पुणे : भटक्‍या विमुक्‍त समाजासाठी बांधलेल्‍या सदनिकांमध्ये 200 कोटीची फसवणूक | पुढारी

पुणे : भटक्‍या विमुक्‍त समाजासाठी बांधलेल्‍या सदनिकांमध्ये 200 कोटीची फसवणूक

पुणे : पुढारी वृत्‍तसेवा : पुणे येथील वारजे माळवाडीमधील शासनाने भटक्‍या आणि विमुक्‍त समाजासाठी शासनाने साडेचार एकर जागा राखीव दिली होती. त्‍या ठिकाणी बिल्‍डरच्‍या मदतीने 396 सदनिका बांधून त्‍यापैकी 218 जणांकडून रक्‍कम घेऊनही त्‍यांना सदनिका न देता त्‍यांची परस्पर विक्री करत गैरव्यवहार केला. यामध्ये चेअरमनसह दोघांवर वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्‍हा दाखल करण्यात आला आहे.

दिपक अशोक वेताळ (40, रा. गंधर्वनगरी ,बिल्डीग मोशी) यांनी दिलेल्‍या फिर्यादीवरून, रामनगर गृहरचना सहकारी सोसायटीचे चेअरमन अंबादस दत्तात्रय गोटे (वय 70, आशिर्वाद गार्डन सोसायटी, शिवणे,पुणे. मुळपत्ता रा. जोशीवाडी, तहसिलदार कचेरी शेजारी, पो. घोडनदी, ता. शिरुर, जि.पुणे) आणि गणेश बंजरंग माने (वय 42 वर्षे, रा.जोशी वाडी,शिरुर,जिल्हा पुणे ) व इतरांवर गुन्‍हा दाखल करण्यात आला आहे. 1990 ते मार्च 2022 दरम्‍यान वारजे माळवाडी येथील स.न 35/2 रामनगर गृहरचना सहकारी सोसायटीत हा प्रकार घडला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्‍या माहितीनुसार, रामनगर सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित या संस्थेचे चेअरमन अंबादस गोटे तसेच सेक्रेटरी गणेश माने व इतरांनी रामनगर सोसायटीचे मुळ 218 सभासदांना शासनाकडुन मिळणा-या जागेवर घरे बांधुन देतो असे सांगितले. फिर्यादी व इतर सभासदाकडुन सन 1990 पासुन अदयाप पर्यंत वेगवेगळया प्रकारे रोख रक्कमा घेतल्‍या. त्याचे करिता शासनाकडुन 1 हेक्टर 76 आर जमीन प्राप्त केले. तसेच त्यावर 396 प्लॅटस बांधुन ते रामनगर सोसायटीचे मुळ 218 सभासदांना दिले नाही. तर आर्थिक लाभाकरिता इतर लोकांना शासनाच्या परवानगी शिवाय विकले.

दरम्‍यान, मुळ सोसायटीचे सभासद व शासनाची अंदाजे 200 कोटी रुपयाची आर्थिक फसवणुक केल्‍याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच आंबदास गोटे व त्यांच्या सहका-यांनी शासनास व न्यायालयास वेळोवेळी खोटी महिती सादर करुन त्यांची दिशाभुल केली. या कामामध्ये सोसायटीचे चेअरमन गोटे याला त्याचे नातेवाईक व इतर सहका-यांनी सहकार्य केले आहे. या गुन्‍ह्याचा तपास आर्थिक गुन्‍हे शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक अमोल काळे करत आहे.

परस्पर सदनिका विकण्याची परवानगी नाही

सदर प्रकरणात एका बिल्‍डरला या सदनिका बांधण्याचे कामकाज दिले होते. त्‍यांने शासनाने सांगितलेल्‍या नागरिकांना सदनिका देणे अपेक्षीत होते. परंतु तसे न करता शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता 396 सदनिका बांधल्‍या. त्‍यातील केवळ दहाच सदनिका भटक्‍या विमुक्‍त समाजाती नागरिकांना दिल्‍या. उरलेल्‍या सदस्यांना सदनिका न देता त्‍याची परस्पर विक्री केली. नागरिकांच्‍या लक्षात हा प्रकार आल्‍यानंतर आर्थिक गुन्‍हे शाखेने याची दखल घेत याबाबत गुन्‍हा दाखल केला आहे.

हेही वाचा  

Back to top button