आधी परवानगी, मगच म्हादई योजनेवर काम; सर्वोच्च न्यायालयाचा कर्नाटकाला दणका

पणजी;  पुढारी वृत्तसेवा :  म्हादईचे पाणी अडवण्यासाठी कर्नाटकमधील कळसा व भांडुरा प्रकल्पाचे बांधकाम आवश्यक ते सर्व परवाने घेतल्याशिवाय सुरू करू नये. गोवा सरकारने कर्नाटकाला पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीवर गोव्याच्या मुख्य वनपालांनीच निर्णय घ्यावा, जल आयोगाने मंजुरी दिलेल्या प्रकल्प डीपीआरची व केंद्राच्या परवानगीची प्रत गोवा सरकारला आठ दिवसांत द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकला दिले. त्यामुळे गोव्याला म्हादईप्रश्नी अंशत: दिलासा मिळाला आहे.

गोव्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने कळसा व भांडुरा प्रकल्पासाठी सर्व परवाने घेतल्याशिवाय काम सुरू न करण्याचा आदेश कर्नाटकाला दिला होता. सोमवारी पूर्वीचाच आदेश पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. गोव्याने कर्नाटकाचा डीपीआर रद्द करावा, अशी मागणी केली होती. त्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकल्पासाठीचे आवश्यक परवाने अगोदर मिळवण्याचा आदेश दिला. त्यासोबत कळसा व भांडुरा प्रकल्पासाठी कर्नाटकाने तयार केलेल्या डीपीआरच्या मसुद्याची प्रत गोव्याला द्यावी. त्यामुळे गोवा सरकारला त्याचा अभ्यास करता येईल. त्यासोबतच केंद्र सरकारच्या जल मंत्रालयाने डीपीआरला दिलेल्या परवानगीची प्रतही गोव्याला द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकाला दिले आहेत. तसेच परवाने न घेता कर्नाटकाने काम सुरू केल्यास ते न्यायालयाच्या निदर्शन आणून द्यावा, असेही न्यायालयाने गोव्याला सांगितले आहे. न्यायालयाचे हे आदेश म्हणजे गोव्याला मिळालेला दिलासा आहे, अशी माहिती अ‍ॅड. पांगम यांनी दिली. या प्रकरणातील मुख्य याचिकांवर जुलैमध्ये सुनावणी होणार असल्याचे अ‍ॅड. पांगम यांनी सांगितले.

गोवा वनखात्याची परवानगी न घेता प्रकल्प पुढे नेणे, म्हादईचे पाणी वळवणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र देऊनही ते वळवण्याचा प्रयत्न करणे या प्रकरणीही गोवा सरकारने कर्नाटकच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच याचिका दाखल केली आहे. हल्लीच केंद्रीय जल मंत्रालयाने कर्नाटकच्या प्रकल्प डीपीआरला दिलेली परवानगी रद्द करावी, अशी मागणी गोव्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. डीपीआर रद्द करण्याच्या गोव्याच्या याचिकेवर सुनावणी झाली तर न्यायालयाचा अवमान याचिका तसेच इतर महत्त्वाच्या याचिकांवर जुलै महिन्यात सुनावणी होणार आहे.

न्यायालयात भक्कम बाजू मांडणार : डॉ. प्रमोद सावंत

सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्याच्या याचिकेची दखल घेऊन सोमवारी दिलेल्या निवाड्यात कर्नाटकला कळसा व भांडुरा प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी प्रथम सर्व वैधानिक परवाने घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याशिवाय कर्नाटक प्रकल्पाचे काम करू शकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 2 मार्च 2020 च्या म्हादई जलतंटा न्यायाधिकारणाच्या निवाड्यातील निर्देश लागू करून कर्नाटकला म्हादई प्रकल्पाचे काम करण्यापूर्वी सर्व प्रकारचे आवश्यक परवाने मिळवण्याचे पुन्हा एकदा सूचित केले आहे. ही आमच्यासाठी दिलासा देणारी बाब ठरणार आहे. गोवा सरकार न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.