ठरत आहे.
पहिले तलाठी मार्फत पिकपेरा लावला जात होता. परंतु शासनाकडून ई- पिक पेरा नोंद बंधनकारक केल्याने, विविध अडचणींमुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या ई-पीक नोंदी झाल्या नसल्याची सद्यस्थिती आहे. हिच अडचण बहुसंख्य शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळविण्यात अडथाळा निर्माण करत असल्याची भिती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेता अनुदानाचा लाभ मिळण्यासाठी पीकपेरा नोंदीची जाचक अट रद्द करावी, सरसकट सर्व कांद्याला अनुदान देण्यात यावे. तसेच यंत्रणेला आदेश देऊन पीक नोंदणीचे कामकाज करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. चालू वर्षाच्या लेट खरीप कांद्याला उत्पादन खर्चाच्यापेक्षाही अगदी अल्पदर मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात आला. अखेर राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. त्यानुसार सोमवार दि. ३ ते २० एप्रिलपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन देखील करण्यात आले आहे. राज्यातील बाजार समित्या, खासगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञप्ती धारकांकडे अथवा नाफेडकडे दि. १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये व अधिकाधिक २०० क्विंटलच्या मर्यादेत प्रतिशेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे.
मात्र ई-पीकपाहणीतील पीक नोंदीचा अभाव आणि शासन निर्णयातील लाल कांदा हा उल्लेख अडचणीचा ठरत आहे. त्यामुळे अनुदानासाठी अर्ज केल्यानंतर तो नाकारण्याची भीती शेतकऱ्यांना आहे. शेतकऱ्यांना शासकीय अनुदान मिळण्यासाठी लाल कांदा व ई-पीक पाहणी नोंद या अटीमध्ये बदल करून सरसकट कांद्याला अनुदान द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
अशा आहेत अडचणी..
●अनेक शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाहीत. ई-पीकपेरा नोंदणी करण्याची तांत्रिक माहिती नाही.
● बहुतांश ग्रामीण परिसरात मोबाईलचे नेटवर्क नसल्याने नोंदणीत अडचणी येत आहेत.
● काही शेतकऱ्यांनी आंतरपीक म्हणून कांदा लागवड केली. मात्र त्याची नोंदच झालेली नाही.
शासनाकडून अनुदान जाहीर केले असले तरी काही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा सातबारा वरती कांदा पिकाची नोंद झाली नसल्याने, असे शेतकरी या अनुदान लाभापासून वंचित राहण्याची भिती आहे. तरी शासनाने कांदा पिकाची नोंद ही जाचक अट रद्द करावी. आणि व्यापारी पावतीवर अनुदान द्यावे. त्या संदर्भात आम्ही तहसीलदार यांना निवेदन देखील दिले आहे. – निलेश चव्हाण, शेतकरी संघटना, नांदगाव.