क्वाड एक पाऊल पुढे
बहार विशेष – क्वाड एक पाऊल पुढे (दिवाकर देशपांडे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक)
चीनने भारतासमोर हिमालयात, जपानला दक्षिण चीन सागरात, तर ऑस्ट्रेलियाला दक्षिण प्रशांत सागरात आव्हान उभे केले आहे. अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वालाच चीन आव्हान देत आहे. त्यामुळे चीनला अटकाव करण्यासाठी एकत्र येण्याशिवाय अन्य पर्याय या देशांजवळ नाही. अमेरिकन भांडवल, जपानी तंत्रज्ञान व भारतीय उत्पादनव्यवस्था यांची सांगड घालण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे; पण ती कशी आकार घेते हे अद्याप स्पष्ट व्हायचे आहे.
टोकियोत नुकतीच पार पडलेली चार देशांच्या क्‍वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग अर्थात क्वाड संघटनेची शिखर परिषद अधिक सक्रिय व संघटनेचे उद्दिष्ट गाठणारी ठरली, असे म्हणावे लागेल. युक्रेन युद्धानंतर अमेरिकेचे धोरण चीनकडे दुर्लक्ष करणारे व अधिक रशियाकेंद्रित होईल की काय, अशी शंका व्यक्‍त केली जात होती. पण युक्रेन युद्धाने उभ्या केलेल्या आव्हानांमुळे आता चीनकडे दुर्लक्ष करणे ही मोठी चूक ठरेल, हे अमेरिकन प्रशासनाच्या लक्षात आले आहे, असे सोमवार व मंगळवारी पार पडलेल्या क्वाड देशांच्या बैठकीवरून स्पष्टझाले. ही बैठक चालू असतानाच चीन व रशियन हवाई दलाच्या विमानांनी जपानच्या सीमेलगत हवाई कवायती केल्या. या कवायती म्हणजे क्वाड देशांना इशारा होता व त्यामुळे क्वाड देशांपुढचे आव्हान किती बिकट आहे, हेही स्पष्ट झाले. क्वाड विरुद्ध रशिया व चीन असा नवा जागतिक संघर्ष उघड होऊ लागला असून, भारताच्या रशिया मैत्रीवर त्यामुळे नवे प्रश्‍नचिन्ह लागत आहे. भारत वगळता क्‍वाडच्या अन्य तीन देशांनी रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाचा जोरदार निषेध केला आहे. या क्वाड बैठकीत युक्रेन प्रश्‍नावरही चर्चा झाली. त्यात भारताने आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली असली तरी क्‍वाडच्या विरोधात चीनच्या पाठीशी रशिया उभा राहणार असला, तर भारताला रशियाला पाठिंबा देण्याच्या भूमिकेचा आज ना उद्या फेरविचार करावा लागेल, हे स्पष्ट दिसत आहे. विशेषत: अमेरिका भारतासाठी वेगळे आर्थिक व संरक्षण पॅकेज घोषित करण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी भारताला आपल्या रशियाविषयक भूमिकेचा फेरविचार करावा लागेल असे दिसते. येत्या काळात क्वाड हे संघटन अधिक सक्रिय होईल व भारताचे अमेरिकेशी संबंध अधिक द‍ृढ होतील. तेव्हा भारताला आपल्या रशियाविषयक धोरणात बदल करावा लागेल, असे दिसू लागले आहे.
युक्रेनमध्ये रशियाला अपेक्षित यश मिळत नसले तरी रशिया- युक्रेनमधील युद्ध थांबविण्याची शक्यता नजीकच्या काळात दिसत नाही. रशिया डोनबास भागावरील आपली पकड अधिक घट्ट करण्याच्या प्रयत्नांत सध्या आहे. ही पकड एकदा घट्ट झाली की, डोनबास भागाचा लष्करी तळासारखा वापर करून उर्वरित युक्रेनवर रशिया चाल करण्याचा प्रयत्न करील असे दिसते. चीनने रशियाला युक्रेन प्रकरणात पाठिंबा दिला आहे. पण त्यामुळे चीनवरही व्यापारी व आर्थिक निर्बंध लादले जाण्याची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे चीन रशियाला फार सक्रिय पाठिंबा देणार नाही, असा अंदाज पाश्‍चात्त्य माध्यमे व्यक्‍त करीत आहेत. पण त्यात फार तथ्य आहे, असे वाटत नाही. कारण हिंदप्रशांत क्षेत्रात चीनपुढे उभे राहात असलेल्या क्‍वाडच्या आव्हानाला तोंड द्यायचे असेल, तर चीनला रशियाच्या पाठिंब्याची गरज आहे. त्यामुळे चीन व रशिया आघाडी ही अधिकाधिक घट्ट होत जाण्याची शक्यता आहे.
क्‍वाडच्या कोणत्याही बैठकीत चीनचे नाव कधीही घेतले जात नाही, त्यामुळे क्वाड हे एक संभ्रमित संघटन आहे, अशी टीका केली जाते. पण क्वाड चर्चेत चीनचे नाव घेतले जात नसले तरी तेथे होणारी सर्व चर्चा व विचार हा चीनकेंद्री असतो, हे लपून राहिलेले नाही. चीनने भारतासमोर हिमालयात आव्हान उभे केले आहे. जपानला दक्षिण चीन सागरात, तर ऑस्ट्रेलियाला दक्षिण प्रशांत सागरात आव्हान उभे केले आहे. अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वालाच चीन आव्हान देत आहे. चीनचे हे आव्हान इतके प्रबळ आहे की, हे चारही देश एकेकट्याने हे आव्हान पेलू शकत नाहीत. चीन ही अमेरिकेइतकी प्रबळ आर्थिक व लष्करी शक्‍ती नसली तरी अमेरिकेला दमवून टाकण्याचे सामर्थ्य चीनने प्राप्‍त केले आहे. त्यामुळे चीनला अटकाव करण्यासाठी एकत्र येण्याशिवाय अन्य पर्याय या देशांजवळ नाही. पण या देशांनी क्वाड ही संघटना स्थापून नेमके काय करायचे, याविषयी आतापर्यंत बरीच संदिग्धता होती. कारण हे सर्व देश चीनच्या व्यापार व पुरवठा साखळीत पुरते अडकलेले आहेत. चीनशी संघर्ष करणे म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था अडचणीत आणणे आहे, हे या देशांना माहीत आहे. त्यामुळे या चारही देशांनी सर्वात प्रथम चीनच्या अर्थव्यवस्थेतशी काडीमोड घेऊन आपल्या अर्थव्यवस्था चिनी प्रभावापासून कशा मुक्‍त करता येतील, याचा विचार सुरू केला आहे. त्यातूनच अमेरिकेने हिंदप्रशांत आर्थिक आराखड्याची (खपवे-रिलळषळल एलेपेाळल ऋीराशुेीज्ञ) घोषणा केली आहे. भारतासह अन्य 12 देशांनी या आराखड्याचे स्वागत केले आहे. भारताने खूप आधीपासून लूक इस्ट धोरणाला गती दिली असली तरी हिंदप्रशांत क्षेत्रातील कोणत्याही मोठ्या व्यापारी गटात भारत सामील नाही. कारण या सर्व गटांवर चीनचा वरचष्मा आहे. एकीकडे चीनवरचे व्यापारी व आर्थिक अवलंबित्व कमी करण्याचा भारत प्रयत्न करीत असताना चीनचे वर्चस्व असलेल्या व्यापारी गटांत भारताने सामील होण्यात काहीच अर्थ नाही. पण आता या आर्थिक आराखड्यामुळे भारत एका चीनमुक्‍त अशा आर्थिक गटांत सामील होऊ शकेल.
हिंदप्रशांत क्षेत्रात चीनचे लष्करी आव्हान पेलायचे असेल, तर क्‍वाडला आधी सशक्‍त आर्थिक व व्यापारी गट बनावे लागेल. कारण चीनने या क्षेत्रातील अनेक छोटेमोठे देश आपल्या आर्थिक वर्चस्वाखाली आणले आहेत. या वर्चस्वातून या देशांना मुक्‍त करायचे असेल, तर त्यांना पर्यायी आर्थिक व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी लागेल. ती देण्याचा या आर्थिक आराखड्यामागचा उद्देश आहे. हिंदप्रशांत क्षेत्रातील आपल्या आर्थिक वर्चस्वास क्वाड सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हे लक्षात येताच चीनने क्वाड बैठक संपल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी प्रशांत सागर क्षेत्रातील 10 छोट्या बेटवजा देशांना सुरक्षा, आर्थिक मदत, मच्छीमारी सुविधा आदी स्वरूपाची मदत देणारा समग्र असा करार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हे सर्व देश इतके छोटे व बड्या देशांच्या मदतीवर अवलंबून आहेत की, ते हा प्रस्ताव नाकारूच शकत नाहीत. यापूर्वीच चीनने दक्षिण प्रशांत सागरातील सालोमन बेटाच्या सरकारशी असाच करार केला आहे. एकेकाळी ऑस्ट्रेलियाशी घनिष्ट संबंध असणारा सालोमन हा देश आता चीनच्या प्रभावाखाली जात आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. आता हे 10 छोटे देश चीनच्या प्रभावाखाली गेले, तर क्‍वाडच्या चारही देशांसाठी ते एक मोठे आव्हान ठरेल. असे धोके टाळण्यासाठी क्‍वाडला अधिक व्यापक करावे लागेल. यापुढच्या काळात क्‍वाडमध्ये दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापूर, व्हिएतनाम या देशांना समावून घेता येईल का हे पाहावे लागेल. तसे झाल्यास हिंदप्रशांत आर्थिक आराखड्यास अधिक व्यापक रूप येऊ शकेल. या आराखड्यातील सर्व 13 देशांना चीनचा सारखाच धोका आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील सर्व व्यवहार हे चीनमुक्‍त करायचे असतील, तर हा आराखाडा व क्वाड यांना अधिक व्यापक करावे लागेल. हे काम अर्थातच सोपे नाही. पण आर्थिक साधनांचा एकमेकांच्या हितासाठी सामायिक वापर करण्याचा विचार आपले छोटे हितसंबंध मागे ठेवून करावा लागेल. या आराखड्याची चार मूलभूत उद्दिष्ट्ये ठरविण्यात आली आहेत. ती म्हणजे, आराखड्यात सामील असणार्‍या देशांत भक्‍कम व्यापारी संबंध स्थापन करणे; या सर्व देशांत परस्परांना उपयुक्‍त ठरणार्‍या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे; पर्यावरणस्नेही विकास आणि भ्रष्टाचारमुक्‍त व्यवहार करणे. या चार गोष्टींच्या आधारे आता या आराखड्याचे स्वरूप ठरविले जाईल. या आराखड्यात सामील झालेल्या देशांचे एकंदर सकल उत्पादन जगाच्या उत्पादनाच्या 40 टक्के आहे. 2020 साली अमेरिकेने या सर्व देशांमध्ये 969 बिलियन डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. हा आराखडा कार्यान्वित झाल्यानंतर ही गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता असून, त्याचा मोठा वाटा भारताला मिळण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने या आराखड्यासाठी आताच 50 बिलियन डॉलर देण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकन भांडवल, जपानी तंत्रज्ञान व भारतीय उत्पादनव्यवस्था यांची सांगड घालण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे; पण ती कशी आकार घेते हे अद्याप स्पष्ट व्हायचे आहे.
या बैठकीत हिंदप्रशांत क्षेत्रात उपग्रहांद्वारे प्रत्यक्ष टेहळणी करण्याची योजनाही जाहीर करण्यात आली. यामुळे चीनच्या मच्छीमार नौका या क्षेत्रातील देशांच्या सागरी हद्दीत बेकायदा मच्छीमारी करीत असतील, तर ते कळू शकेल. चिनी मच्छीमारी नौका आपली ओळख लपवून अशी मच्छीमारी करीत असतात. या टेहळणीमुळे चिनी नौकांनी ओळख लपवली तरी त्यांना ओळखणे व शोधणे सोपे होणार आहे. त्याचप्रमाणे चिनी नौदलाच्या हालचालींवरही नजर ठेवता येणार आहे. चीनकडे हायब्रीड युद्ध खेळण्याची क्षमता आहे व त्याने देशांतर्गत तंत्रज्ञानही विकसित केले आहे, त्यामुळे या सर्व पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचेही क्‍वाडच्या या बैठकीत ठरले आहे. सायबर सुरक्षा, फाईव्ह-जी तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रांतही सहकार्य करण्याचे क्वाड देशांनी ठरवले आहे.
2007 साली क्‍वाडचे पुनरुज्जीवन झाल्यानंतरही ऑस्ट्रेलिया व भारत क्‍वाडबाबत साशंक होते. पण गेल्या काही वर्षांत चीन अधिक आक्रमक होत असल्याचे दिसून आल्यानंतर या चारही देशांना एक गोष्ट पटली आहे की, चीनला अधिक गांभीर्याने घ्यावे लागणार आहे व त्यासाठी परस्पर सहकार्य ही टाळता येणारी गोष्ट नाही. त्यामुळे येत्या काळात क्‍वाडची हिंदप्रशांत क्षेत्रातील हालचाल अधिक वाढलेली असेल, यात काही शंका नाही. या आराखड्याच्या घोषणेनंतर चिनी धोरणकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. ‘हा आराखडा यशस्वी होणार नाही’ अशी प्रतिक्रिया चीनने दिली आहे, ती नजरेआड करता येणारी नाही. कारण हा आराखडा अमलात आणण्यात अनेक व्यावहारिक अडचणी येऊ शकतात. या अडचणींवर मात करणे हे क्‍वाडपुढचे मोठे आव्हान असेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ठोस भूमिका
युक्रेनवर रशियाने केलेल्या आक्रमणाबाबत भारताची भूमिका या परिषदेत उपस्थित होऊन भारताची पुन्हा अडचण होते की काय, अशी शंका व्यक्‍त केली जात होती. पण या चर्चेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताची भूमिका तितक्याच ठामपणे मांडल्यामुळे या विषयावर अधिक चर्चा झाली नाही. अमेरिकेच्या हिंदप्रशांत आर्थिक आराखड्याचे मोदी यांनी जोरदार स्वागत केल्याने या बैठकीतील वातावरण चांगले राहिले व सर्व नेत्यांतील चर्चा मैत्रीपूर्ण झाली. क्वाड हा एक विधायक गट आहे, या मोदींच्या विधानामुळे यापुढच्या काळात क्‍वाडमधील भारताचा सहभाग अधिक ठाम असेल, हेही स्पष्ट झाले. अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन व जा्पानचे पंतप्रधान काशिदा यांच्याबरोबर मोदी यांची द्विपक्षीय चर्चा खूप उपयुक्‍त ठरली. यात या दोन्ही देशांकडून भारतात होणार्‍या गुंतवणुकीबद्दल चर्चा झाली.